काठमाण्डौं । निश्चय नै राजतन्त्र अन्त्य हुनुमा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी जनयुद्धको प्रमुख भूमिका थियो। संयोग पनि कस्तो भने, माओवादीको शान्ति प्रक्रियामा आगमनसँगै २७ पुसमा दिइँदै आएको ‘राष्ट्रिय विदा’ २०६३ देखि खारेज हुन पुग्यो। राज्यले नै ‘पृथ्वी जयन्ती’ र ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ मनाउने प्रचलन त्यसपछि हट्यो।
यसआधारमा ‘पृथ्वी जयन्ती’ र ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ का नाममा दिइने विदा माओवादीकै कारण खारेज भएको हो’ भन्ने लाग्नु स्वभाविक पनि हो।
तर, २७ पुसमा दिइँदै आएको विदा खारेजी, ‘पृथ्वी जयन्ती’ र ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ नमनाउने राज्यको निर्णयमा माओवादीको प्रत्यक्ष संलग्नता भने थिएन।
लोकतान्त्रिक आन्दोलन ९२०६२–०६३० को सफलतापछि बनेको संसदवादी सात राजनीतिक दलहरुसहितको सरकारको पालादेखि यो दिवस मनाउने चलन हटेको थियो। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सो निर्णय गर्दा माओवादी सरकारमा संलग्न भइसकेको थिएन।
‘माओवादी सरकारमा सहभागी भएको अन्तरिम संविधान र अन्तरिम व्यवस्थापिका– संसदको घोषणा भएपछि मात्र हो,’ माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस नमनाउने निर्णय त्यसअघि नै भइसकेको थियो।’
पोखरेलले भनेजस्तै ‘नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३’ माघ १ मा जारी भयो। अन्तरिम संविधान घोषणासँगै माओवादी सहितको अन्तरिम व्यवस्थापिका– संसदको पनि घोषणा भयो।
अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदमा सहभागिताका बाबजुद माओवादीलाई कोइराला नेतृत्वको सरकारमा जान अरु दुई महिना लाग्यो। २८ चैत ९२०६३० मा मात्र कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा माओवादी मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएको थियो।
यसबाट देखिन्छ, माओवादी ९पहिलो पटक० सरकारमा जानुभन्दा २ महिना अघि नै राज्यले पृथ्वीजयन्ती नमनाउने निर्णय गरिसकेको थियो।
माओवादी सरकारमा जानुअघि नै कोइराला नेतृत्वको सरकार यस्तो निर्णयमा पुग्नुका तीन कारण थिए।
पृथ्वीनारायण शाह र राजतन्त्रलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने परम्परा पहिलो कारण थियो।
२०६२–०६३ को आन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई झुकाएको थियो। संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रबारे निर्णय ९गणतन्त्रको घोषणा० गर्ने सहमति राजनीतिक दलहरुबीच भइसकेको थियो। माओवादी कुनै हालतमा राजतन्त्रको अन्त्य चाहन्थ्यो, त्यही राजतन्त्र– जसको स्थापना गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले अढाई सय वर्षअघि गरेका थिए।
राजतन्त्रको इतिहाससँग पृथ्वीनारायण शाह पनि जोडिएर आउँथे। नेपालमा शाहवंशीय राजतन्त्रका संस्थापक पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ का रुपमा मनाउने निर्णय गर्ने व्यक्ति ‘राजतन्त्रवादी’ कहलिने जोखिम रहन्थ्यो।
तत्कालीन मन्त्रिमण्डलमा रहेका एक वरिष्ठ कांग्रेस मन्त्रीका भनाइमा, मुलुक गणतन्त्रउन्मुख भइरहेका बेला पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ को रुपमा स्वीकार गरेर ‘राजतन्त्रवादी’ देखिइरहने जोखिम मोल्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला तयार थिएनन्।
दोस्रो कारण तत्कालीन राजनीतिमा माओवादीको दबदबा थियो।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि बनेको कोइराला नेतृत्वको सरकारको पहिलो प्राथमिकता माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएर शान्ति स्थापना गर्नु थियो। कुनै कुरामा चित्त नबुझेर माओवादी युद्धमा फर्कंदा त्यो सरकारको औचित्य र वैधता समाप्त हुन्थ्यो।
राजा–महाराजाहरुसँग सम्बन्धित दिनमा विदा दिँदा माओवादी चिढिने पक्का थियो। त्यहीकारण माओवादीलाई आधार बनाएर २७ पुसमा दिइँदै आएको विदा कटौती गर्ने निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सहज भयो।
तेस्रो कारण आसन्न संविधान सभा निर्वाचन थियो। त्यो निर्वाचन राजतन्त्र–गणतन्त्रको मुद्दामा केन्द्रित हुँदै थियो। गणतन्त्रको लहर यति शक्तिशाली थियो कि ‘राजतन्त्रवादी’ देखिने जो–कोहीको पत्तासाफ निश्चित थियो। पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती मनाएर आसन्न निर्वाचनमा कांग्रेसलाई ‘पातालमुनि पुर्याउने’ जोखिमका लागि पनि कोइराला तयार थिएनन्।
अन्तरिम संविधान–२०६३ जारी भएपछिको राजनीतिक माहोल झन् पृथ्वीनारायण शाह प्रतिकूल बन्दै गयो। दुई–दुई मधेश आन्दोलन भए, जुन आन्दोलन मूलतः राज्यसत्ताको केन्द्रीकृत प्रवृत्तिविरुद्ध थियो।
तर, त्यसयता १५ वर्षको अवधिमा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा निकै ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ। माओवादी र मधेशवादी शक्तिहरु कमजोर भएका छन्। गत निर्वाचनबाट राप्रपा सत्ता–साझेदारीमा निर्णायक बनेको छ। उसको मागलाई नजरअन्दाज गर्ने स्थितिमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादी छैनन्। त्यहीकारण राप्रपाको जोडबलमा सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ‘पृथ्वी जयन्ती’ मा विदा दिन सहमत भएका हुन्। संयोगपनि कस्तो पृथ्वीनारायण शाहको गृहजिल्ला गोर्खाबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएकै बेला प्रचण्डले ‘पृथ्वी जयन्ती’ मा विदा दिने निर्णय गरेका छन्।
सम्बन्धित खवर
