काठमाडौं ।  दशकौँदेखि भारतले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएको क्षेत्रमा चीन र पाकिस्तानबीच कायम सीमा व्यवस्थालाई नयाँ दिल्लीले कहिल्यै मान्यता दिएको छैन। हालै चीन र पाकिस्तानले दुई देशबीचको सीमा व्यवस्थापन संयन्त्र ‘चीन–पाकिस्तान सीमा संयुक्त आयोग’ लाई औपचारिक रूपमा सक्रिय बनाएपछि भारतले त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।

पाकिस्तानले यस कदमलाई सीमा व्यवस्थापन, संयुक्त सर्वेक्षण, व्यापार तथा जनस्तरको सम्पर्क विस्तारमा सहकार्य गहिरो बनाउने महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर, भारतले भने यसको कुनै कानुनी आधार नभएको भन्दै कडा विरोध जनाएको छ। बीबीसीका अनुसार भारतले आफूले दाबी गर्ने भूभागमा चीन र पाकिस्तानबीच कुनै साझा सीमा रहेको कुरालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले भने, “चीन र पाकिस्तानबीच कुनै आधिकारिक सीमा छैन। तथाकथित संयुक्त आयोगलाई हामी पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छौँ, किनभने यसको कुनै कानुनी आधार छैन।”

शक्सगाम उपत्यका विवादको केन्द्रमा
यस पछिल्लो कूटनीतिक तनावको मुख्य केन्द्र चीन-पाकिस्तान सीमामा अवस्थित शक्सगाम उपत्यका हो। करिब ५,१८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो भूभाग सन् १९६३ मा पाकिस्तानले चीनलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर, भारतले भने यसलाई लद्दाखको अभिन्न भूभाग मान्दै आएको छ।

भारतका अनुसार शक्सगाम उपत्यका तत्कालीन जम्मु-कश्मीर रियासतको अंग थियो, जसलाई पाकिस्तानले गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरी पछि चीनलाई हस्तान्तरण गरेको हो। भारतले सन् १९६३ को चीन-पाकिस्तान सीमा सम्झौतालाई कहिल्यै मान्यता दिएको छैन र त्यसलाई सुरुदेखि नै गैरकानुनी एवं अमान्य घोषणा गर्दै आएको छ।

यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका कारण पछिल्लो पटक सीमा आयोगलाई सक्रिय बनाउने निर्णय भारतका लागि अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ, “गैरकानुनी र बलपूर्वक कब्जामा राखिएको भारतीय भूभागका विषयमा कुनै पनि सम्झौता वा व्यवस्था गर्ने कानुनी अधिकार पाकिस्तानसँग छैन।”

अर्कोतर्फ, पाकिस्तानले जम्मु-कश्मीरलाई अझै पनि विवादित क्षेत्र मान्दै आएको छ। विवादको अन्तिम समाधान नभएसम्म भारतलाई सन् १९६३ को सीमा सम्झौतालाई चुनौती दिने अधिकार नभएको पाकिस्तानको तर्क छ।

नयाँ सम्झौता कि पुरानै संयन्त्रको पुनःसक्रियता?
दिल्लीस्थित शिव नादर विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा शासन अध्ययन विभागका प्राध्यापक जाबिन टी. ज्याकोबका अनुसार, यो कुनै नयाँ सम्झौता नभई सन् १९६३ को सम्झौतामा पहिले नै उल्लेख गरिएको संयन्त्रलाई पुनःसक्रिय बनाउने प्रक्रिया मात्र हो।

प्राध्यापक ज्याकोब भन्छन्, “सन् १९६३ को चीन–पाकिस्तान सम्झौतामै संयुक्त सीमा आयोगको व्यवस्था थियो। त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न आयोगको अस्तित्वभन्दा पनि यसलाई अहिले नै किन सक्रिय बनाइयो भन्ने हो।”

उनका अनुसार चीनले आफ्ना सीमाहरू व्यवस्थित र सीमाङ्कन गर्ने व्यापक प्रयास गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ, पाकिस्तानका अन्य सीमाक्षेत्रहरूमा द्वन्द्व र अस्थिरता बढिरहेका बेला दुई देशबीचको सीमा क्षेत्रमा आवतजावत र संस्थागत सम्पर्कलाई सुदृढ गर्ने चाहना यसको कारण हुन सक्छ।

ज्याकोबले भारतले यस घटनाक्रमलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताएका छन्। सन् १९६३ को सम्झौताको धारा ६ मा जम्मु-कश्मीर विवादको अन्तिम समाधान भएपछि उक्त क्षेत्रको नियन्त्रण पाउने देशसँग सीमा सम्झौताबारे पुनःवार्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको तर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सूचना र अन्तर्राष्ट्रिय कथ्यको प्रतिस्पर्धा
प्राध्यापक ज्याकोबका अनुसार भारतका लागि चुनौती सीमा विवादमा मात्र सीमित छैन; अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

चीनसँग सीजीटीएन (CGTCN), चाइना रेडियो इन्टरनेसनल र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक उपस्थिति रहेकाले उसले आफ्नो दृष्टिकोण र नक्सालाई विश्वव्यापी रूपमा सजिलै स्थापित गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। यसको तुलनामा भारतले आफ्ना आपत्तिहरू कूटनीतिक रूपमा व्यक्त गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो कथ्य (narrative) बलियोसँग प्रस्तुत गर्न अपेक्षाकृत सीमित प्रभाव मात्र राखिरहेको ज्याकोबको विश्लेषण छ।

पूर्वाधार र रणनीतिक सम्पर्क सञ्जाल
सीमा आयोगको गठन केवल कूटनीतिक वक्तव्यमा सीमित छैन। यस क्षेत्रमा चीन र पाकिस्तानबीच पहिले नै बलियो पूर्वाधार र रणनीतिक सम्पर्क सञ्जाल स्थापित भइसकेको छ, जसमा चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (CPEC) र काराकोरम राजमार्ग जस्ता ठूला परियोजनाहरू सामेल छन्।

अमेरिकाका लागि पाकिस्तानका पूर्वराजदूत तथा हाल हडसन इन्स्टिच्युटसँग आबद्ध कूटनीतिज्ञ हुसैन हक्कानीका अनुसार यस आयोगको उद्देश्य व्यावहारिक र राजनीतिक दुवै प्रकृतिको छ। यसले सीमा व्यवस्थापनमा सहकार्य बढाउन, अवैध सीमापार गतिविधि नियन्त्रण गर्न र CPEC सँग सम्बन्धित रणनीतिक पूर्वाधारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ।

राजनीतिक दृष्टिकोणबाट यसले भारतलाई अर्को प्रस्ट सन्देश दिने हक्कानीको ठहर छ। चीनले कश्मीर मुद्दामा भारतको अडान स्वीकार गरेको छैन र उसले गिलगिट-बाल्टिस्तानलाई पाकिस्तानी दृष्टिकोणबाटै हेर्दै आएको छ। गिलगिट-बाल्टिस्तान पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरको हिस्सा हो, जसलाई भारतले आफ्नो सार्वभौम भूभाग दाबी गर्छ।

हक्कानीका अनुसार भारत प्रशासित कश्मीरमा भएका पछिल्ला आन्तरिक परिवर्तनहरू (जस्तै: धारा ३७० को खारेजी) पछि पाकिस्तानले पनि चीनसँग सन् १९६३ देखि कायम व्यवहारिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न उपयुक्त ठानेको हो।

चीनको भू-राजनीतिक रणनीति
चीनका लागि पाकिस्तानसँगको सीमा सहकार्य भारतसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने व्यापक रणनीतिक ढाँचासँग जोडिएको छ।

हक्कानी भन्छन्, “कश्मीर मुद्दामा पाकिस्तानलाई आश्वस्त पार्नु चीनका लागि रणनीतिक र भू-राजनीतिक दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध गहिरो बनाउँदा भारतका लागि दुवै तर्फबाट सुरक्षा चुनौती कायम रहन्छ।”

चीनले यस्ता ठूला निर्णयहरू महिनौँ वा वर्षौँअघि नै योजनाबद्ध रूपमा गर्ने हुनाले संयुक्त सीमा आयोग सक्रिय बनाउने निर्णय पनि पहिले नै भइसकेको हुनसक्छ। ब्रिक्स (BRICS) सम्मेलनका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणलगत्तै यो घोषणा हुनुले पाकिस्तानलाई रणनीतिक साझेदारीप्रति विश्वस्त तुल्याउने र भारतलाई दक्षिण एसियाप्रतिको चिनियाँ दृष्टिकोण परिवर्तन नभएको संकेत दिने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

एलएसी (LAC) मा तत्काल प्रभाव नपर्ने विश्लेषण
यद्यपि, प्राध्यापक ज्याकोब यस घटनाक्रमलाई भारतविरुद्धको तत्काल सैन्य कदमका रूपमा हेर्न नहुने बताउँछन्। हालसम्म वास्तविक नियन्त्रण रेखा (LAC) मा यसको कुनै प्रत्यक्ष वा स्पष्ट प्रभाव देखिएको छैन।

यस घोषणाको मुख्य अर्थ हिमाली सीमामा तत्काल हुने परिवर्तनभन्दा पनि भारतले लगातार अस्वीकार गर्दै आएको सीमा व्यवस्थालाई चीन र पाकिस्तानले रणनीतिक रूपमा संस्थागत गर्दै लैजानु हो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जैसवालका अनुसार भारतको अडान स्पष्ट छ—आफ्नो भूभागमाथि पाकिस्तान वा चीनको कुनै पनि गैरकानुनी व्यवस्थाले भारतको सार्वभौमसत्तामा कुनै फरक पार्ने छैन।

तथापि, हक्कानी निष्कर्ष निकाल्दै भन्छन्, “भारत र चीनबीचको सीमा विवाद केवल नक्सा वा कानुनी रेखाको प्रश्न मात्र होइन। यो मुख्यतः भू-रणनीतिक प्रकृतिको भएकाले केवल सीमा वार्ता वा व्यवस्थापन संयन्त्रले मात्र यसको पूर्ण समाधान सम्भव छैन। चीनका लागि पाकिस्तान भारतविरुद्धको एक अतिरिक्त रणनीतिक सन्तुलन (strategic counterweight) कारक बनिरहनेछ।”