डिबी कार्की
काठमाडौं, २५ अगस्ट। नेपाल–ब्राजिलबीच कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका सम्भावनाबारे उच्चस्तरीय छलफल भइरहेका बेला ब्रासिलियास्थित नेपाली दूतावास बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको भविष्य र दक्षिण अमेरिकामा नेपालको उपस्थितिबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
ब्राजिलका लागि नेपालमा नवनियुक्त राजदूत क्लाउडियो राजा गाबाग्लिया लिन्सले सोमबार (२४ अगस्ट) परराष्ट्र मन्त्रालयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर रायसँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेट गरी नेपाल–ब्राजिल सम्बन्धका विविध आयामबारे छलफल गर्नुभएको छ। भेटवार्तामा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई आर्थिक, प्राविधिक तथा जनस्तरमा थप सुदृढ बनाउने विषय प्रमुखताका साथ उठेका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालसँगको भेटमा नेपाल–ब्राजिल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ५० वर्ष, दक्षिण–दक्षिण सहकार्य, पर्यटन, व्यापार तथा लगानी, संस्कृति र जनस्तरीय सम्बन्ध विस्तारलगायतका विषयमा विचारविमर्श भएको थियो। त्यस क्रममा राजदूत लिन्सले ब्राजिलबाट नेपाल आएको दुग्ध सहकार्यसम्बन्धी प्राविधिक टोली, काठमाडौं विश्वविद्यालय र ब्राजिलको Butantan Institute बीच अघि बढिरहेको जैव–चिकित्सकीय अनुसन्धान सहकार्य तथा व्यापार र पर्यटन प्रवर्द्धनमा ब्राजिलको चासोबारे जानकारी गराउनुभएको थियो।
तर, सम्बन्ध विस्तारका यस्ता सम्भावनाबीच ब्रासिलियास्थित नेपाली दूतावास बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय नै भेटवार्ताको सबैभन्दा संवेदनशील विषय बनेको छ। राजदूत लिन्सले उक्त निर्णयप्रति ब्राजिल सरकारको चिन्ता व्यक्त गर्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले परराष्ट्र सचिव रायसँगको भेटमा समेत दूतावास बन्द गर्ने विषय उठाउनुभएको थियो।
नेपाल सरकारले मुलुकको प्रशासनिक तथा कूटनीतिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यले ब्राजिल, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावास बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा ब्रासिलियास्थित नेपाली दूतावासले ३ अगस्ट २०२६ मा दूतावास बन्द हुने प्रक्रियामा रहेको औपचारिक सूचना समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ।
सरकारको यो निर्णयलाई केवल खर्च कटौतीको प्रशासनिक कदमका रूपमा मात्र हेर्न नहुने कूटनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी ब्राजिल दक्षिण अमेरिकामा नेपालको एकमात्र आवासीय कूटनीतिक नियोग रहेको अवस्थामा दूतावास बन्द हुँदा त्यस क्षेत्रसँग नेपालको प्रत्यक्ष कूटनीतिक सम्पर्क, आर्थिक कूटनीति तथा राजनीतिक पहुँचमा असर पर्न सक्ने देखिन्छ।
यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नेपाल–ब्राजिल सम्बन्धमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको सहकार्यको सम्भावना हो। ब्राजिल विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र, कृषि तथा खाद्य प्रविधिको महत्वपूर्ण शक्ति हुनुका साथै जैव–चिकित्सा अनुसन्धान, पर्यटन र दक्षिण–दक्षिण सहकार्यमा प्रभावशाली मुलुक हो। यस्तो मुलुकसँग सम्बन्धलाई थप संस्थागत र बहुआयामिक बनाउने सम्भावनाका बीच आवासीय दूतावास हटाउने निर्णयले नेपालको दीर्घकालीन कूटनीतिक प्राथमिकतासँग खर्च कटौतीको नीतिबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।
विशेषगरी कृषि तथा दुग्ध प्रविधिमा सहकार्य, अनुसन्धान तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा संस्थागत साझेदारी, व्यापार र पर्यटन प्रवर्द्धनजस्ता विषयमा ब्राजिलले देखाएको चासोले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ फराकिलो बनाउन सकिने सम्भावना देखाएको छ। तर, त्यही समयमा सम्बन्धको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन गर्ने आवासीय कूटनीतिक संयन्त्र हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुले कूटनीतिक अवसर र प्रशासनिक मितव्ययिताबीचको नीतिगत द्वन्द्वलाई सतहमा ल्याएको छ।
दूतावास बन्द भएमा दक्षिण अमेरिकामा नेपालको प्रतिनिधित्व गैरआवासीय व्यवस्थामार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसले उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्पर्क, व्यापारिक सहजीकरण, नेपाली नागरिक तथा विद्यार्थीसम्बन्धी कन्सुलर सेवा र दुई देशका निजी तथा सार्वजनिक संस्थाबीचको निरन्तर समन्वयमा थप जटिलता ल्याउन सक्ने आकलन गरिएको छ।
यस अर्थमा सोमबारका भेटवार्तालाई केवल परम्परागत शिष्टाचार भेटका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। एकातर्फ नेपाल र ब्राजिलबीच सम्बन्ध विस्तारका नयाँ सम्भावना पहिल्याइँदै छन् भने अर्कोतर्फ सोही सम्बन्धलाई स्थलगत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने नेपालको कूटनीतिक संयन्त्र खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। यही विरोधाभास अहिले नेपाल–ब्राजिल सम्बन्धको प्रमुख कूटनीतिक प्रश्न बनेको छ।
नेपाल सरकारले दूतावास बन्द गर्ने निर्णयलाई आर्थिक भार न्यूनीकरण र स्रोतको प्रभावकारी उपयोगसँग जोडेको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा त्यसबाट प्राप्त हुने बचत र गुम्न सक्ने कूटनीतिक, आर्थिक तथा रणनीतिक लाभको तुलनात्मक मूल्याङ्कन आवश्यक देखिन्छ। विशेषगरी दक्षिण अमेरिकामा नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति नै कमजोर हुने अवस्थाले भविष्यमा व्यापार, लगानी, पर्यटन तथा बहुपक्षीय सहकार्यका अवसरमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट रणनीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
यसरी हेर्दा, ब्रासिलियास्थित नेपाली दूतावास बन्द गर्ने प्रक्रिया केवल एउटा नियोगको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको विषय नभई दक्षिण अमेरिकामा नेपालको कूटनीतिक पदचिह्न, नेपाल–ब्राजिल सम्बन्धको दीर्घकालीन दिशा र आर्थिक कूटनीतिको प्राथमिकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको रणनीतिक निर्णयका रूपमा देखिएको छ। पछिल्लो उच्चस्तरीय भेटवार्ताले दुई देशबीच सहकार्यका नयाँ ढोका खुल्न सक्ने संकेत गरिरहेका बेला दूतावास बन्द गर्ने निर्णयले ती अवसरलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने नेपालको क्षमता कति प्रभावकारी रहन्छ भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ।
सम्बन्धित खवर
