काठमाडौं । ‘अब के तिम्रो महानगरमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सम्बन्धी तिमीले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन अर्को प्रेमप्रसाद आचार्य बन्नुपर्ने हो ? अब चस्मा खोल्ने बेला भएन र ?’ यो आक्रोश हो– नेपाल सरकार राष्ट्रिय भूमि आयोग काठमाडौंका सदस्य मोती लामाको । उनले बुधबार एकातिर भदौं ७, २०७९ मा राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौं महानगरले गरेको सम्झौता र अर्कोतिर मेयर बालेनको फोटो राखेर उनले यस्तो आक्रोश पोखेका हुन् । भदौं ५ गते गरिएको सम्झौतामा आयोगका तफबाट केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौला र महानगरको तर्फबाट मेयर बालेन्द्र शाहले कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि भदौ २९ मै काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनका लागि सूचना जारी गरिएको भए पनि निर्वाचन आयोगले आाचारसंहिता प्रभावित हुने भन्दै लगत संकलन गर्नमा रोक लगाइदियो ।
निर्वाचन सकिए लगत्तै पुन: लगत संकलनको सूचना जारी हुने आशामा बसेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यताले निर्वाचनकै मुखमा १० दिने सुचना निकालेर आतंकित बनायो । त्यसको विरोधमा संयुक्त सुकुम्बासी मोर्चाले काठमाडौंमा विशाल जनप्रदर्शन गर्यो ।
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि लगत संकलनको अर्को सुचना जारी हुने र महानगरसँग आयोगले गरेको सम्झौता अनुसार सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान हुने अपेक्षामा रहेका सुकुम्बासीहरुलाई अधिकारसम्पन्न वागमती सभ्यताले काठमाडौं महानगर र उपत्यका विकास प्राधिकरणको समेत सहयोगमा हटाउने भन्दै अर्को १० दिने सुचना जारी गरेर आतंकित बनाउने काम गर्यो । सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र अर्को सुचना जारी गर्न सुकुम्बासीहरुले माग गरिरहेको बेलामा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो नगरप्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेको नेतृत्वमा तीनवटा डोजरसहित थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा जोडर लगाएर जबर्जस्ती उठिबास गराउन पठाए । मेयर बालेनको निरंकुश, अमानवीय र बर्बर यो फासिवादी दमनको सुकुम्बासीहरुले ‘मरता तो क्या नइ करता’ भन्ने स्थितिमा सशक्त प्रतिकार गरे, प्रतिरोध गरे । बर्सौदेखि बस्दै आएको आफ्नो थात थलोमा विना विकल्प डोजर लगाएर उठिबास लगाउन खोजेपछि बस्तीको रक्षाका लागि कडा प्रतिरोध गरे । सुकुम्बासीहरुको प्रतिरोधमा परेर नगरप्रहरी प्रमुख पाण्डेसहित तीन दर्जन प्रहरी र कर्मचारी घाइते भए । र, उनीहरु त्यहाँबाट जोडरसहित पछि हट्न बाध्य भए ।
घटनाको पृष्ठभूमि र प्रकृति हेर्दा यो घटनाको मुख्य जिम्मेबार काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह नै हुन् । उनकै दम्भी, घमण्डी, निरंकुश र फासिवादी सोच, मानसिकता र शैलीका कारण यो घटना घट्न पुगेको हो । तर मेयर बालेनले यो घटनामा आफ्नो गल्ती महसुस गर्ने भन्दा पनि राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर सुकुम्बासीहरुलाई जसरी पनि जबर्जस्ती उठिबास लगाएरै छाड्ने अड्डि कसे र अहिले पनि त्यही अड्डि लिइरहेका छन् । उनले थापाथलीको घटनालाई प्रतिशोधका रुपमा लिएर हिडिरहेका छन् । उल्टै उनले सुकुम्बासी आन्दोलनका नेताहरुलाई जाहेरी हालेका छन् र पक्राउ गर्न राज्यको प्रहरी प्रशासनलाई निरन्तर रुपमा दबाब दिइरहेका छन् । उनी सुकुम्बासीहरुसँग प्रतिशोध साँध्न प्रहरी चाहियो भन्दै गृहमन्त्रीलाई पत्र लेख्न समेत पछि परेका छैनन् । यही गएको मंगलबार इलामका युवा प्रेम प्रसाद आचार्यले नयाँ बानेश्वरमा गरेको आत्मदाहको घटनामा राज्यलाई मुख्य दोषी देख्ने मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नै कारण हजारौं प्रेमप्रसादहरु जन्माइरहेको स्थितिको महसुस भने गरेका छैनन् । उनले सुकुम्बासी बस्तीहरुदेखि ठेलागाठा र फुटपाथका साना स्वरोजगार व्यवसायीहरुमाथि गरेको अत्याचारका कारण उनीहरुको दैनिकी अहिले कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको होला ? यसको जवाफ छैन मेयर बालेनसँग ।
मेयर बालेनको यही र यस्तै जनविरोधी सोच र कार्यशैलीका कारण उनी दिनदिनै आलोच्य बन्दै गएका छन् । हिजो उनलाई भगवान ठान्नेहरुले आज उनलाइै दानव र राक्षसको संज्ञा दिइरहेका छन् । देशैभरका ६८० वटा भन्दा बढी स्थानीय तहले आयोगसँग सम्झौता गरेर भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा कामठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले भने आफैले गरेको सम्झौताको कार्यान्वयनको त के कुरा यस विषयमा संवाद गर्न आयोग र सुकुम्बासी मोर्चाले भेट्न खोज्दा समेत भेट्न र संवाद गर्न अस्वीकार गरेको सम्बद्ध पक्षहरुले बारम्बार गुनासो गर्दै आएका छन् ।
यही पृष्ठभूमिमा संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाले अहिले आफ्ना नेताहरुलाई लगाइएको झुठा मुद्दा खारेजी गर्न र काठमाडौं महानगरसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन दबाब बढाइरहेका छन् । उनीहरुले गृहमन्त्री, भूमि व्यवस्था मन्त्री र सहरी विकास मन्त्रीलाई भेटेर आफूहरुले अगाडि सारेका पाँच बुँदे मागको सुनुवाई गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्कीको नेतृत्वको टोलीले मन्त्रीहरुलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । आफूहरुले ध्यानाकर्षण गराएको माग सुनुवाई नभएपछि सडकबाट दबाबा दिने निष्कर्ष र निर्णयमा पुगेको पनि गाउँनगरलाई जानकारी दिनुभयो ।
यस्तो छ मोर्चाको पाँच बुँदे माग
१. नागरिकको सुरक्षित बसोबासको हक अनुसार जवरजस्ती बस्ती उठिबासको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा भुमि अभियन्तामाथि लगाइएको जाहेरी नि:शर्त फिर्ता गरियोस् ।
२. भु–स्वामित्व समेतको स्थायी विकल्प विनाको उठिबास सुचना सदाका लागि बन्द गरी नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३७, ३८, ४० र भुमि सम्बन्धित आठौं संशोधन ऐन अनुसार सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थितको व्यवस्थापन गरियोस् ।
३. राष्ट्रिय भुमि आयोग र स्थानीय तहबीच भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारबाट दबाब गरियोस् र सम्बन्धित सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी सरकारबाट गठित समितिहरुमा मोर्चालाई सहभागी गराइयोस् ।
४. सुकुम्बासीहरु विकासका बाधक नभई विकास निर्माणका साधक भएकाले समस्यालाई पूर्णरुपमा समाधान गरी सुकुम्बासी मुक्त राष्ट्र घोषणा गरी समाधान गर्न वार्ता र संवादको ढोका खुल्ला गरियोस् ।
५. जनताको सुरक्षाको जिम्मेवारीमा पर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीको बसोबासको रक्षा गरिदिनु हुन माग गर्दछौं ।
