काठमाडौं । सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न आफैले गरेको हस्ताक्षरलाई कुल्चेर काठमाडौं महानगरपालिकाले कुनै छलफल, संवाद र विकल्प बिना बस्तीमा जोडर ल्याई अमानवीय तरिकाले उठिबास लगाउन थालेपछि त्यसको प्रतिरक्षा गर्दा भूमि अभियन्ताहरुमाथि मुद्दा लगाउनु, पक्राउ गर्नु संविधानको धारा ३७ र ४० ले ख्या गरेको आवास अधिकार र दलित अधिकारको गम्भिर हनन भएको भन्दै राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालले पक्राउ गरिएका भूमि अभियन्ताहरु हुकुमबहादुर लामा र नारायण परिश्रमीलाई नि:शर्त रुपमा रिहाई गर्न जोडदार माग गरेको छ । मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्कीले फागुन १९ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो माग गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो घर, बास बचाउने जस्तो संवेदनशील विषयलाई अतिरन्जित गरी अभियन्ता माथि झुटो मुद्दा दायर गरियो । अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने भूमि अभियन्ताहरुलाई जबर्जस्ती योजनाबद्ध रुपमा फसाउने षड्यन्त्र गरी वस्ती रक्षा गरेकै भरमा प्रहरीले २०७९ फागुन १८ गते नारायण परियार र हुकुमबहादुर लामालाई पक्राउ गरेकोप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उक्त घटनाले देशका ७० लाख भूमिहीन, सुकुम्बासीको भूस्वामित्वको मुद्दा ओझेल बनाउने काम भएको जनाइएको छ ।
नेपालको आठौं भूमि ऐन बमोजिम राज्यले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको कार्य सुरु गरेको र सोही काठमाडौं महानगरपालिका र राष्ट्रिय भुमि आयोगबीच २०७९ भाद्र ९ गते सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा गत २०७९ मंसिर १२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको डोजर र नगर प्रहरी सहितको टोली कुनै पूर्व सूचना, वार्ता र छलफल बिना काठमाडौं वडा ११ मा रहेको थापाथली सुकुम्बासी बस्ती प्रवेश गरी भत्काउने प्रयास गरिएको र समुदायमा रहेका महिला, बालबालिका, बृद्धबृद्धा, विद्यार्थी, क्रियापुत्री समेत सबैको मानव अधिकारको हनन हुने गरी बस्ती भत्काउन थालेपछि बस्तीको सुरक्षाका लागि समुदायबाट बचाउको प्रयास गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
