काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुन: सरकारमा सहभागी गराउनेबारे सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल भएको छ । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा रास्वपालाई कसरी सरकारमा सहभागी गराउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री एवं राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबीच छलफल भएको हो ।
राष्ट्रपति निर्वाचन, सरकारको समीक्षासँगै रास्वपालाई पुन: सरकारमा सहभागी गराउनेबारे सत्ता गठबन्धन दलबीच छलफल भएको हो । उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले भने, ‘रास्वपालाई पुन: सरकारमा ल्याउने बारेमा छलफल भइरहेको छ । उपयुक्त समयमा रास्वपा सरकारमा आउन सक्छ ।’
रास्वपा सभापति लामिछाने सरकारलाई समर्थन दिने दलका हैसियतमा गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भएका थिए । सरकार संचालनबारे समीक्षा भएको र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा गठबन्धनको बैठकमा विमर्श भएको सभापति लामिछानेले इकान्तिपुरलाई जानकारी दिए ।
हामी अब के भयो भने (सरकारमा) संलग्न हुन सक्छौं त भन्ने विषयमा छलफल भयो । हामीले अहिले अन्यौल छ, सबै कुरामा क्लियरिटी हुनुपर्यो भनेका छौं । दुई दल (माओवादी र एमाले) हरूबीचमा पनि विश्वासको वातावरण नबनेको अवस्था छ । बसेर विश्वासको वातावरण बनाउनुस् मूल रूपमा, त्यसपछाडि कुरा गरौंला भनेको छु,’ लामिछानेले भने ।
सरकार गठनका क्रममा भएको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाले आगामी दिनको सहकार्य निर्धारण गर्ने लामिछानेले बताए । ‘समर्थन दिएको हाम्रा कारणले अस्थिरता नहोस् भनेर हो । सरकारलाई समर्थन गरिरहनुपर्ने कारणहरू पनि देखाउनुपर्ने हुन्छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रम आयो, त्यसमा के कति काम गरियो रु के भयो रु त्यस्ता कुराहरू चाहिन्छ । हामी त्यसका लागि जोडिएका हौं,’ उनले भने, उहाँहरूले रास्वपा सरकारमा सहभागी हुनुपर्यो भन्ने क्लियर कुरा भन्दा पनि के हुँदाखेरि सहज हुन्छ भन्ने विषय राख्नुभयो । आउनुस् भनेर रिक्वेस्ट गर्ने तहमा त छलफल भएन, त्यसरी भन्नुभएन । समग्रमा सँगै जाउँ भन्ने विषयमा छलफल भयो ।अलग नबसौं, सरकारमा सहभागी भएर जाउँ भन्ने कुरा गर्नुभयो ।’
तत्कालका लागि सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा पनि दीर्घकालीन योजना आउनुपर्ने विषय आफूले राखेको लामिछानेको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारमा सहभागी हुँदाखेरि यी कुराहरूको क्लियरिटी हुनुपर्छ । अगाडिसम्मको बाटो क्लियर गरौं, जुन ढंगले सहमति भएका थिए ती सबै राजनीतिक सहमतिमा क्लियरिटी होस्, त्यसपछाडि कुन ढंगले कसरी जाने भन्ने हाम्रो कुरा भयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले रास्वपालाई सरकारमा कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ भनेर लामिछानेलाई सोधेका थिए । बैठकमा भएका छलफलका विषयबारे लामिछानेले थपे, सरकारमा कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ, कसरी ब्याक गराउन सकिन्छ ल भन्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले कुरा माग्नुभयो । मैले हाम्रो राय राखे । हामी आउने, नआउने भन्ने ठूलो कुरा होइन, कारण हुनुपर्यो । सबैभन्दा पहिला गठबन्धनमा विश्वासवको वातावरण हुनुपर्यो । जुन प्रतिबद्धताका साथ गठबन्धन बनेको हो त्यसमा अलिकति माझिनुस् र परिपक्व बनाउनुस् त्यसपछि कसरी जाने भन्ने विषय छँदैछ ।
प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय नदिएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको जस्तो देखिएपनि त्यसमा अरु विषय पनि जोडिएको लामिछानेको भनाइ छ । मुख्यत: सरकारमा सहभागी दलहरूबीच विश्वासको वातावरणमा कमी आएको हो कि भन्ने उनलाई लागेको छ । ‘विषय गृह मन्त्रालयबाट सुरु भएतापनि त्यो मात्रै होइन । सरकारमा हामी किन जोडिएका छौं भन्ने धेरै कुराले तय गरेको छ । विश्वासको वातावरण बनाउनुस् भनेका छौं । राष्ट्रपतिको चुनावसम्म हेरौं भनेर हुँदैन जनतालाई राष्ट्रपतिको चुनावसँग सरोकार छैन । त्यसकारण सरकार जनताका लागि हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेको छु, उनले भने ।
सत्ता गठबन्धनमा लामिछानेको माग( चितवन(२ को उपनिर्वाचन मिति छिटो तोकियोस्
सभापति लामिछाने सांसद पदका लागि अयोग्य भएको सर्वोच्चको फैसला माघ १३ मा आएको थियो । त्यसपछि पुन: नागरिकता लिएका सभापति लामिछाने सरकारमा सहभागी हुन चाहेका थिए । लामिछाने गैरसांसदका रूपमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हुन खोजेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिएका थिए । लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि माघ २२ मा रास्वपाले सरकारमा सहभागी बाँकी मन्त्रीलाई पनि राजीनामा गर्न लगाएको थियो । उसले सरकारलाई समर्थन भने कायमै राखेको छ । यसैबीच पुन: रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउनेबारे सत्तारुढ गठबन्धनभित्र छलफल भएको हो ।
आइतबारको बैठकमा लामिछानेलाई सांसद बन्न सर्वोच्चले अयोग्य भएको फैसला गरेसँगै रिक्त रहेको चितवन( २ को उपनिर्वाचनबारे पनि गठबन्धनमा छलफल भएको थियो । लामिछानेले चितवन(२ मा उपनिर्वाचनको मितिबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग चासो राखेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिसकेको र चाँडै मिति तय हुने भनेर आश्वस्त पारेका थिए ।
