काठमाडौं । सत्ता समिकरणमा परिवर्तन आएपछि गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद ढकालले मंगलबार जारी गरेको सूचना अनुसार प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनको लागि वैशाख १४ गते बिहीबार ४ बजेसम्मको समय दिएका छन्।
संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार बन्ने सरकार भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनसहितको सरकार हो।
यसअघि बनेको र विश्वासको मत प्राप्त नगरेको एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार पनि यही उपधारा अनुसार गठन भएको थियो।
प्रदेश प्रमुखको आह्वानसँगै अब संसदमा बहुमत जुटाउन सक्ने दलको नेताले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नेछन्।
गत वैशाख ९ गते गण्डकीमा मुख्यमन्त्री खगराजले ६० सदस्यीय संसदमा विश्वास मत गुमाएका थिए।
माओवादी केन्द्रले गएको चैत १० गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका खगराजलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेसँगै संवैधानिक प्रावधान अनुसार उनले एक महिनाभित्र पुनः विश्वासको मत लिने प्रयास गरेका थिए।
तर, उनले विश्वासमो मत पाएनन्। उनको पक्षमा एमालेका २२ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ सांसदमात्र देखिए।
गण्डकीमा नेपाली कांग्रेससँग २७, एमालेसँग २२ ,माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित ८,राप्रपासँग २ र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग १ सांसद छन्।
अब यहाँ कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने लगभग तय भएको छ। कांग्रेसले यसअघि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो।
त्यो बनेको संसदमा ठूलो दलका नेता मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था हो। तर, सो धारा अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्दा लुम्बिनीमा ठूलो दल रहेको एमालेका लीला गिरीले पुनः मुख्यमन्त्री दाबी गर्नसक्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनले पुरानै धारा अर्थात् दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाउने बाटो राजेको हो।
कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पहिलो चरणमा गण्डकी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिने सहमति बनेसँगै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।
मन्त्रालयको भागबण्डा टुंग्याएर अब छिट्टै सरकार गठनको दाबी पेश गर्ने तयारी थालिएको पनि उनले बताए।
सम्बन्धित खवर
