काठमाडौँ । शिक्षक सेवा आयोगले संचालन गरेको परीक्षामा माग संख्याअनुसार शिक्षक उत्तीर्ण हुन नसक्नुको कारण खोजी हुन थालेको छ । आयोगको आग्रहमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले खोजबिन थाल्दा विशेषज्ञहरूले शिक्षा संकायमा रहेका कमीकमजोरीका कारण सार्वजनिक विद्यालयले शिक्षक अभाव व्यहोर्नुपरेको औंल्याएका छन् । उनीहरूले विद्यालय, विश्वविद्यालय र आयोगबीच तालमेल नहुँदा र कानुनी, नीतिगत कारण अब्बल विद्यार्थीलाई शिक्षण पेसामा भित्र्याउन नसकिएको टिप्पणी बताएका छन् ।
निम्न माध्यमिक तहमा १ सय ५ र माध्यमिक तहमा ३ सय ७० जना रिक्त दरबन्दी पूर्ति हुन सकेन । सामुदायिक विद्यालयमा ५७ हजार शिक्षक दरबन्दी अभाव छ । त्यस बाहेकको रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न संचालन गरेको परीक्षामा समेत मागअनुसार परीक्षार्थी उर्त्तिण हुन नसकेको आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीले जनाए ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट गरिने बढुवामा समेत माग संख्याअनुसार शिक्षक सफल हुन सकेका छैनन् । १ सय ७५ पूर्णाङ्कको परीक्षा सञ्चालन गर्दा एक सय अंक कटाउने शिक्षक अत्यन्तै कम भेटिएको रेग्मीले जनाए । खुला प्रतिस्पर्धा तर्फ मावि गणितमा १ सय ५१, विज्ञानमा १ सय ७, नेपालीमा ५१ र अंग्रेजी बिषयमा २३ जना शिक्षक पुगेन् । निमावि तहमा पनि यी बिषयमा चाहिए जति शिक्षक उत्तीर्ण हुन सकेनन् ।
अहिले कै परिपाटी रहे फेरि पनि मागअनुसार शिक्षक नभेटिने विज्ञहरूले ठोकुवा गरेका छन् । बिहीबार प्रतिष्ठानले यो विषयमा गरेको छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायका डिन चित्रबहादुर बुढाथोकीले संकायको नै पुनसंरचना गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारसँग शिक्षक उत्पादन गर्ने नीति नभएका कारण अभाव झेल्नुपरेको शिक्षा विज्ञहरूले सुनाए ।
डिन बुढाथोकीले १ वर्षे बीएड कार्यक्रम बन्द गरिनुपर्ने, सेमेस्टर प्रणाली लागू गरेर १ सेमेष्टर कक्षाकोठामा तालिम लिने व्यवस्था र कक्षा १२ पछि डिप्लोमा इन एजुकेसन कार्यक्रम संचालन गरेर निमावि तहको शिक्षक तयार गर्न सकिने विकल्पहरू सुझाए । राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत सरकारलाई संकाय संकायको अहिलेको संरचनामाथि पुनर्विचार गर्न सिफारिस गरेको छ । शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले ३ जीपीए भन्दा कम अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई शिक्षा संकायमा भर्ना नै रोक्नुपर्ने माग गरे ।
आयोगको परीक्षामा मावि तह पास गरेका उमेद्वार पनि लोक सेवाबाट खरिदार र सुब्बाको परीक्षा पास गरेर निजामति सेवामा प्रवेश गरेका छन् । निजामति र अन्यभन्दा शिक्षक पेसालाई आकर्षक बनाउन सके मात्रै क्षमतावान् शिक्षक पर्याप्त भेटिने उनले औंल्याए ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका डिन बालचन्द्र लुइँटेलले विषयवस्तु र शिक्षक बन्ने तयारी बिनै धेरै विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकाले आवश्यकता अनुसारको नतिजा आउन नसकेको जनाए । शिक्षक छनौटका लागि आयोगले सञ्चालन गर्ने ३ घण्टे परीक्षा प्रणालीमा समेत सुधारको खाँचो रहेको उनले सुझाव दिए ।
आयोगले मागअनुसार शिक्षक परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसकेपछि शिक्षा मन्त्रालय, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लगायत सरोकारवाला निकायलाई जानकारी दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले अनुदान आयोग मार्फत शिक्षा संकायको डिन फोरम बनाएर सुधारको प्रयास थालिसकेको जनाएको छ । शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा इच्छाशक्ति भएमात्र शिक्षक अभाव टार्न र गुणस्तरीय बनाउन सकिने धारणा राखें । शिक्षकको मर्यादाक्रम तोकिए पेसाप्रति क्षमतावान् विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढ्ने उनको भनाइ छ । नेपाल शिक्षक महासंघले समेत मर्यादाक्रम तोक्न माग राख्दै आएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालले अनुदान आयोगको समन्वयमा शिक्षा संकायका डिनहरूको फोरम बनाएर मापदण्ड बनाउने काम भइरहेको जनाए । शिक्षा संकाय पठनपाठन हुने सबै विश्वविद्यालयले भर्ना, परीक्षामा एउटै मापदण्ड लागू गरिने उनले जनाए । फिनल्याण्ड सरकारसँग शिक्षक तालिमको प्रस्ताव राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव शंकर भण्डारीले मेडिकल, इन्जिनियरिङमा जस्तै शिक्षामा पनि काउन्सिल र मापदण्डको आवश्यकता रहेको बताए । डिन फोरम माफर्त एकीकृत मापदण्ड तय गरिने उनको भनाई छ ।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी बिषयको शिक्षकको सबैभन्दा बढी अभाव छ । २०७५ सालमा गरिएको अध्ययनमा ७१ वटा माविमा मात्रै यी विषयका दरबन्दीका शिक्षक रहेको पाइएको थियो । आयोगले रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि लिएको परीक्षामा समेत यी विषयको शिक्षक पाउन मुस्किल भएको हो । सामान्य र विषयगत परीक्षामा ५० प्रतिशत अंक ल्याउन नसक्ने परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुने व्यवस्था छ । गत साउनमा आयोगले सार्वजनिक गरेको निमावि तहको अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा १८ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । १ लाख ८१ हजार जनाले लाइसेन्स परीक्षा दिएकोमा ३३ हजार जना मात्रै उत्तिर्ण भएको आयोगको तथ्याङ्क छ ।
चालु शैक्षिकसत्रमा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले करिब साढे ३ हजार रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न शिक्षक सेवा आयोगसँग माग गरेको छ । प्राथमिक तहमा ३ हजार, निमाविमा ३ सय र मावि तहमा ४ सय शिक्षकको दरबन्दी रिक्त रहेको केन्द्रले जनाएको छ । गतवर्ष करिब १७ हजार शिक्षकको विज्ञापन खुलेको थियो । त्यसमा माध्यमिक तहको अन्तर्वार्तासमेत सम्पन्न गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । निमाविको पनि सिफारिस जारी छ भने प्राविको नतिजा सार्वजनिकको क्रममा छ । संविधानले कक्षा १२ सम्म माध्यमिक तह र विद्यालय शिक्षालाई आधारभूत र माध्यमिक तहमा विभाजित गरे पनि आयोगले प्रावि, निमावि र मावि तहको शिक्षक छनौट गरिरहेको छ । संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा पुरानै व्यवस्थाअनुसार शिक्षक नियुक्ति गर्नुपरेको आयोगको भनाइ छ ।
छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले परीक्षाका पाठ्यक्रम, प्रश्नपत्रमा समेत सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीले शिक्षक अभावका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने जनाए । सामुदायिक विद्यालय शिक्षालाई समसामयिक र गुणस्तरीय बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी सुधारबारे विज्ञहरूको रायसहित सुझाव दिने उनले जनाए । सांसद, राजनीतिक दलसँग समेत यी विषयमा छलफल गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
