डिबी कार्की
नयाँ दिल्ली — भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शनिबारदेखि सुरु भएको छ। भारतको अध्यक्षतामा आयोजित सम्मेलन सेप्टेम्बर १२ र १३ गरी दुई दिन सञ्चालन हुँदैछ। ‘लचिलोपन, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनाका लागि निर्माण’ भन्ने मूल नारासहित आयोजित सम्मेलनमा विश्व अर्थतन्त्र, व्यापार, लगानी, प्रविधि, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन तथा विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा सुधारलगायतका विषय प्रमुख एजेन्डामा छन्।
सम्मेलनमा आयोजक राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेश्कियान, दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल–सिसी, इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तो, इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबिय अहमद अली तथा संयुक्त अरब इमिरेट्सका अबुधाबीका युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायेद अल नाह्यान लगायतका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुँदैछन्। ब्रिक्समा हाल ब्राजिल, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, इन्डोनेसिया, यूएई र साउदी अरेबिया गरी ११ सदस्य राष्ट्र छन्।
ब्रिक्सको सुरुवात ब्राजिल, रूस, भारत र चीनलाई समेटेर ‘ब्रिक’का रूपमा भएको थियो र दक्षिण अफ्रिका थपिएपछि ‘ब्रिक्स’ नामकरण भएको हो। यसको मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रबीच आर्थिक, व्यापारिक, वित्तीय तथा प्राविधिक सहकार्य विस्तार गर्नु, विकासशील राष्ट्रहरूको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा बलियो बनाउनु र विश्वव्यापी शासन संरचनालाई थप प्रतिनिधिमूलक बनाउन योगदान गर्नु हो। पछिल्लो विस्तारसँगै ब्रिक्सले विश्व जनसंख्याको करिब आधा हिस्सा र क्रयशक्ति समताका आधारमा विश्व अर्थतन्त्रको करिब ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने समूहका रूपमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको छ। यसपटकको सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली, स्थानीय मुद्रामा व्यापार, डिजिटल भुक्तानी, ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति शृंखला, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन र बहुपक्षीय संस्थामा सुधार जस्ता विषय विशेष महत्वका छन्।
ब्रिक्सअन्तर्गत स्थापित न्यू डेभलपमेन्ट बैंक तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीबीचको सहकार्यजस्ता पहलले विकासशील मुलुकका लागि वैकल्पिक आर्थिक सहकार्यको आधार तयार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यद्यपि अमेरिकी डलरको प्रभुत्व घटाउने विषयमा सदस्य राष्ट्रबीच समान धारणा छैन र भारतले यसपटक स्पष्ट ‘डि–डलराइजेसन’ एजेन्डालाई प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ। विश्लेषणात्मक रूपमा हेर्दा, ब्रिक्सको बढ्दो आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभावले विशेषगरी अमेरिका र पश्चिमकेन्द्रित आर्थिक तथा वित्तीय व्यवस्थामाथि दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। स्थानीय मुद्रामा कारोबार, वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली, नयाँ विकास वित्तीय संयन्त्र र विकासशील राष्ट्रबीच बढ्दो व्यापारले अमेरिकी डलर तथा पश्चिमी वित्तीय संस्थाको प्रभावलाई केही हदसम्म चुनौती दिने सम्भावना छ। तर ब्रिक्सलाई तत्कालै अमेरिकाविरुद्धको एकीकृत राजनीतिक वा आर्थिक गठबन्धनका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। समूहभित्रै चीन–भारत प्रतिस्पर्धा, रूस–पश्चिम तनाव तथा इरान, साउदी अरब र यूएईजस्ता मुलुकका फरक रणनीतिक हित छन्।
यसर्थ, नयाँदिल्ली सम्मेलनको महत्व केवल ११ राष्ट्रका नेताहरूको जमघटमा सीमित छैन। अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा, रूस–युक्रेन युद्ध, पश्चिम एसियाको तनाव र विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो ध्रुवीकरणबीच ब्रिक्सले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पक्षमा आफ्नो प्रभाव कति विस्तार गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न सम्मेलनको मूल राजनीतिक अर्थ हो। भारतका लागि भने चीन र रूससँग सम्बन्ध कायम राख्दै पश्चिमी मुलुकसँगको सहकार्य पनि निरन्तर राख्ने आफ्नो ‘रणनीतिक स्वायत्तता’लाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउने अवसर बनेको छ। सम्मेलनको परिणामले ब्रिक्सलाई केवल घोषणामुखी मञ्च बनाउने कि विकासशील तथा उदीयमान अर्थतन्त्रको प्रभावकारी विश्वव्यापी शक्ति–समूहका रूपमा अघि बढाउने भन्ने दिशासमेत निर्धारण गर्नेछ।
सम्बन्धित खवर
