काठमाडौँ । चितवनको ढुंगाना एग्रिकल्चर प्रोडक्ट प्रालिका सञ्चालक समर्थन ढुंगानाका अनुसार बन्दा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । तर, उपत्यकामा उपभोक्ता मूल्य प्रतिकिलो ५० रुपैयाँसम्म पर्छ । किसानको बारीमा गोलभेंडा प्रतिकिलो १३ देखि १५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ, त्यही गोलभेंडा काठमाडौंमा आइपुग्दा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँसम्म पर्छ । त्यस्तै, किसानले प्रतिकिलो १० देखि १५ रुपैयाँसम्म बेच्ने काउलीको उपभोक्ता मूल्य भने ६० रुपैयाँसम्म पर्छ ।
किसानले सस्तोमा बिक्री गरेका तरकारी सर्वसाधारणले भने चर्को मूल्यमा किन्नुपरेको पाँचखालका किसानकुमार घोरासिनीले बताए । ‘किसानले काउली प्रतिकिलो १२ देखि १५ रुपैयाँ र आलुको २२ रुपैयाँ पाएका छन् तर उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपरेको सुन्ने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बीउ, मलसहित जोड्दा किसान सधैं नोक्सानीमा छन् ।
लागत नपाएको भन्दै चितवनका तरकारी उत्पादक किसानले शुक्रबार नारायणगढको पुल्चोकमा तरकारी फालेर विरोध गरेका थिए । भारतीय तरकारीको जथाभावी आयातले स्वदेशी तरकारी उत्पादक किसान मारमा परेको भन्दै गोलभेंडा, काउली, बन्दा, परबललगायतका तरकारी फालेर आन्दोलन गरेका थिए । किसानको माग सुनुवाइ नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने किसानको भनाइ छ । किसानले मूल्य नपाएको र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भइरहँदा सरकार मौन छ । कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले भारतीय तरकारीले किसान मर्कामा परेको बताए । ‘
मूल्यको सन्दर्भमा बजार अनुगमन तथा नियमन गर्ने दायित्व स्थानीय निकाय, नगरपालिकाको हो । प्रमुख दायित्व वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पनि हो । बिचौलियाकै तह निर्धारण गर्ने र समस्या समधान गर्न अध्ययन नभएका होइनन् । सरकारी अधिकारीले आधा दर्जनभन्दा बढी प्रतिवेदन नै बनाएका छन् तर ती दराजमै सीमित भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । ‘अनुगमनमा चासो नदिएको सरकार स्वयम्ले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको छैन,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘यसले पनि सरकार गैरजिम्मेवार भएको पुष्टि हुन्छ ।’ उनका अनुसार एकथरी बिचौलियाले किसानबाट संकलन गर्ने, अर्कोले थोक बजारसम्म ल्याइदिने र खुद्रा पसलले आफैं होलसेल नगई गाडीमार्फत ल्याउने प्रचलन छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार बर्सेनि साढे ३ खर्ब रुपैयाँको कृषि उपज आयात भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८र७९ मा १६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको तरकारी आयात भएको उल्लेख छ । जबकि, २०७७र७८ मा १५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो ।
कालिमाटी तरकारी बजारले उपत्यकाको ७० प्रतिशत माग धान्छ । बाँकी ३० प्रतिशत बल्खु, कोटेश्वर, टुकुचा, चाबहिल, धुम्बाराही, कलंकीलगायत बजारले पूर्ति गर्छन् । खुद्रा पसलमा आइपुग्दा मूल्य झन्डै दोब्बर बढ्छ । भाडादरमा मनोमानी र अनुगमन नहुँदा बजार अराजक बन्दै गएको हो । पूर्वकृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीले भारत र चीनको तुलनामा अनुदान दिन नसक्दा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताए । किसानको उत्पादन बजारसम्म ल्याइदिन सरकारले संकलन केन्द्र, कोल्ड स्टोरलगायतको व्यवस्था गरिदिए स्वदेशी उत्पादनलाई टेवा पुग्ने उनले बताए । ‘उत्पादन बढाउन सकिन्छ, सँगसँगै सरकारले बजार पनि खोजिदिनुपर्छ,’ उनले भने ।
