काठमाडौँ। सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कानुनी संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, थारू कल्याणकारी सभा, थरुहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति, जनमत पार्टीलगायतसँग भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका अड्चन फुकाउन कानुनी संशोधन गर्ने निर्णयमा मन्त्रिपरिषद् पुगेको हो ।
चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा र थारू कल्याणकारिणी सभा तथा संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फबाट रुक्मणी चौधरीले बुधबार गृह मन्त्रालय पुगेर मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार गरेको निर्णयसम्बन्धी व्यहोरासहितको पत्र बुझेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेका तर्फबाट हस्ताक्षर गरिएको पत्र दुवै नेताले बुझेका हुन् । ‘मागलाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिबद्धता जनाएका कारण मैले गृह मन्त्रालय पुगेर निर्णयको पत्र बुझें,’ थरुहट पक्षबाट वार्तामा सहभागी हुँदै आएकी नेत्री रुक्मणी चौधरीले भनिन् ।
विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको बहानामा असन्तुष्ट समूह २०७९ मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनको विरोधमा जान सक्ने आकलन गर्दै सरकारले कानुनी संशोधनको प्रतिबद्धता गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रशासनिक तथा अर्धन्यायिक प्रकृतिका बाँकी काम र मुद्दाको हकमा तत्काल तत्तत् निकायबाट प्रक्रिया पूरा गरी गराई यथाशीघ्र फर्स्योट गर्ने गराउने र कानुनी रिक्तता र अड्चनका कारण सम्झौता कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयका सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध र संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने ।’ निर्णयमा ‘सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव) समूह, थारू कल्याणकारिणी सभा, थरुहट/थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति, स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन (हाल जनमत पार्टी)लगायत तराई/मधेस क्षेत्रमा आन्दोलनरत समूहसग विभिन्न मितिमा भएका समझदारी तथा सम्झौताहरूको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरकार प्रतिबद्ध’ रहेको उल्लेख छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपासँग २०७७ फागुन २० मा ३ बुँदे सम्झौता गर्दै प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी (तत्कालीन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन) सँग २०७५ फागुन २४ मा ११ बुँदे सम्झौता गरिएको थियो । त्यति बेला राउतको समूहलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा ग्रहण गर्ने, विभिन्न कसुरमा मुद्दा लागेर थुनामा रहेका नेता कार्यकर्ता रिहा, मुद्दा फिर्ता, शान्तिपूर्ण माध्यमबाट आफ्ना माग पूरा गर्नेलगायत सहमति भएको थियो । प्रतिबन्धको अवधिमा लागेका मुद्दा फिर्ता र थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्ने प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हटेको भन्दै चन्द समूहले पुनः आन्दोलनमा फर्किने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
थरुहट थारूवान संघर्ष समितिसँग २०७८ जेठ १८ मा तत्कालीन ओली सरकारले सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र एमाले सांसद भगवती चौधरी तथा असन्तुष्ट पक्षबाट रुक्मणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरीबीच भएको उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभएकामा थरुहट थारूवान संघर्ष समिति असन्तुष्ट छ । समितिले टीकापुर काण्डको मुद्दा फिर्ता, जेलमा रहेका व्यक्ति रिहा, मधेस क्लस्टरबाट थारुलाई अलग बनाएर छुट्टै आरक्षण कोटा व्यवस्था, थारू आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा, उचित क्षतिपूर्ति, आन्दोलनलाई राजनीतिक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्नेलगायत माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ ।
विभिन्न दल र समूहसँग भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला), खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलगायतले एकल र सामूहिक रूपमा असन्तुष्ट पक्षका प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । सरकारले उक्त छलफल र आसन्न निर्वाचनसमेतलाई ख्याल गरेर कानुन संशोधन गर्ने निर्णय लिएको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले सबै पक्षसँग भएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र त्यही प्रतिबद्धतासहित मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको व्यहोरासहितको पत्र नेकपा र थारुहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिलाई दिइएको जानकारी दिए ।
