कञ्चनपुरका उखु उत्पादक कृषकले वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको गुनासो गरेका छन्। सरकारले दिइरहेको अनुदान दुरुपयोग भइरहेको दाबी उनीहरूले गरेका हुन्।
‘अनुदान दुरुपयोग भएको पाइन्छ। भारतबाट उखु ल्याएर अनुदान खाने प्रवृत्ति छ। उखु कहाँबाट ल्याउँछन् ? फिल्डमा गएर केही अनुगमन हुँदैन,’ बेलौरीका उखु किसान हस्त बहादुर रावल भन्छन्, ‘मिलले हाम्रो गन्ना लिँदैन। उखु बिक्री गर्दा टोकन नपाएर खेतमै हुन्छ, जसले चलाखी गर्न सक्छ, उसैले अनुदान पाइरहेको छ।’
वेदकोट नगरपालिक ३ का किसान ध्वजबहादुर धामीले ०८१ को अनुदान नै नपाएको गुनासो गरे। झन्डै ३ सय १० क्विन्टल उखुको अनुदान अहिलेसम्म नपाएको उनको भनाइ छ।
सरकारले कञ्चनपुरसहित ८ जिल्लाका उखु किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान दिइरहेको छ। कञ्चनपुरमा आर्थिक वर्ष २०७६ –०७७ देखि उखु किसानलाई अनुदान दिन थालिएको हो।
चिनी मिललाई उखु बेचेपछि किसानले सरकारी अनुदान पाउँछन्। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा २ चिनी मिल सञ्चालनमा छन्।
अनुदान दिन थालिएको ५ वर्षमा कञ्चनपुरमा १ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
५ वर्षमा अनुदानका लागि २९ हजार ८४३ किसानले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये २३ हजार ६ किसानले ६ महिनाभित्र, ६ हजार १ सय ८ किसानले एक वर्षभित्र र ७० किसानले एक वर्षभन्दा पछि अनुदान रकम पाएका थिए।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख कोष नियन्त्रक कृष्ण बहादुर धामीले ४ सय ४७ किसानको १ करोड ५३ लाख अनुदान ३ वर्षदेखि नपाएको र अझै अनिश्चित रहेको बताए।
उनका अनुसार जिल्लाका १ हजार ६ सय किसानले अनुदान माग गरेका छैनन्। यो संख्या बर्सेनि बढिरहेको उनको भनाइ छ।
कञ्चनपुरमा १२ हजार ४ सय ४४ बिगाहमा उखु खेती हुने गरेको तथ्यांक छ। अनुदानका लागि वैशाखभित्र किसानले स्थानीय तहमा दर्ता भइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ।
दर्ताका लागि सूचना जारी गर्दा पनि किसान सम्पर्कमा नआएको पुनर्वास नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख उदयराज ओझाले बताए। जसले गर्दा अनुदान उपभोग गर्नबाट किसान वञ्चित भइरहेका छन्।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर महराले भने भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट उखु ल्याएर नेपालमा अनुदान लिने प्रवृत्ति देखिएकाले छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘पारिबाट उखु आउँछ। कुन किसानले मिलमा उखु बिक्री गर्छ, कति जग्गामा उखु लगाएको छ, अनि मिलले कति उखु किनेर कति चिनी उत्पादन गर्छ, त्यसको सम्पूर्ण विवरण बाहिर ल्याउन आवश्यक छ,’ मंगलबार महेन्द्रनगरमा आयोजित अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनले भने, भने, ‘पारिबाट उखु ल्याएर सेटिङमा हुने देखियो। यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’
सानो क्षेत्रमा उखु खेती गर्ने किसानलाई पनि सहजै अनुदानको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए। उखु मिलले दिएको तथ्यांकमा विश्वास गर्न नसकिने दाबी उनले गरे।
मिलले कति क्विन्टल उखुबाट कति चिनी उत्पादन गर्छ भनेर मापन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने बताउँदै उनले कर छली तथा अनुदान वितरणमा अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
