समाचार विश्लेषण/डिबी कार्की
काठमाडौं । पछिल्लो करिब एक महिना दिनदेखि काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभरि खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव देखिएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारको संकट वा आयात रोकिएर उब्जिएको समस्या होइन । यो नितान्त सरकार र नेपाल आयल निगमको अदूरदर्शी नीति, फितलो व्यवस्थापन र बजारमाथिको नियन्त्रण गुम्दा सिर्जना भएको ‘मानव–निर्मित’ संकट हो भन्ने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको छ ।
ग्यास लिन रित्तो सिलिन्डर बोकेर डिपो र उद्योगका ढोकामा दिनभरि लाइन बस्न बाध्य नागरिकको सास्तीले सरकारी संयन्त्रको चरम असफलता चित्रित गर्छ ।
‘ग्यासको वास्तविक अभाव हो कि सम्बन्धित निकायको बेवास्ता ? के ग्यास लिन टेकुमै पुगेर घण्टौ लाइन बस्नैपर्ने हो त ? भक्तपुरका एक उपभोक्ताको गुनासो हो यो । खाना पकाउने ग्यास आम उपभोक्ताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक वस्तु हो। तर पछिल्लो समय ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा उपभोक्ताले खेप्नुपरेको सास्तीले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ—बजारमा वास्तवमै ग्यासको अभाव हो, कि उपलब्ध ग्यासको उचित व्यवस्थापन र वितरण हुन नसकेको हो ?
ग्यासका लागि डिपो तथा डिलरमा पुग्ने उपभोक्ताले सहज जवाफ पाउनुको सट्टा “ग्यास लिन टेकु जानुस्, माइतीघर जानुस्” भन्ने जवाफ पाउने अवस्था देखिएको छ। प्रश्न यहाँ ग्यास कहाँ पाइन्छ भन्ने मात्र होइन, उपभोक्ताले आफ्नो नजिकैको आधिकारिक डिपोबाट ग्यास पाउने व्यवस्था किन हुन सकेन ? भन्ने हो।
काठमाडौं उपत्यकामा बस्ने सबै उपभोक्ताका लागि टेकु वा माइतीघर पुग्नु समान रूपमा सहज छैन। रोजगारीमा रहेका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अशक्त तथा टाढाका क्षेत्रका उपभोक्ताले ग्यास लिनकै लागि लामो दूरी पार गरेर घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैँमा वितरण प्रणालीमाथिको प्रश्न हो।
यदि देशमा ग्यासको वास्तविक अभाव हो भने सम्बन्धित निकायले त्यसको कारण, आयातको अवस्था, मौज्दात र वितरणको वास्तविक तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। उपभोक्तालाई ‘ग्यास छैन’ भनेर मात्र जानकारी गराउनु पर्याप्त हुँदैन। आखिर अभाव कहाँ छ—आयातमा, भण्डारणमा, ढुवानीमा कि वितरण प्रणालीमा ?
अर्कोतर्फ, पर्याप्त ग्यास आयात भइरहेकै छ र समस्या केवल वितरणमा हो भने स्थानीय डिपो तथा डिलरबाट उपभोक्ताले ग्यास नपाउनु झन् गम्भीर विषय बन्न सक्छ। त्यस अवस्थामा समस्या अभावभन्दा बढी व्यवस्थापन र अनुगमनको कमजोरी हुनसक्छ।
अझ महत्वपूर्ण प्रश्न त के हो भने—डिलर र डिपोको व्यवस्था उपभोक्तालाई सहज सेवा दिनका लागि हो कि उपभोक्तालाई अर्को ठाउँमा जानका लागी सल्लाह दिन ? यदि उपभोक्ताले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको डिपोबाट ग्यास नपाएर टेकु वा माइतीघर धाउनुपर्छ भने वितरण प्रणालीको उद्देश्य र त्यसको प्रभावकारितामाथि पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
ग्यासको लाइनमा बसेका उपभोक्ताको समय, श्रम र दैनिक आम्दानीको क्षतिलाई पनि सामान्य विषयका रूपमा लिन मिल्दैन। एउटा सिलिन्डर ग्यास लिनकै लागि दिनको महत्वपूर्ण समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको वस्तुको मूल्यभन्दा बाहिरको ‘लुकेको उपभोक्ता लागत’ हो।
त्यसैले अहिलेको आवश्यकता ग्यास अभावको हल्ला फैलाउनेभन्दा पनि अभावको वास्तविक कारण पहिचान गर्ने, आपूर्ति र वितरणको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने तथा डिपो–डिलर प्रणाली प्रभावकारी बनाउने हो।
सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरेर ग्यास साँच्चिकै कम भएर यस्तो अवस्था आएको हो वा वितरण व्यवस्थापनमा कमजोरीका कारण उपभोक्ता लाइनमा बस्न बाध्य भएका हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। किनकि उपभोक्ताको प्रश्न सरल छ—“ग्यास छ भने सहज रूपमा पाइँदैन किन, र छैन भने त्यसको वास्तविक कारण के हो ?”
यही प्रश्नको जवाफले अहिलेको ग्यास संकट वास्तविक अभाव हो कि व्यवस्थापनको असफलता भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नेछ ।
निगमको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार साउन १० देखि २१ सम्म १२ दिनको अवधिमा कुल १७ लाख ५४ हजार १ सय ५४ वटा ग्यास सिलिन्डर बराबर (१ हजार ३ सय ११ बुलेट) ग्यास बिक्री भएको छ । निगमको दैनिक बिक्री तथ्यांक अनुसार साउन १० र ११ गते समान १ लाख ४७ हजार १ सय ८३ सिलिन्डर ग्यास बिक्री भएको छ । त्यसैगरी साउन १२ मा १ लाख १५ हजार ७०, १३ गते १ लाख ७७ हजार ९ सय ५७ र १४ गते १ लाख ४१ हजार ८ सय ३० सिलिन्डर ग्यास बिक्री भएको छ । साउन १५ मा १ लाख ७६ हजार ६ सय १९ सिलिन्डर बिक्री भएकोमा साउन १६ गते भने यस अवधिमै सबैभन्दा कम जम्मा ८१ हजार ६ सय १९ सिलिन्डर मात्र बिक्री भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै साउन १७ मा सबैभन्दा बढी १ लाख ९४ हजार १४ सिलिन्डर ग्यास बिक्री भएको छ । त्यसपछिका दिन साउन १८ मा १ लाख ४३ हजार १ सय ६९, साउन १९ मा १ लाख ३६ हजार ४ सय ७८ र २० गते १ लाख ४४ हजार ५ सय ७ सिलिन्डर ग्यास बिक्री भएको छ भने यस अवधिको अन्तिम दिन साउन २१ मा १ लाख ४८ हजार ५ सय २१ सिलिन्डर ग्यास बिक्री भएको छ । हाल बजारमा ग्यास सिलिन्डरको दैनिक औसत बिक्री संख्या १ लाख १० हजार वटा छ ।
निगम तथ्यांक अनुसार नेपालमा मासिक करिब ३१ देखि ३२ लाख ग्यास सिलिन्डर खपत हुने गरेको छ । जसअनुसार देशभरि दैनिक सरदर १ लाख ८ हजारसम्म सिलिन्डरको माग रहेको छ ।
साउन महिनामा मात्रै ३२ हजार टनभन्दा बढी ग्यास आयात भएको दाबी गर्ने निगमले त्यो ग्यास कहाँ र कसरी वितरण भयो भन्ने जवाफ दिन सकेको छैन । तथ्यांकमा ग्यास पर्याप्त हुने तर बजारमा हाहाकार मच्चिने यो विरोधाभासले प्रणालीभित्रको चुहावटलाई संकेत गर्छ । यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा पनि सरकार ग्यास कहाँ लुकाइएको छ भनेर खोज्नुको सट्टा ‘उपभोक्ताले आत्तिएर धेरै सिलिन्डर राखेका कारण अभाव भयो’ भन्दै उल्टै नागरिकमाथि दोष थुपारेर पन्छिन खोजिरहेको छ । यसले समग्र आपूर्ति प्रणालीमा सरकारको उपस्थिति शून्य रहेको र व्यवस्थापन पूर्णरूपमा असफल भएको तथ्य प्रमाणित गर्छ ।
सम्बन्धित खवर
