काठमाडौं । सरकारले ६० दिनभित्र देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ ।
चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरूमा एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारको कार्यसूचीमा ‘भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड ९कट अफ मिति, आयस्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व० लागु गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा जीआईएस आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रुपमा एकीकृत आवास मार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने’ भनिएको छ ।
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको भूमि समस्या समाधान आयोगमा ११ लाख ५२ हजार ८७० सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित परिवार सूचीकृत छन् ।
आयोगका अधिकारीहरू भने १२ लाख ७१ हजार ५५७ परिवार पहिचान भएको र केही सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुन बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘एक लाख भन्दा बढी परिवारको सूची प्राप्त भए पनि अनलाइन प्रणालीमा राख्न बाँकी छ,’ आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल भन्छन् ।
आयोगमा प्राप्त भएकामध्ये सबैभन्दा बढी ९ लाख १४ हजार ६१८ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी हुन् । त्यस्तै, एक लाख ७५ हजार १०९ भूमिहीन सुकुम्बासी र ९६ हजार ३३९ भूमिहीन दलित परिवार छन् ।
राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा दलित भनेर सूचिकृत जातिका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई कानुनले ‘भूमिहीन दलित’को रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।
देशभरी आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न नसक्नेलाई ऐनले ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’ भनेको छ ।
त्यस्तै, सरकारी ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा दश वर्षदेखि आवाद कमोत गरी आएकालाई ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ मानेको छ ।
