काठमाडौं । यतिखेर काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)को चौतर्फी रुपमा विरोध भइरहेको छ । बालेनले पछिल्लो पटक नगर प्रहरी लगाएर ठेलामा मकै बेचेर जीविका चलाउँदै आएका एक मजदुरमाथि गरेको दमन र निरंकुश तथा अमानवीय चरित्र प्रदर्शन गरेको भन्दै यतिवेला चौतर्फी रुपमा विरोध भइरहेको हो । सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला नगर प्रहरीले ठेलामा मकै बेच्नेमाथि गरेको दमनको भिडियो भाइरल भइरहेको छ र चौतर्फी रुपमा कडा विरोध भइरहेको छ । यस विषयमा यो समाचार पार्दा सम्म मेयर बालेनले कुनै स्पष्टीकरण दिएका छैनन् ।
यही घटनालाई लिएर चर्चित लेखक तथा अभियन्ता रतन भण्डारीले आफ्नो फेसबुकमा ‘बालेन दृष्टि’ शीर्षकमा यस्तो टिप्पणी लेखेर विरोध जनाएका छन् । यो प्रतिनिधिमूलक टिप्पणीलाई यहाँ जस्तोको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ, “धनाढय, नवधनाढयहरुको मात्र होइन विपन्न र निमुखाहरुको पनि हो शहर । तस्करी गरेर ल्याएको सुन बेच्नेहरुकोमात्र होइन, परिश्रम गरेर फलाएको मकै बेच्नेहरुको पनि हो शहर । बालुवाटार मकै प्रकरणकै कुरा गर्दा त्यही बालुवाटारमै सार्वजनिक जमीन मिचेर लोकगीत गाउने मान्छेले घर बनाएको जुग भइसक्यो । पत्रपत्रिकाले पनि यस विषयमा थुप्रै मसी खर्चिसके । तर त्यहाँ बालेन दृष्टि त्यहाँ पर्ने कुरै छैन ।
बालेन दृष्टि त ठेलागाडा, कट्टु लगाएर मकै पोल्ने, पोलेको मकै बेचेर छोराछोरीको मुखमा माड लगाउने र स्कूल फी तिर्ने तिनै निमुखा, असाहय, नर्धा, विपन्नमाथि छ । बागमतीमा सिधै शौचालयको मलमुत्र मिसाउनेहरुका दृष्टिमा विपन्नका ठेलागाडा सडकबाट हटाउँदा सहर सफा हुन्छ रे ।
महानगर र सरकारले सक्ने हो भने उपत्यकाका नदी, खोला, धारा, राजकूला मिचेर गैरकानूनी निजी घर, होटेल, बैंकहरुमाथि कारबाही थालोस् । आज बागमती तटका दर्जनौँ घाटहरु अस्तित्वविहीन छन् । बागमती किनाराका जुद्धघाट र चन्द्रघाट इतिहासको पानामा सिमित छन् । चन्द्रघाटमाथि प्रहरी कार्यालय बनेको छ । हरिहरघाट र विश्वराज मिश्रघाटमाथि मासु पसल खुलेका छन् । खै बालेन दृष्टि यहाँ ?
मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको स्वामित्वमा रहेको जमीन अतिक्रमणमा छ । सिंहदरबारको जमीनमा नामविहीन अनामनगर बस्ती बसेको छ । बस्तीले धोबीखोला क्षेत्रलाई समेच मिचेको छ । ४६ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा मिचेपछि ०४९ पुस १६ मा पूर्वसचिव रामबहादुर रावल अध्यक्षतामा ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ बनेको थियो । आयोगले सिंहदरबार क्षेत्रको अतिक्रमित जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याइनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर रावल आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । खै रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बालाजु वनस्थली लगायतका विभिन्न सबस्टेशन क्षेत्रको दर्जनौँ रोपनी जग्गा पहुचवालाले मिचेको तथ्य गोकर्ण विष्ट पहिलोपटक ऊर्जामन्त्री हुँदा बाहिरिएको थियो । त्यो जमीन पनि फिर्ता आएको छैन । त्यो जमीनमाथि आलिसान महल ठडिएका छन् । खै ती गैरकानूनी महल भत्काएर प्राधिकरणको जमीन फिर्ता ल्याएको ?
कथित विकसित भनिएका देशहरुमा पनि सडकमा मकै बेच्ने, आइसक्रिम बेच्ने, पत्रिका बेच्ने, फलफूल बेच्नेहरु बसेका हुन्छन् । बेच्न पाउँछन् । सहरमा हुने खानेमात्र होइन हुँदा खाने पनि बसेका हुन्छन र बस्न पाउँछन् । उनीहरुले आफ्नो क्षमताअनुसार व्यापार व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्न पाउँछन र पाउनुपर्छ । सहरमा सुन, गाडी, महँगा सामानमात्र होइन दैनिक गुजाराका लागि मकै, सागपात, तरकारी सबै बेच्न पाउनुपर्छ र पाइन्छ ।
सम्बन्धित खवर
