काठमाडौ । बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिरहेको जानकारी दिएको छ।परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा अझै पनि खोज तथा उद्धार अभियान जारी रहेकाले आवश्यकताअनुसार थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि परिचालन गरिनेछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव राईले तत्काल उद्धार र राहत कार्यमा केन्द्रित रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा विस्तार हुने बताए। खोज, उद्धार तथा राहतका लागि करिब १९ हजार सुरक्षाकर्मी र १६ वटा हेलिकोप्टर परिचालन गरिएको उनको भनाइ छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा फसेका व्यक्तिको उद्धारका लागि भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका सुरुङ उद्धार विज्ञहरू समेत परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार भारतबाट ११ जना र चीनबाट ९ जना सुरुङ उद्धार विशेषज्ञ नेपाल आएका छन् भने दक्षिण कोरियाले पनि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ। श्रीलंका सरकारले पनि उद्धार कार्यमा सघाउन सहायता टोली पठाउँदै छ।
बाढी प्रभावितका लागि राहत तथा मानवीय सहायता सामग्री लिएर विभिन्न देशबाट नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका उनको भनाइ छ। उनका अनुसार बुधबारदेखि आइतबारसम्म भारत, चीन, अमेरिका, ओमान, र दक्षिण कोरियाबाट गरी १० वटा सहायता मानवीय उडान भएका छन्। एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट बजेटरी सहयोग (अनुदान) का लागि ५० लाख अमेरिकी डलर, विश्व बैंकबाट १६.७ करोड अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकी सरकारबाट ५ लाख अमेरिकी डलर र अस्ट्रेलिया सरकारबाट १० लाख अमेरिकी डलर (नगद सहयोग), एसियाली विकास बैंकबाट प्राविधिक सहायताका लागि १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको उनको भनाइ छ।
साथै, भारत सरकारबाट हालसम्म चार चरणमा कुल ६८.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको छ। चीन र अमेरिकाबाट पनि सोही किसिमको सहायता आएको उनको भनाइ छ। चीनलाई ३० वटा बेलीब्रिज सहयोग अनुरोध गरिएको भन्दै उनले भारतले आइतबार २३० फिट सिंगल लेन मोडुलर स्टिल ब्रिज पठाएकोे बताए। साथै, भारतले थप ७ वटा बेलीब्रिज पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। स्विट्जरल्यान्डबाट १० लाख स्विस फ्रयाङ्क (संयुक्त राष्ट्र संघबाट खर्च हुने गरी) प्राप्त भएको छ।
फ्रिजर र डीएनए किटको अभाव
भोटेकोसी बाढीपछि संकलित शवहरू कुहिन थालेपछि सुरक्षित व्यवस्थापन सरकारका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ। शव सुरक्षित राख्न कम्तीमा एक हजार जनासम्मको क्षमता भएको फ्रिजर र पर्याप्त डीएनए परीक्षण किट आवश्यक परेको भन्दै सरकारले विभिन्न देशसँग सहयोग मागेको छ।
शव व्यवस्थापन तथा पहिचानका लागि फ्रिजर र डीएनए परीक्षण किट तत्काल आवश्यक रहेको राईले बताए।
‘शवहरू थुप्रै संकलन गरिसकेका छौँ र डिकम्पोज हुन सुरु भइसकेको छ। जनस्वास्थ्य जोगाउन र शव सुरक्षित राख्न अहिले फ्रिजर र डीएनए टेस्टिङ किट सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता बनेको छ,’ राईले भने।
उनका अनुसार पहिचान हुन नसकेका, क्षतविक्षत तथा सड्न थालेका शवबाट अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको मापदण्डअनुसार डीएनए नमुना संकलन गरी अस्थायी रूपमा गाड्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
प्रत्येक शवको डीएनए नमुना सुरक्षित राखिने भएकाले पछि परिवारले चाहेमा पहिचान तथा धार्मिक संस्कारका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उनले बताए।
उनले भने, ‘अहिले जनस्वास्थ्य जोगाउन र शव सुरक्षित राख्न फ्रिजर र डीएनए टेस्टिङ किट सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता बनेको छ।’ राईका अनुसार सरकारले अस्ट्रेलिया, खाडी मुलुक, युरोपेली संघलगायत विभिन्न देशसँग फ्रिजर तथा डीएनए परीक्षण सामग्रीका लागि सहयोग मागेको छ। यसअघि दुई हजार वटा एयरटाइट ब्याग प्राप्त भइसकेको उनले जानकारी दिए।
डीएनए परीक्षणमार्फत मृतकहरूको पहिचान गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले भारतबाट १८ सदस्यीय फरेन्सिक विशेषज्ञ टोली नेपाल आइपुगेको छ। उक्त टोली डीएनए विश्लेषणमा विशेषज्ञ रहेको र प्रभावित क्षेत्रमा संकलन गरिएका नमुनाको परीक्षणमा सहयोग गर्नेछ।
शव गाड्न निर्देशिका नै संशोधन
बाढीमा बेपत्ता भएकाको खोजी र उद्धारमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको बालेन सरकारले आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८’ नै संशोधन गरेको छ। गृह मन्त्रालयले भदौ १३ मा उक्त निर्देशिका हतार–हतार संशोधन गरेर शव गाड्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसले मृतकका परिवारको अन्तिम संस्कारको धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकार खोसेको भन्दै आलोचना भएको छ।
संशोधित निर्देशिकाको दफा १० को स्पष्टीकरणमा ‘शव भन्नाले शरीरको कुनै अङ्ग वा भागलाई समेत जनाउने’ उल्लेख गरिएको छ। सरकारले बाढीले बगाएर ल्याएको हात, खुट्टा वा शरीरको सानो अङ्ग मात्र फेला परे पनि त्यसलाई पूर्ण शव मानेर ‘अन्त्येष्टि’ गरिएको तथ्याङ्क देखाइने गरी निर्देशिकामा संशोधन गरेको छ।
निर्देशिकाको नयाँ थपिएको ‘दफा १४ क’ ले शवको परीक्षण (पोस्टमार्टम) प्रक्रियालाई फितलो बनाएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपालखबरलाई बताए।
‘स्वास्थ्यको असफलता ढाकछोप गर्न हतारहतार निर्देशिका संशोधन गर्न लगाइयो। २०७२ को भूकम्पमा करिब १० हजार शव व्यवस्थापन गर्न सम्भव भएको थियो। अहिले ७–८ सय नै व्यवस्थापन गर्न सकिएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विपद तयारी र योजना नै देखिएन। सबै हामीले नै गरिरहेका छौँ,’ ती अधिकारीले भने। यस्तो विपदमा राज्यका सबै अंगहरू युद्धस्तरमा आ–आफ्नो तयारीमा लागेको भए स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिस्यान केन्द्र बनाइसकेको हुन्थ्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विपद्पछिको तयारी र योजना केही नहुँदा विपद्का कारण मृत्यु भएको सुनिश्चित भएमा ‘पहिचानका लागि आवश्यक पर्ने परीक्षण मात्र गर्ने’ गरी निर्देशिकका संशोधन गरिएको उनको भनाइ छ।
निर्देशिकाको उक्त दफाले पोस्टमार्टमको विस्तृत र वैज्ञानिक प्रक्रियालाई पन्छाउने बाटो खोलिदिएको ती अधिकारी बताउँछन्। पहिचान नभएका शव वा अङ्गलाई ‘सुरक्षित तवरले जमिनमुनि राख्ने’ प्रावधानले नेपालका विभिन्न जातजाति र समुदायको अन्तिम संस्कारको धार्मिक आस्थामाथि चोट पु¥याएको उनको भनाइ छ।
सरकारले एउटा ‘सङ्केत चिन्ह’ को भरमा शवलाई जमिनमुनि पुर्ने अनुमति दिएर सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको ती कर्मचारीले बताए। पहिलेको व्यवस्थामा मृत व्यक्तिको सिंगो शरीरलाई मात्र शवका रूपमा बुझिने र वर्गीकरण गरिने गरिएको थियो। अब नयाँ निर्देशिकामा फेला परेको शरीरको कुनै पनि अंग वा भागलाई समेत शव सरह नै मान्ने भनिएको छ।
नयाँ निर्देशिका अनुसार नै चितवनले शव व्यवस्थापन थालेको छ। विपद्को कारण मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनका लागि कुन स्थान प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय अब सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ बमोजिम व्यवस्थापन गरिरहेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बताएका छन्। उनका अनुसार पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा भेटिएका शवहरूलाई मात्रै डीएनए लगायत अन्य पहिचानलाई सहयोग गर्ने आधारहरू सुरक्षित राखी सरकारले आफैँ व्यवस्थापन गरिरहेको छ।
सम्बन्धित खवर
