काठमाडौँ । सत्तास्वार्थका कारण संसदीय पार्टीहरुले दलीय प्रतिस्पर्धाको मान्यता समेत परित्याग गरेका छन् । सत्ता स्वार्थका लागि कांग्रेसले समेत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि नेपालको संसदीय राजनीति प्रतिपक्षविहीन बन्न पुगेको छ ।
एमालेसँग लामो सहकार्य हुनेमा आश्वस्त नभएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको सुरक्षाका लागि कांग्रेसको समेत समर्थन लिएका छन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा ‘असाधारण’ समर्थन जुटाउन सफल भए पनि कांग्रेस–एमाले सत्ता राजनीतिको दाउपेच दाहालका लागि सहज हुने देखिँदैन ।
दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको दोहोरो चेपुवाका बीच सरकारका काम प्रभावकारी बनाउने चुनौती पनि दाहालसामु खडा भएको छ ।
कांग्रेसको विश्वासको मत पाएपछि दाहालले समाउने हाँगो पाएका छन् तर टेक्ने डालो कमजोर भएको छ । तेस्रो कार्यकालमा फरक तरिकाले काम गर्ने संकल्प गरे पनि राष्ट्रपति, सभामुख र अर्थमन्त्री र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकसहित प्रमुख स्थान एमालेलाई दिएर अगाडि बढ्दा पाइलैपिच्छे समस्या आउने जोखिम छ । ‘केपी ओलीको चर्को दबाब रोक्न सजिलो भयो भनेर उहाँ ढुक्क जस्तो देखिनुभएको छ,’ निकट एक नेताले भने ।
सरकार चलाउने नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल प्रस्ट भए पनि राजनीति समीकरण र शक्ति सन्तुलनमा भने अलमलमा छन् । भविष्यमा एमालेको ‘अतिरिक्त दबाब’ थेग्न नपरोस् भनेर दाहालले संसद्को ठूलो दल कांग्रेससँग हात अगाडि बढाएका छन् । यसले निकट भविष्यमा एमाले र कांग्रेसबीच राजनीतिक टकराब हुने अवस्था पैदा भएको छ । तर एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई अतिरिक्त दबाब नदिने र त्यो कुरा दाहालले बुझेको बताउँछन् । ‘देश र जनतालाई राम्रो हुने गरी काम अघि बढोस्, त्यसबाहेक एमालेको अरू चाहना छैन,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले समझदारी लत्याएर प्रचण्डजीलाई एकदमै अप्ठ्यारो पारेको स्थितिभित्र एमालेले यो पहल लिएको हो । यो कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुभएको होला ।’
निर्वाचन अगाडिको पाँचदलीय गठबन्धन भत्केर जसरी अन्तिम समयमा एमालेको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए, लगभग उस्तै तरिकाले सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसदीय राजनीतिमा नयाँ कोर्स सुरु गरेको छ । कांग्रेसले अहिलेको समर्थनलाई गुमेको सत्ता राजनीति फर्काउने रणनीतिका रूपमा उपयोग गर्ने सम्भावना कायमै छ । यसबाहेक पाँचदलीय गठबन्धन भत्काएर ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न सफल भएको बताउँदै आएको एमालेले शक्तिशाली पद हासिल गर्दै सत्ता गठबन्धनको निरन्तरताका लागि अन्तिमसम्म कोसिस गर्नेछ ।
दाहाललाई विश्वासको मत दिने सम्बोधनमा मंगलबार संसद्मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीको सम्भावित दाउपेचको प्रस्टै संकेत देखियो । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई अचानक विश्वासको मत दिएपछि सत्ता साझेदार दल एमाले झस्किएको छ ।
एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली कांग्रेसको समर्थनले केही प्रश्न अनुत्तरित भएको बताउँछन् । ‘मुलुकमा बलियो सरकार निर्माण र राजनीतिक स्थायित्वका लागि यो सकारात्मक हो ।
कांग्रेसले एमालेको भूमिकातर्फ लक्ष्य गर्दै संविधानको रक्षा र सार्थक कार्यान्वयनलाई ध्यानमा राखेर सरकारलाई समर्थन गरेको बताइसकेको छ । ‘प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा एमाले अध्यक्ष तथा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका समेत नेताको सम्बोधनमाथि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उहाँले संविधानको पूर्णकालीन संसद्को व्यवस्थाको विपरीत फेरि पनि संसद् विघटन गर्न सकिने कुरा दोहोर्याउनुभएको छ ।
संविधानको पालना र रक्षाका लागि हिजोका दिनमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीसहित हामी एक ठाउँमा उभिएका थियौं,’ मंगलबार देउवाले सम्बोधनमा भने, ‘सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको व्यवस्थाअनुरूप विघटित संसद्को पुनःस्थापना गरेको थियो । आज फेरि वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकका नेताबाटै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको परिप्रेक्ष्यमा संविधानको रक्षाका लागि खरो उभिने चुनौती हाम्रो सामुन्ने आएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीका लागि पनि यो परीक्षणको घडी हो ।’
संविधान रक्षाको मामिलामा माओवादीसँग सहकार्य हुन सक्ने गरी कांग्रेसले ढोका खोलेको छ । विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाल संविधानको रक्षाको पक्षमा उभिने अपेक्षा गरेको छ । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसको समर्थनमा शंका व्यक्त गरेका छन् । ‘यदि यो समर्थन कुनै जाल होइन भने यो समर्थन ढोक्सा होइन भने स्वागतयोग्य छ । ढोक्सा हो भने भन्न चाहन्छु, माछा नभएको नदीमा जाल फ्याँकेको छ,’ उनले भने, ‘यसभित्र भोलिका निम्ति अरू खालको विशेष आग्रह सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ ।’
निकट नेताका अनुसार भावी राजनीति कुन दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको आफ्नै कार्यशैलीमा पनि भर पर्नेछ । उनको बुझाइमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको चासोले पनि सत्ता राजनीति दिशानिर्देश गर्न केही हदसम्म भूमिका खेल्नेछ ।
अचानक विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले सत्ता राजनीतिलाई लिएर कांग्रेस–एमालेबीच दाउपेचको सुरुवात हुन सक्ने र त्यसको असर सरकारको भविष्य र कार्यसम्पादनमा पर्न सक्ने जोखिम पनि छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूका सर्तैसर्तले प्रधानमन्त्री सुरुदेखि दबाबमा छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले जति धेरै संख्यामा विश्वासको मत पाउनुभयो त्यति ठूलो बोझ हुने देखिन्छ,’ माओवादी सचिव साहले भने, ‘सत्तालिप्साको भोक नेपाली राजनीतिमा असाध्यै बढेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीका लागि झन् बढी चुनौती हो,’ साह भन्छन्, ‘तर अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियामा भएको नेतामध्ये प्रचण्डजी बढी ‘डाइनामिक’ र ‘एक्सेप्टेबल लिडर’ हो । उहाँलाई विश्वासको मत दिएर कसैले तुरुन्तै फिर्ता लियो भने त्यो घाटा माओवादीलाई त हुन्छ नै, त्योभन्दा कम घाटा फिर्ता लिने पार्टीलाई पनि हुँदैन ।’
विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले बिना पूर्वाग्रह सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्ने बताएका दाहाललाई कांग्रेस र एमालेसँग एकसाथ सन्तुलित सम्बन्ध बनाउन सजिलो हुनेछैन ।
