काठमाडौं । सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक संजालमार्फत रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट उत्पन्न विपद्को अवस्थाबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई सरकारले सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्ला पाँच दिनदेखि मुलुकले अकल्पनीय प्राकृतिक विपद्को सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रतिकूल मौसम, जटिल भूगोल र निरन्तरको जोखिमका बाबजुद राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई युद्धस्तरमा परिचालन गरिएको जानकारी दिएका छन्। नागरिकको सुरक्षा र अभिभावकत्व प्रदान गर्नु सरकारको सर्वोच्च दायित्व भएको भन्दै उनले प्रभावित प्रत्येक नागरिकसम्म राहत पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार हालसम्म ९ हजार ४३५ जनालाई हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्याइएको छ। उद्धार तथा राहतका लागि थप ७२ सहित ३९४ उडान सञ्चालन भइसकेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका २० हजार ६१८ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जनाइएको छ।
विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा फसेका नागरिकको उद्धारलाई पनि तीव्रता दिइएको छ। माथिल्लो त्रिशूली–१ आसपासबाट दुई दिनमा २५० जनाको उद्धार गरिएको छ भने विद्युत् आयोजना क्षेत्रबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत २७९ जनालाई सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। उद्धार कार्यमा चिनियाँ, कोरियन तथा भारतीय विशेषज्ञ टोलीले नेपाली सेना र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेका छन्।
नुवाकोटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ र ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा समेत खोज तथा उद्धार जारी रहेको छ। त्रिशूली–३ ‘ए’ को सुरुङमा नेपाली सेनाका इन्जिनियरसहित नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोली परिचालन गरिएको छ।
सुरुङभित्र पुग्न प्वाल बनाउने, ब्लास्टिङ गर्ने तथा ठूला उपकरण प्रयोग गर्ने काम एकसाथ अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
बाढीबाट घाइते भएका २६७ जनाको उद्धार गरी उपचार भइरहेको र तीमध्ये १५६ जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरी उपचार र मनोपरामर्श सेवा विस्तार गरिएको छ।
आर्थिक सहयोगतर्फ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा विभिन्न वाणिज्य बैंकमार्फत ५ अर्ब २४ करोड ७९ लाख ४४ हजार ५८५ रुपैयाँ जम्मा भएको जनाइएको छ। त्यस्तै हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप २१ लाख २३२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
राहत तथा नागरिक व्यवस्थापनका लागि रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा २६ वटा आश्रयस्थल तथा राहत वितरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। ती केन्द्रबाट आइतबार मात्रै ३ हजार ४५४ जनाले अस्थायी आश्रय तथा राहत प्राप्त गरेका छन्।
विपद्को सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत सहयोग प्राप्त भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र स्विट्जरल्यान्डलगायतबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ। भारतबाट चार चरणमा गरी ६८.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको तथा चीन र अमेरिकाबाट समेत थप सहायता आउने क्रममा रहेको जनाइएको छ।
सञ्चार सेवा पुनःस्थापनालाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा २० वटा स्याटलाइट फोन पठाइएको छ भने बाढीका कारण अवरुद्ध भएका नेपाल टेलिकम र एनसेलका अधिकांश बीटीएस टावर पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
बाढीले क्षति पुर्याएका सडक तथा पूर्वाधार पुनः सञ्चालनका लागि वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। तर भोटेकोशीमा पानीको सतह बढ्दा पहिरो तथा कृष्णभीर क्षेत्रमा भएको कटानका कारण यातायात सञ्चालनमा थप चुनौती देखिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढीका कारण ७८१ जनाको शव फेला परेको छ। पहिचान भएका शव आफन्तको जिम्मा लगाउने र पहिचान हुन नसकेका शवलाई प्रचलित कानुन तथा निर्देशिकाअनुसार व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को यस दुःखद घडीमा देशको एकता र सामूहिक प्रयास नै संकट पार गर्ने प्रमुख आधार भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले सरकार प्रभावित नागरिकको अभिभावक बनेर उभिएको भन्दै उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काम पूर्ण नतिजा नआएसम्म निरन्तर जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
*विपद् प्रतिकार्यमा सरकारको सक्रियता* समग्रमा सकारात्मक देखिएको छ। उद्धार, राहत, उपचार, सुरक्षा परिचालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन देखाइएको तत्परताले राज्य नागरिकको संकटमा गम्भीर रहेको सन्देश दिएको छ। यद्यपि, पूर्वसूचना, उद्धार उपकरणको पर्याप्तता, दुर्गम क्षेत्रमा तत्काल पहुँच र तीन तहका सरकारबीचको समन्वयमा देखिएका कमजोरी सुधार्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। तत्कालीन उद्धारसँगै दीर्घकालीन विपद् पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारको ध्यान अझ केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको आकलन गर्न सकिन्छ ।
सम्बन्धित खवर
