काठमाडौं । सरकारले राजस्वबाट चालु खर्च धान्न सकेको छैन । ठूलो बजेट घाटा भोग्नुपरेको छ । मंगलबारसम्म सरकारले ८ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ कूल खर्च गर्दा ६ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ चालुतर्फ र ८७ अर्ब वित्तीयतर्फ खर्च भएको छ । जबकी सरकारले मंगलबारसम्म ६ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै कूल राजस्व असुल्न सकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को ८ महिना (फागुन मसान्त)सम्म सरकारले कूल राजस्व लक्षको ४३.५३ प्रतिशत मात्र संकलन गर्न सकेको छ । आर्थिक वर्षको दुई तिहाइ समय व्यतित भइसक्दा आयातमा आधारित भन्सारसहित र आन्तरिक दुवै आम्दानी घट्न पुगेका छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८र०७९मा फागुनसम्म आन्तरिक राजस्व २ खर्ब ८५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ उठाएको आन्तरिक राजस्व विभागले यो वर्षको फागुनसम्म ३ खर्ब ५३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर, २ खर्ब ८१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गर्नसक्यो, जुन लक्ष्यको तुलनामा ७९।६८ प्रतिशत मात्र हो ।
तथ्यांक अनुसार फागुनसम्म विभागले १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ ९लक्ष्यको ७३।९८ प्रतिशत० आयकर संकलनको लक्ष्य राखेमा १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ ९लक्ष्यको ८३।३२ प्रतिशत० मात्र उठाउन सक्यो । आन्तरिकतर्फ मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० ८२ अर्ब ५४ करोड संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ६८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भयो ।
मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र कति चलायमान छ भनेर समेत संकेत गर्ने भ्याट र आय कर राजस्व नै घट्नुले सकारात्मक संकेत गर्दैन ।
यसबाहेक अन्तशुल्कमा ७६ अर्ब ८२ करोडको लक्ष्य राखिएकोमा ६४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । भन्सारतर्फ पनि फागुनसम्म २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । यस अवधिमा सरकारले भन्सारबाट ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो ।
यसका कारण सरकार खर्च कोटौतीको दबावमा छ । ठेक्का लागेर दायित्व सिर्जना भइसकेका बाहेकका बजेटमै समेटिएका योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न समेत अहिले विकासे अड्डाहरु अर्थमन्त्रालयमा पूर्वस्वीकृति लिन पुग्नु परिरहेको छ । यसका कारण यसै कमजोर रहने पूँजीगत खर्चको दर झन् कमजोर भएको छ ।
आर्थिक वर्षको साढे ३ महिना बाँकी रहँदा करिब २५ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च हुन सकेको छ । ३ खर्ब ८० अर्बको विकास बजेट विनियोजन गरिए पनि मंगलबारसम्म ९३ अर्ब ४६ करोड मात्रै खर्च भएको छ ।
