काठमाडौँ । उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले योजनाबद्ध सहरी पूर्वाधार निर्माणमा वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि ‘नगर विकास कोष’ स्थानीय तहको महत्वपूर्ण साझेदार भएको बताएका छन् । नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकासका लागि नगर विकास कोषद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीमा उहाँले नगर विकास कोषलाई परिचालन गर्न स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कोषले वित्तीयसँगै प्राविधिक र क्षमता विकासमा गरेको प्रयत्नको सराहना गरे । सरकारले २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकास अवलम्बनका १४ वटा आवधिक योजना कार्यान्वयनमा राखेको र १५औँ योजना सम्झौताको तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
नेपालमा सहरी विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर स्रोतसाधन विनियोजन गरिए पनि सोचेअनुरुप नतिजा हासिल हुन नसकेको उनले टिप्पणी गरे । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “न्यूनतम पूर्वाधारसहितको व्यवस्थित सहर बन्न सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माणमा आर्थिक स्रोतको परिचालनको वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गर्न केही नीतिगत जटिलता छन्, पहिले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ ।”
पूर्वाधार निर्माणमा सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिफल र दिगोपन आवश्यक रहेको उनले बताए । सङ्घीय सरकार स्थानीय तहलाई मजबुद बनाउन दिगो विकासतर्फ लागिरहेको समयमा विकास कोष आवश्यकता र आपूर्तिबीचको आर्थिक तथा प्राविधिक खाडल पूरा गर्ने महत्वपूर्ण अङ्ग बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कोषलाई आर्थिक, प्राविधिक र कानुनीरुपले पुन:संरचना गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बढ्दो सहरीकरणको आवश्यकता पूर्ति गर्नसक्ने सबल वित्तीय संस्था बनाउन आवश्यकता औँल्याए ।
कोषको पुन:संरचनाका लागि नगर विकास ऐन, २०५३ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा पहल गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी कोषले लगानी गर्ने अपेक्षासमेत गरेको उनले बताए । जनतालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कोषको ऋणबाट खानेपानीमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकार लागिपर्ने विश्वास दिलाए ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण सापकोटाले हरेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा कोषसँग कम्तीमा एउटा योजनामा सहकार्य गर्ने अपेक्षा राखेको बताए । कोषको लगानीलाई आत्मसात् गर्ने, कोषसँग कसरी आयोजना माग गर्ने, लगानीका क्षेत्र र दिगो व्यवस्थापन गर्ने विषयमा जानकारी गराउन प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरेको उनले बताए ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव हेमराज तामाङले वित्तीय सङ्घीयतालाई सुदृढ गरी विकासमार्फत समृद्धितर्फउन्मुख गराउन वित्तीय प्रबन्धको खाँचो रहेको बताए । उनले भने, “दिगो विकास लक्ष्य नं ११ ले हाम्रो सहर र मानवबस्तीलाई सामावेशी, सुरक्षित उत्थानशील एवं दिगो बनाउने परिकल्पना गरेको छ । त्यसैले यो परिकल्पनालाई साकार तुल्याउन नगरको विकास तीव्र बनाउन आवश्यक छ ।”
कोष र नगरपालिकाको सहकार्यमा सहजीकरण गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले उपत्यकाभित्र नगर विकास कोषले योजना सम्झौता गर्न नसकेकोप्रति दु:ख व्यक्त गरे । प्रमुख महर्जनले भने, “ललितपुर महानगरपालिकाको भूगोल सानो छ । नगर विकास कोषको योजना सम्झौता गर्न जग्गाको लालपूर्जा चाहिन्छ तर हामीसँग त्यो छैन ।” उनले उपत्यकामा इलेक्ट्रिक बस चलाउन कोषले लगानीको व्यवस्था मिलाउनका लागि मौखिक प्रस्ताव राखे ।
नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाले ऋण लिन पालिकाले डराउन नहुने भन्दै नगर विकास कोषका बारेका सबै पक्षमा सही जानकारी दिन सुरु गरिएको प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठी कोशी र मधेसपछि बागमतीमा गरिएको बताए ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव एवं नगर विकास कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुरेश आचार्यले ऋण लगानी र असुलीलाई सहज बनाउन कोषको विनियमावली स्वीकृत गरेको जानकारी दिए । “नगरपालिकामा कोषले प्रवाह गर्ने ऋणको ढाँचामा परिवर्तन गरेको छ । सबै तहका सरकारसँग लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ । नगर विकास कोषले प्रदान गर्ने ऋणको हिस्सा मात्र नभई अनुदान दिएर नगरपालिकालाई आकर्षित गर्ने विभिन्न योजना ल्याउने तयारी गरेका छौँ”, उनले भने ।
मन्त्रालयबाट सहमति पाएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने भन्दै सचिव आचार्यले ठूलाठूला परियोजनामा लगानी गर्न अब कोषलाई बाटो खुल्ने जनाए । भौतिक मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर इलेक्ट्रिकल बस, र्यापिड मास ट्रान्जिटको अध्ययन सुरु गरेको र यसलाई अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।
हाल नगर विकास कोषले ८८ वटा नगरपालिकामा रु १४ अर्ब २० करोड सहरी पूर्वाधार र खानेपानीमा लगानी गरेको छ । यसअघि कोशी र मधेस प्रदेशमा कार्यशाला आयोजना गरेको कोषले आज बागमती प्रदेशका निर्वाचित प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ऋण र अनुदानमा बनाउन सकिने योजना, ऋण लगानी तथा असुली नीतिलगायतका विषयमा जानकारी गराउन गोष्ठीको आयोजना गरेको कोषका उपप्रबन्धक सूर्य कार्कीले जानकारी दिए ।
