काठमाडौं । मुलुक ७५३ स्थानीय सरकारको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । स्थानीय तह निर्वाचनमा सामान्य अनुमानमा पनि सरकार र उम्मेदवारको तर्फबाट ४५ अर्ब भन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ ।
७५३ स्थानीय तहमा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडासदस्य गरी ३५ हजार २१२ पदका लागि एक लाख ४५ हजार १५ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । यी उम्मेदवरले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्रको रकम खर्च गर्दा यो चुनावमा उम्मेदवारबाट २९ अर्ब ५० करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
यही निर्वाचनका लागि सरकारले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चितता र निकासा भएको छ ।
यसरी सरकारी निकाय र उम्मेदवारको तर्फबाट हुने वैधानिक खर्च ४५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाघ्ने देखिन्छ । जसमा पर्यवेक्षकका रुपमा गैरसरकारी संस्थाले गर्ने खर्च समावेश छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाका अनुसार निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायबाट २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी माग भएको थियो । अत्यावश्यक खर्च मात्र छुट्याउँदा राज्यको १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने उनले बताए ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडाध्यक्षका उम्मेदवारका लागि अलग अलग चुनाव खर्च तोकेको छ ।
महानगरपालिका मेयरका उम्मेदवारले सात लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिका मेयरका उम्मेदवारले पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवारले चार लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् ।
हिसाबमा नआउने अदृश्य खर्च
निर्वाचन आयोगका अनुसार महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले सवारी साधनमा एक लाख ५० हजार, सवारी इन्धनमा ४० हजार, प्रचार प्रसार सामग्रीमा एक लाख र ढुवानीमा २५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै कार्यकर्ता परिचालनमा एक लाख ३९ हजार, छापा तथा विद्युतीय प्रचारप्रसारमा ९५ हजार, कार्यालय सञ्चालनमा एक लाख, प्रतिनिधि परिचालनमा ७५ हजार र विविधमा २५ हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाका उम्मेदवारको खर्च शीर्षक यही नै छ, तर खर्चको गर्न पाउने रकम झन् कम छ ।
चुनावमा हुने खर्च निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्रै रहन्छ भन्ने विश्वास न उम्मेदवारलाई छ, न सर्वसाधारणले पत्याउँछन् । ०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका कतिपय नेताहरुले आयोगले तोकेको सीमा भन्दा अत्यधिक खर्च भएको सार्वजनिक रुपमै बताउनुले पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ ।
नवलपरासी पूर्वबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ०७४ सालको निर्वाचनमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए ।
पर्वतबाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पनि पोखरामा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च भएको भन्दै आफूले खर्च विवरण ढाँटेर आयोगमा बुझाएको बताएक थिए ।
२७ फागुनमा निर्वाचन आयोगले गरेको छलफलमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले वडाअध्यक्षका उम्मेदवारको खर्च नै २०–२५ लाख रुपैयाँ भन्दा माथि पुग्ने बताएका थिए । यद्यपि आयोगले महानगरको वडाध्यक्षका उम्मेदवारको खर्च सीमा तीन लाख रुपैयाँ तोकेको छ ।
प्रत्येक चुनावपिच्छे बढ्दैछ खर्च
अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । पहिलो चरण ३१ वैशाख २०७४, दोस्रो चरण १४ असार २०७४ र तेस्रो चरणको निर्वाचन २ असोज २०७४ मा भएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षण अनुसार ०७४ सालमा सवा ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस पटक आयोगले मात्र ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको स्रोत सुनिश्चितता लगेको छ ।
निर्वाचन आयोगले यस निर्वाचनबाट उम्मेदवारले गर्ने चुनावी खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट गर्न भनेको छ । निर्वाचन आचारसंहितामा यस पटक चुनावमा गरिने खर्चका लागि उम्मेदवारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नुपर्ने उल्लेख छ ।
उम्मेदवारले खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीसमेत तोक्नुपर्ने छ । राजनीतिक दलको हकमा समेत चुनाव सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक खातामार्फत दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीमार्फत खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख रहेको छ ।
