काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपालीलाई ‘विदेशी’ भनी टिप्पणी गरेपछि उत्तरपूर्वी भारतको हिमाली राज्य एक सातायता आन्दोलित बनेको छ ।
सिक्किमका ६ वटै जिल्लामा सर्वोच्चको टिप्पणीको तीव्र विरोध भइरहेको छ । सत्ताधारी दल सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पनि सडक आन्दोलनमा छ । प्रदर्शनकारीहरूले सर्वोच्च अदालतले सिंगो भारतीय नेपालीमाथि गरेको अपमानलाई तत्काल ‘सच्याउन’ सात दिने अल्टिमेटम दिएका छन् ।
‘विगतमा प्रायोजित समूहले नेपालीलाई विदेशीको लाञ्छना लगाउँदै आएका थिए,’ गोर्खा हित सर्वोपरि नामक दलका महासचिव केशव सापकोटाले सञ्चारकर्मीसँग भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले नै नेपालीहरु विदेशी हुन् भन्नु गम्भीर र संवेदनशील विषय हो ।’
सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ (पीएस गोले)का राजनीतिक सचिव जेकब खालिङ, हाम्रो सिक्किम पार्टीका अध्यक्ष भाइचुङ भुटिया, सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीका अध्यक्ष केबी राईलगायतले पनि सर्वोच्च अदालतको उक्त कदमको भत्र्सना गरेका छन् । मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले सञ्चारमाध्यमसँग भनेका छन्, ‘नेपालीलाई किन विदेशीको संज्ञा दिइयो भन्ने विषयमा सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नेछ ।’
हिमाली राज्य सिक्किममा मूलत: नेपाली, भुटिया र लेप्चा समुदायको बसोबास छ । यी तीन समुदायले मात्रै ‘सिक्किम सब्जेट’ अर्न्तगत सुविधा पाउँदै आएका छन् । जसमा एउटा सुविधा आयकर छुट हो ।
विलयअघि अर्थात सन् १९६० को दशक ताका जब सिक्किम अलग देश थियो । त्यो समयदेखि व्यापार, व्यवसाय गर्दै आएका खासगरी मारवाडी र बिहारी समूदायले नेपाली, भुटिया र लेप्चा सरह नै राजनीतिक अधिकारसहित आयकर छुट पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए ।
सोही अनुरुप लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका करिब ५ सय परिवारले संगठन नै निर्माण गरेर बेला–बेला आन्दोलन पनि गर्दै आएका थिए ।
एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स सिक्किम (एओएसएस) नामक संगठनले सन् २०१३ मा आयकर छुटको मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले यो संगठनको पक्षमा गत जनवरी १३ मा फैसला गरेको थियो । यही फैसलाका क्रममा सर्वोच्चले सिक्किमका बहुसंख्यक नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ भनी टिप्पणी गरेपछि सिंगो सिक्किम आन्दोलित बनेको हो ।
सिक्किमको आन्दोलनको राप छिमेकी दार्जिलिङ हुँदै पूर्वोत्तर राज्यभरि फैलन सुरु गरेको छ ।
