काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबीच आइतबार भएको करिब चारघण्टा लामो अन्तरंग वार्ताको एउटा एजेण्डा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले भएको सार्वजनिक भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो कुरा नसुनेको, आफूलाई मान मर्दन गरेको र पार्टीको सोंच अनुसार नभएर आफ्नो व्यक्तिगत सोंच अनुसार अर्थतन्त्रमा काम गर्न खोजेको, आफूलाई हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै आफूलाई गुनासो गरेपछि लामिछानेले त्यसबारेमा शाहसँग स्पष्ट रुपमा कुरा गरेका थिए ।
रास्वपा सरकार बनेपछि सकारात्मकरुपमा अगाडि बढ्नुको साटो अर्थतन्त्रमा झन झन अनिश्चितता देखिइरहेको बेला नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु नहुँदै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको विवाद छताछुल्ल हुनुले थप अनिश्चितता बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री—अर्थमन्त्री विवादको चुरो
रास्वपाभित्र लामिछाने र बालेनका अलग अलग गुट छन् भन्नेमा कुनै शंका छैन । अर्थमन्त्री वाग्ले पार्टी सभापछि लामिछाने गुटका हुन्, प्रधानमन्त्री बालेन आफ्नै गुटका नेता हुन् । मन्त्रीपरिषदमा दोस्रो वरियतामा रहेका वाग्ले सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरुमा पार्टी सभापति लामिछानेसँग छलफल गर्नु पर्ने र उनकै सहमति पछि बल्ल निर्णयहरु गर्नु पर्ने अडान राख्ने गरेको तर प्रधानमन्त्री शाह भने सरकारको काममा पार्टीले सहयोग गर्नु पर्ने हस्तक्षेप गर्न नपाउने भन्दै आफ्नै स्वविवेकले निर्णय गर्न थालेपछि विवाद शुरु भएको थियो । प्रधानमन्त्री बालेनको ‘किचन क्याविनेट’ बाट आफूसहितका मन्त्रीहरुको काममा अनावश्यक हस्तक्षेप हुने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्नु पर्ने अन्यथा परिणाममुखी काम गर्न नसकिने गुनासो वाग्लेले लामिछानेसँग गरेको बताइएको छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालयमा रहेका वा नरहेका नजिकका मान्छेहरु अर्थात ‘किचन क्याविनेटका सदस्यहरु’ले देशभरमै कर्मचारीहरुमाथि मनपरि निर्देशन दिने, निर्णयहरु गर्न दवाव दिने गरेका घटनाहरु पटक पटक सार्वजनिक हुने गरेका छन् । आफनो मन्त्रालयमार्फतका काम कारवाहीमा समेत त्यसरी हस्तक्षेप हुने गरेको र स्वतन्त्ररुपले काम गर्न नपाएको भन्दै सभापति लामिछानेसँग निरन्तर गुनासो गर्दै आएको लामिछाने निकट नेताहरु बताउँछन् ।
बजेट निर्माणमै देखिएको फरक सोच
सरकार गठनसँगै सबैको ध्यान आर्थिक सुधारतर्फ थियो। अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउने, कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने तथा सुशासनलाई आर्थिक सुधारसँग जोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
उता प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बजेटले प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकले महसुस गर्ने परिणाम दिनुपर्ने, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण, सरकारी संरचनाको सुधार, विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक सेवामा सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेको चर्चा सरकारी तथा राजनीतिक वृत्तमा भयो।
बजेट तयार हुने क्रममा मन्त्रालयहरूबाट आएका कतिपय प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबीच लामो छलफल भएको बताइयो । बजेट निर्माणको क्रममा प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिहरुबाट भएको हस्तक्षेपले अर्थमन्त्री वाग्ले तनावमा रहेको त्यतिबेलै चर्चा चलेको थियो ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेनले निजी क्षेत्रसँग गरेको छलफलमा अर्थमन्त्रीलाई सामेल नगर्नुले पनि उनीहरु बीचको सम्वन्ध सहज नरहेको छर्लंग हुन्छ । त्यस्ता भेटमा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई समावेश नगरेर ‘अर्थमन्त्री भनेका केही होइनन्, खासमा सबैकुरा म हुँ, त्यसैले निजी क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि केही गर्नु परे म गर्छु, अर्थमन्त्रीले गर्दैनन्’ भन्ने सन्देश दिएको चर्चा उद्यमी व्यवसायी र रास्वपाभित्र चलिरहेको छ । आइतबारको भेटवार्तामा समेत लामिछानेले बालेनसँग यो विषयलाई महत्त्वका साथ उठाएको बताइएको छ ।
त्यसो त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले उद्योगी–व्यवसायीसँग नियमित संवादको नीति अपनाए । चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघ, उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतका संस्थासँग छलफल गर्दै लगानी बढाउने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । तर, त्यसको विपरित प्रधानमन्त्री शाहका विश्वासपात्र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालका उत्तेजक अभिव्यक्ति, कतिपय उद्यमी व्यवसायीहरुलाई आरोप प्रमाणित नहुँदै थुन्ने, धम्काउने प्रवृत्तिले व्यवसायीहरु आतँकित हुंदै आएका छन् ।
विद्धान अर्थमन्त्री वाग्लेको विद्धता मात्रै होइन, रास्वपाको झण्डै दुई तिहाईको बलियो सरकार र प्रधानमन्त्री बालेनको लोकप्रियता अहिले पूँजी बजारको लागि त्यस्तै कुभिण्डो जस्तो बनेको छ । र, बजार परिसूचक, लगानीकर्ताको मनोबल लगातारको पखालाले इन्तु न चिन्तु भएको बिरामीको जस्तो भएको छ ।
बजेट सार्वजनिक भएपछि शेयर बजारमा तीव्र उतारचढाव देखियो । सामाजिक सञ्जाल र लगानीकर्ता समूहमा नयाँ कर तथा पूँजीगत लाभ करका विषयमा विभिन्न हल्ला फैलियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिँदै धेरै चर्चित भनिएका केही कर व्यवस्था वास्तवमा बजेटमा नरहेको स्पष्ट गर्नुपरेको थियो । यही घटनाले सरकारको नीति सञ्चार कमजोर भएको भन्ने आलोचना जन्मायो ।
सरकारभित्र समन्वयको प्रश्न
सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबीच राम्रो समन्वय हुनु अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ । बजेट, कर नीति, विदेशी लगानी, सार्वजनिक खर्च, राजस्व सङ्कलन र वित्तीय सुधारजस्ता विषयमा एउटै सन्देश जान नसके बजारमा अनिश्चितता बढ्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ।
हाल केही निर्णयअघि पर्याप्त राजनीतिक परामर्श नभएको, कतिपय आर्थिक निर्णयबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तिम चरणमा मात्र जानकारी हुने गरेको तथा केही विषयमा अर्थ मन्त्रालयले बढी स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न खोजेको भन्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा सुनिन्छ।
तर, जुनसुकै कोणबाट विश्लेषण गरे पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बिचको ‘शंकाको सम्वन्ध’ले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रधानमन्त्री शाहले भनेझै ‘स्पिडमा दौडाएर गन्तव्यमा पुर्याउने’ होइन कि भिरको बाटो हिंडाउने निश्चित छ । त्यो भनेको ढिलो चाँडो दुर्घटना निम्त्याउनु नै हो ।
यसैबिच, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको खुलासा भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आफूखुसी घटाएको र त्यससम्बन्धी सूचना चुहाएको आशंकामा प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगमन्त्री यादवलाई तत्कालै थुनेर सोधपुछ गर्न नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई निर्देशन दिएका थिए।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने सम्बन्धी सूचना चुहाएको आशंकामा त्यसदिन नेपाल प्रहरीका साथै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि मन्त्री यादवको अवस्थाबारे बुझ्न भनिएको थियो। भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर शासन चलाइरहेका प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्लो समय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसँग सिधा सम्पर्क गर्ने गरेका छन्।
‘असार १६ गते राति साढे १० बजेतिर प्रधानमन्त्रीको फोन आयो। आईजीसाप रनभुल्लमा पर्नुभयो। यस्तो आदेश आयो भनेर सुरुमा उहाँले संगठनको उच्च तहमा छलफल गर्नुभयो। त्यसपछि तत्काल पक्राउ नगरी मन्त्रीलाई निगरानीमा मात्र राखिराख्ने कुरा भयो। त्यही अनुसार उहाँको निवासमा रातिबाटै निगरानी बढाएका थियौँ,’ ती अधिकारीले भने।
मन्त्री यादवले सरकारी निवास पाएकी छैनन्। त्यसैले निजी निवास सिनामंगलमा बसिरहेकी मन्त्री यादवमाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको थियो। पक्राउ गर्न प्रयोग गरिने साइरनसहितको भ्यानसहित प्रहरीको टोली मन्त्री निवास सिनामंगल पुगेको थियो। मध्यराति प्रहरीको टोलीले घर घेरेपछि मन्त्री यादव र उनको परिवार आत्तिएको थियो। मन्त्री यादवले तत्कालै पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई फोन गरेकी थिइन्।
ती प्रहरी अधिकारीका अनुसार बहालवाला मन्त्री पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री शाहले दिएको आदेशबारे आईजीपी कार्कीले सभापति रवि लामिछानेलाई जानकारी गराएका थिए। रवि र बालेन दुवै निकट रास्वपाका एक नेताका अनुसार टेलिफोन संवादमा सभापति लामिछाने र आईजीपी कार्की बहालवाला मन्त्री यादवलाई पक्राउ गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको आदेश कार्यान्वयन गर्न नहुने कुरामा एकमत भए। यसपछि आईजीपी कार्कीले सांसदलाई पक्राउ गर्न संसद् सचिवालयको सहमति लिनुपर्ने भनेर सो आदेश टार्न सकिने जुक्ति निकाले।
यता प्रधानमन्त्री शाहको आदेशबारे आईजीपी कार्कीले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग पनि परामर्श गरेका थिए। गृहमन्त्री गुरुङले पनि मन्त्री यादवलाई पक्राउ नै गर्ने जोखिम आफूले मोल्न नसक्ने जनाउ दिएपछि प्रधानमन्त्री शाहको आदेश कार्यान्वयन नभएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ।
सभापति लामिछाने र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबाट साथ पाएपछि आईजीपी कार्कीले प्रधानमन्त्री शाहलाई सांसद समेत रहेकी बहालवाला मन्त्री गिरफ्तार गर्न संसद् सचिवालयको पत्र चाहिने बताएका थिए। आईजीपी कार्कीले सबै प्रक्रिया सुनाएपछि प्रधानमन्त्री शाह आफ्नो अडानबाट ब्याक भएको ती प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीको आदेशबाट उत्पन्न हलचल साम्य भएपछि आईजीपी कार्की यही असार २३ र २४ गते आयोजित पाँचौँ युनाइटेड नेसन्स चिफ्स अफ पुलिस समिट (यूएनसीओपीएस) मा सहभागी हुन असार २१ मा न्युयोर्क प्रस्थान गरेका थिए। आईजीपी कार्की नेपाल फर्किसकेका छैनन्।
