काठमाडौं । किसानलाई दूधको मूल्य समयमै भुक्तानी गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले गरेको परमादेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो।

अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सरकारी निकाय र संस्थाहरूलाई विपक्षी बनाएर किसानको भुक्तानी लगायत अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘दूध उत्पादक किसानलाई तिर्नुपर्ने बाँकी रकम समयमा भुक्तानी नगर्दा निवेदकहरूको संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हक, सामाजिक न्यायको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको समेत गम्भीर हनन हुन गएको छ।

त्यस्तो अवस्थालाई तत्काल न्यायोचित ढंगले सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व देखिन्छ। दुग्ध विकास संस्थान एवम् डेरी उद्योगहरू समेतबाट दूध उत्पादक किसानलाई बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न र अब आइन्दा दूधको मूल्य नियमित चक्रमा भुक्तानी हुने प्रणालीको विकास गर्न परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’

आदेशमा समग्र दुग्ध व्यवसायको प्रवर्द्धन र विकास गर्न प्रत्यर्थी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा २०८१ असार १६ गते भएको सहमति कार्यान्वयनलगायत समस्या समाधानका लागि नीतिगत, कानुनी एवम् व्यवस्थापकीय प्रबन्ध समेत जो जे गर्नुपर्ने हो उचित र आवश्यक प्रबन्ध एवं सहजीकरण गर्न पनि सर्वोच्चको आदेश छ।

दूध उत्पादक किसानले लामो समयदेखि मूल्य नपाएको र दूधजन्य पदार्थ उद्योगसम्मका समग्र व्यवसायमा रहेका समस्याहरूको सम्बोधन गरी व्यवसायको प्रवर्द्धन र विकास गर्न दीर्घकालीन नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधार आवश्यक रहेको सर्वोच्चको ठहर छ।

दुग्धजन्य उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उनीहरूको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सहज पहुँच, सहुलियत कर्जा, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत पशु चिकित्सक वा प्राविधिकको सहज उपलब्धता, गाई भैँसीलाई गुणस्तरीय दानाको प्रबन्ध लगायत विषयमा कानुनी, नीतिगत र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्नुपर्ने पनि सर्वोच्चले औँल्याएको छ।

सरकार र किसानबिच सहमति भएको लामो समयसम्म पनि किसानलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता भुक्तानी भएको प्रमाण पेस गर्न नसकेको आदेशमा उल्लेख छ। डेरी उद्योगहरूले किसानलाई तिर्नुपर्ने दूधको बक्यौता पनि बढ्दै गएको देखिएको सर्वोच्चले भनेको छ।

सरकारकै सचिवको संलग्नतामा भएका सहमति कार्यान्वयन नहुनु र किसानहरूको आवाजलाई विषयान्तर गर्ने औजार मात्र बन्न नहुनेमा सर्वोच्चले सचेत गराएको छ।