काठमाडौँँ– आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई पनि ‘राजनीतिक सहमति’बाटै मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि एमालेका केही नेताले सार्वजनिक रूपमै माओवादी बाहेक नै बहुमत पुर्याउने खेल शुरू गरिएको टिप्पणी गरे। सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ। अध्यादेश जारी नभएसम्म त्यसका उद्देश्य पुरा हुने छैनन्। तर, एमालेका नेताहरूले टिप्पणी गरे झैँ माओवादी बाहेक पनि वर्तमान सत्तागठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस भने बजारमा चलिरहेको छ।
मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम समेटिएको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिसकेको छ। तर, नयाँ सरकारको प्रष्ट खाका अझै देखा परेको छैन। नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सत्तागठबन्धन कायम राखेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गरिरहँदा एमालेले पनि गठबन्धन फुटाएर सरकार बनाउन सकिने सम्भावना पहिल्याउन छाडेको छैन। वामपन्थीको सरकार बनाउने चर्चा त्यसको उदाहरण हो भलै अहिले त्यस्तो परिस्थिति विकास भइहाल्ने सम्भावना नदेखिएको किन नहोस्।
वर्तमान गठबन्धनलाई कायम राख्ने प्रयत्नमा रहेको कांग्रेसभित्र गठबन्धन कायम रहन नसक्ने स्थितिमा त्यसको विकल्पमा समेत गृहकार्य भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। निर्वाचनबाट कुनै दलले बहुमत नल्याएको, कांग्रेस–एमालेको सत्ता साझेदारी सम्भव नरहेकाले त्यसबाहेक दुई पार्टी मिल्दा पनि सरकार बन्ने सम्भावना नरहेकाले सम्भावित सबै विकल्पमा गृहकार्य भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वर्तमान सत्तागठबन्धनका दललाई बाहिर राखेर सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा नरहे पनि माओवादीसँग शक्ति बाँडफाँटमा कुरा नमिलेको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफल चलिरहेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् । शक्ति बाँडफाँटमा कुरा नमिले, खासगरी नेपाली कांग्रेसले त्यसमा लचकता नअपनाए गठबन्धनबाट बाहिरिन सक्ने माओवादी नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। केही दिनअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूहरू प्रतिपक्षमा पनि बस्न सक्ने बताएका थिए।
दाहालको यो भनाइ कांग्रेसमाथि दबाब बढाउने रणनीतिअन्तर्गत आएको बुझ्न सकिन्छ। यद्यपि, उनको पार्टीभित्र माओवादीले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने र नपाए प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहनुपर्ने मत बलियो हुँदै गएको छ। निर्वाचनभन्दा पहिल्यै गठबन्धन बनेको, शुरूमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेकाले अब आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने माओवादी नेताहरूको भनाइ छ। के गठबन्धन कायम नरहँदा, माओवादी गठबन्धनबाट अलग्गिँदा पनि कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्छरु नयाँ प्रतिनिधिसभाको संरचना हेर्दा साना दल र स्वतन्त्र सांसदसमेतको समर्थन जुटाउन सक्ने हो भने कांग्रेसले माओवादी बाहेकको पनि सरकार बनाउन सक्छ।
प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये सरकार बनाउन कम्तीमा १३८ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। वर्तमान सत्तागठबन्धन कायम रहँदा पनि त्यसमा २ सदस्य अपुग हुन्छन्। गठबन्धनसँग जम्मा १३६ सदस्य छन्। अहिलेकै अवस्थामा पनि सरकार बनाउन कांग्रेसलाई गठबन्धन बाहिरको कुनै एक दल वा स्वतन्त्र सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८९, माओवादी केन्द्रका ३२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०का ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सदस्य छन्।
एमाले र माओवादीबाहेक सबै पार्टीको ९स्वतन्त्र ५ सांसदबाहेक० समर्थन जुटाउन सक्दा कांग्रेसले सरकार बनाउन १६० सदस्यको साथ पाउन सक्छ। त्यसमा जसपा र नेमकिपाका कूल १३ सदस्यले समर्थन गरेनन् भने पनि सरकार बनाउन समस्या पर्दैन। तर, रास्वपा र राप्रपा दुवैको समर्थन अनिवार्य हुन्छ।
रास्वपाले मात्र समर्थन गरेन, तर जसपा र नेमकिपासहित अरू सबै पार्टीको समर्थन पाएमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ। तर, रास्वपासँगै जनमत पार्टी वा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मात्र साथ दिएन भने कांग्रेसको सरकार बन्न आवश्यक बहुमत पुग्दैन। त्यो अवस्थामा स्वतन्त्र सांसदमध्ये कति जनाको समर्थन कांग्रेसले प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न अहं हुनेछ । माओवादी बाहेकको सरकार बन्ने अवस्थामा एकीकृत समाजवादीले कांग्रेसलाई सघाउँछ कि सघाउँदैन भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यो अवस्थामा विकल्प थप खुम्चिनेछन् र साना सबैजसो दलको समर्थन अनिवार्य बन्नेछ। अर्थात् कांग्रेस नेतृत्वमा एमाले र माओवादी बाहेकको सरकार निर्माण असम्भव नै छैन तर, त्यो व्यवस्थापन निकै कठिन छ।
साना दलमध्ये राप्रपाको अहिलेसम्मको औपचारिक धारणा सरकारमा सहभागी नहुने भन्ने छ। रास्वपामा पनि सरकारमा सहभागितालाई लिएर एकमत छैन। सभापति रवि लामिछाने सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा रहे पनि अन्य नेताहरू सरकारमा सहभागी नभएरै संसद्मा सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। अरू साना दल पनि सरकारमा सहभागितालाई लिएर प्रष्ट छैनन्, केही न केही सर्त तेर्स्याइरहेकै छन्।
माओवादी केन्द्रका सचिव लीलामणि पोखरेल माओवादीको समर्थनबेगर सरकार निर्माण सम्भव नरहेको बताउँछन्। “पहिलो कुरा, अहिलेसम्म सरकार कसको नेतृत्वमा भनेर छलफलको अजेन्डा नै बनेको छैन”, उनले भने, “जहाँसम्म माओवादीबिनाको सरकार निर्माणको कुरा छ, त्यसका लागि कि त कांग्रेसलाई एमालेले समर्थन गर्नुपर्यो। नत्र त म सम्भव देख्दिनँ।”
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल वर्तमान गठबन्धनकै सरकार बन्ने बताउँछन्। उकालोलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता को हुने भन्ने यकिन भइसकेपछि सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीभित्र सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता बनेर प्रधानमन्त्री बन्न चाहिरहेका छन्। सर्वसम्मत बन्ने सम्भावना नदेखिए पनि निर्वाचनबाट देउवा नै दलको नेता चुनिने लगभग निश्चित छ। देउवानिकट कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा भने कांग्रेसले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सरकार बनाउन नचाहेको बताउँछन्।
