काठमाडौं । नेपाल बस्ती सरक्षण समाज र नेपाल महिला एकता समाजले नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीलाई भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान संघीय तहबाट गर्न गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । काठमाडौं महानगर र उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायत निकालयले पटक पटक जबर्जस्ती उठिबासको सूचना निकालेर सुकुम्बासी तथा अव्यस्थित बसोबासीमा मनोवैज्ञानिक आतंक खडा गरेको र वार्ता सम्वाद र सहमतिका आधारमा समस्याको समाधान गर्ने भन्दा पनि जबर्जस्त द्वन्द्व भड्काउने खेल भइरहेकाले राज्य मातहतका यस्ता गैरन्यायिक क्रियाकलाप अविलम्ब बन्द गरी समस्याको समाधान गर्न संघीय तहबाट नै पहल तथा नेतृत्व लिनका लागि गृहमन्त्री ओमप्रकाश आर्याललाई हार्दिक आग्रह गरिएको हो ।
जेनजी अगुवाहरु उपार्जन चाम्लिङ र रिजेन मगरको समन्वयमा नेपाल बस्ती सरक्षण समाजका महासचिव राजु तामाङ र नेपाल महिला एकता समाजका सविच धन श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले ६ बुँदे मागसहित गृहमन्त्री अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
गृहमन्त्री अर्याललाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा जबरजस्ती उठिबासका गतिविधि नरोकिए फागुन २१ मा हुने संसदीय निर्वाचनले पनि देशमा निकास नपाउने र निर्वाचन समेत प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा, ‘१. नागरिकको सुरक्षित बसोबासको हक अनुसार जवरजस्ती वस्ती उठिबासको प्रतिरक्षा साथै जबरजस्ति उठिबास सदाका लागि बन्द गरियोस ।
२. भु–स्वामित्व समेतको स्थायी विकल्प विनाको उठिबास सुचना र सुचनाको त्रास सदाका लागि बन्द गरि, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३७, ३८, ४० र भूमी सम्बन्धित आठौं संशोधन ऐन अनुसार सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित समुदायको व्यवस्थापनका लागी समुदायसंग सहकार्य अनिवार्य गरियोस ।
३. भुमी समस्या समाधान आयोग र स्थानिय तह बीच भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयनका लागि संघिय सरकार र यस बाट दवाव गरियोस र सम्बन्धित सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरि सरकारबाट गठित समितिहरुमा जसको सवाल उसैको प्रतिनिधित्वमा सुनिश्चित गरियोस् ।
४. सुकुम्बासी, भुमीहिन तथा अव्यबस्थीतहरु विकासका बाधक नभई विकास निमार्णका साधक भएकाले समस्यालाई पुर्ण रुपमा समाधान गरि सम्बादको ढोका खुल्ला गरियोस ।
५.सुकुम्वासी, भुमीहिन तथा अव्यबस्थीत समुदायको बालबलिका, युवा, महिलाको मौलिक हक सुनिश्चित हुने गरि बस्ती व्यबस्थापन हुने गरि व्यबस्थापन निति अवलम्वन गरियोस् ।
६. भुमी समस्या समाधान आयोग र काठमाण्डौ महानगरपलिका लगाएतका स्थानिय पालिका बीच भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयनका लागि स्थानिय स्तरबाट पहल गर्न यस गृह मन्त्रालयबाट पनि सहजीकरण गरियोस ।’ लगायतका माग प्रस्तुत गरिएको छ ।
सम्बन्धित खवर
