काठमाडौं । सरकारले इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यसहित सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । बिदा थप्दा सरकारी तवरबाट हुने इन्धन खर्च घट्ने र त्यसबापत बाहिरिने विदेशी मुद्रा जोगिने सरकारको बुझाइ छ । सार्वजनिक बिदा थप्ने विषयमा गत २४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि छलफल भएको थियो । अहिले सचिव शंकरदास बैरागीसहित केही सचिवको टोलीले यसबारे गृहकार्य गरिरहेको छ । ‘सार्वजनिक बिदा थप्दाको मोडालिटी के हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, यसका विकल्पहरू, बिदा थप गर्दा हुने असरलगायतमा विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ,’ एक सचिवले भने ।
अहिले साप्ताहिक रूपमा शनिबार बिदा छ भने शुक्रबार आधा दिनपछि छुट्टी दिने व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ अकासिँदा त्यसबापत ठूलो रकम बाहिरिएर घाटा चुलिन थालेपछि नेपाल आयल निगमले इन्धनको आयात कम गर्ने विकल्पस्वरूप सार्वजनिक बिदा बढाउने प्रस्ताव सरकारलाई गरेको थियो ।
शनिबार र आइतबार लगातार दुई दिन बिदा दिने कि आइतबार र बुधबार बिदा दिने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । यद्यपि, शनिबार र आइतबार नै उपयुक्त हुने विषयमा अधिकांशको एकमत रहेको एक सचिवले बताए ।
दुई दिन बिदाको व्यवस्था गरिँदा शुक्रबार पनि पूरै दिन कार्यालय समय तोक्ने विषयमा पनि लगभग एकमत छ । त्यस्तै, कार्यालय समय पनि बढाउनुपर्ने मत छ ।
दुई दिन बिदाको व्यवस्था गर्दा हाल भइरहेका सार्वजनिक बिदा पनि कटौती गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । यसका लागि चाडबाड, दिवस, जन्मजयन्ती, अन्य अवसरमा दिइने बिदा कटौती गर्नुपर्छ । गृह मन्त्रालयले गत २६ फागुनमा प्रकाशित गरेको राजपत्र सूचनाअनुसार ०७९ मा शनिबारबाहेक थप ४३ दिन सार्वजनिक बिदा छ । ५२ दिन शनिबार र ४३ दिन अन्य बिदा गरी यो वर्ष ९५ दिन सार्वजनिक बिदा छ ।
बिदा थपका विषयमा अध्ययन गरेर कार्यविधि नै जारी गर्ने तयारी सरकारको छ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाब सामना गर्न सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । बैंकहरूले विलासी वस्तुको आयात रोक्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न रोक लगाइसकेको छ । निजी सवारी, महँगो मोबाइल सेट, चकलेट, रक्सी, चुरोटलगायतका वस्तुको आयातमा एलसी नखोल्न राष्ट्र बैंकले मौखिक निर्देशन दिएको थियो । सोहीबमोजिम बैंकहरूले एक सातासम्म त्यस्ता वस्तुको एलसी नखोल्ने निर्णय गरेका छन् । त्यस्तै, सुनको कोटा घटाउने, चाँदीको भन्सार बढाउनेदेखि ४७ वस्तुको आयातमा शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
