डिबी कार्की
काठमाडौं, भदौ ९। प्रतिनिधिसभामा बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुँदैछ। संसद् सचिवालयका अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलका ११ सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने भएका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार अधिकतम १५ सांसदले प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि यसपटक ११ जनाले मात्र प्रश्न दर्ता गराएका छन्।
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्ने सांसदमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समीक्षा बाँस्कोटा, कृष्णहरि बुढाथोकी र अमरेशकुमार सिंह छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट बासना थापा र गीता गुरुङ, नेकपा एमालेबाट ऐनबहादुर महर र गणेशसिंह ठगुन्ना, नेकपाबाट वर्षमान पुन र प्रमेशकुमार हमाल, श्रम संस्कृति पार्टीका हर्कराज राई तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी खुश्बु ओली प्रश्नकर्ता रहनेछन्।
तर बुधबारको कार्यक्रमको महत्व प्रश्न सोध्ने ११ सांसदमा मात्र सीमित छैन। यसको राजनीतिक पृष्ठभूमि अझ महत्वपूर्ण छ—प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा आएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले औपचारिक रुलिङ गर्नुपर्ने अवस्था किन आयोरु
प्रश्नोत्तरभन्दा पहिला नै उठेको प्रश्न ?
प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्नु आफैँमा अस्वाभाविक होइन। बरु संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनु सामान्य र स्वस्थ अभ्यास हो। नियमावलीको परिच्छेद ९ ले हरेक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरेको छ।
तर यसपटकको राजनीतिक सन्दर्भ फरक छ। प्रधानमन्त्री लगातार सदनमा उपस्थित नभएको विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित भएर नियमावलीअनुसार सदनमा प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि भदौ १० गते प्रश्नोत्तरको मिति तय भएको हो।
त्यसैले बुधबारको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको एउटा राजनीतिक सन्देश पहिले नै स्थापित भइसकेको छ—प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।
करिब दुई तिहाई बहुमत, तर संसद्मा जवाफदेहिताका लागि रुलिङ
सरकारसँग ठूलो संख्यात्मक शक्ति हुनु राजनीतिक स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर ठूलो बहुमतले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति कम जवाफदेही हुने छुट दिँदैन। बरु यसको ठीक उल्टो, जति ठूलो बहुमत, त्यति नै ठूलो राजनीतिक उत्तरदायित्व हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक अपेक्षा हुन्छ।
त्यसैले सभामुखको रुलिङले प्रधानमन्त्री शाहका लागि तत्काल एउटा असहज राजनीतिक प्रश्न जन्माएको छ—संसद्बाट बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मै आएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन सभामुखले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था किन आयोरु
यही प्रश्न विपक्षी दलहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रहार गर्ने आधार बनाउन सक्छन्।
नयाँ सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्रीका नाममा सभामुखबाट यस्तो औपचारिक रुलिङ भएको विषयलाई केही विश्लेषणले संसदीय जवाफदेहितासँग जोडेर असामान्य घटनाका रूपमा व्याख्या गरेका छ्न ।
प्रधानमन्त्रीमाथि नकारात्मक राजनीतिक सन्देश
सभामुखको रुलिङलाई प्रधानमन्त्रीविरुद्धको राजनीतिक कदमका रूपमा बुझ्नु उचित नहोला। तर यसले प्रधानमन्त्रीको छविमा नकारात्मक राजनीतिक सन्देश जाने सम्भावना भने बलियो छ।
पहिलो, यसले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति पर्याप्त उत्तरदायी नभएको विपक्षीको आरोपलाई बल पुर्याउन सक्छ।
दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली कार्यपालिकामा शक्ति केन्द्रित गर्ने तर संसद्सँग नियमित संवादमा कम प्राथमिकता दिने खालको छ कि भन्ने बहस जन्मिन सक्छ।
तेस्रो, सत्तारूढ दलभित्रै प्रधानमन्त्री र सांसदबीचको सम्बन्ध कति संस्थागत र संवादमुखी छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।
चौथो, ठूलो बहुमतलाई सरकारको शक्ति मात्र नभई संसद् र जनताप्रतिको अझ ठूलो जिम्मेवारीका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने सन्देश सभामुखको रुलिङले दिएको देखिन्छ।
आफ्नै दलका सांसदले पनि प्रश्न गर्दै
बुधबारको प्रश्नोत्तरको अर्को रोचक पक्ष सत्तारूढ दलका सांसदहरूको सहभागिता हो। रास्वपाका तीन सांसद—समीक्षा बाँस्कोटा, कृष्णहरि बुढाथोकी र अमरेशकुमार सिंह—ले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नेछन्।
चुनौती र अवसर दुवै
यदि सत्तारूढ दलका सांसदले सरकारको नीति, कार्यसम्पादन वा कुनै विवादित विषयमा कडा प्रश्न गर्छन् भने त्यसले संसदीय दलभित्र प्रश्न गर्ने स्वतन्त्रता रहेको सन्देश दिन सक्छ। तर प्रश्नहरू अत्यन्त औपचारिक वा सरकारको बचाउमा सीमित भए भने विपक्षीले त्यसलाई ‘सत्तापक्षीय प्रश्नोत्तर’ भनेर आलोचना गर्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ।
त्यसैले बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षीका प्रश्नभन्दा पनि आफ्नै सांसदका प्रश्नले कति असहज बनाउँछन् भन्ने विषय राजनीतिक रूपमा चासोको हुन सक्छ।
११ सांसद, ६ राजनीतिक धार
प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने सूचीले प्रतिनिधिसभाभित्रको राजनीतिक विविधता पनि देखाउँछ। रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाका सांसदले प्रश्न राख्दैछन्।
यसले प्रधानमन्त्रीलाई एउटै राजनीतिक दृष्टिकोणबाट होइन, विभिन्न राजनीतिक धारबाट प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने अवस्था बनाएको छ।
विशेषगरी विपक्षी दलका सांसदले सरकारको कामकारबाही, नीति तथा निर्णयसँगै राष्ट्रिय महत्वका विषयमा प्रश्न उठाउने सम्भावना छ। यसअघि नै प्रश्नहरूमा सीमासहित विभिन्न विषय समेटिएको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ।
सभामुखका लागि पनि परीक्षा
यो घटनाले प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन, सभामुखलाई पनि राजनीतिक परीक्षणको अवस्थामा पुर्याएको छ।
सभामुखले रुलिङ गरेर प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा जवाफ दिन बाध्य बनाउने कदम चालेका छन्। अब प्रश्न उठ्छ—के सभामुख आगामी दिनमा सरकारका अन्य कामकारबाहीमा पनि संसद्को निगरानी भूमिकालाई उत्तिकै प्रभावकारी बनाउँछन्रु
यदि सभामुखले निष्पक्ष रूपमा सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने अभ्यासलाई निरन्तरता दिए भने यो घटना संसद्को संस्थागत शक्ति बढाउने दिशाको सुरुवात बन्न सक्छ।
तर रुलिङ केवल प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तरमा उपस्थित गराउने औपचारिकतामै सीमित भयो भने यसको राजनीतिक प्रभाव सीमित हुन सक्छ।
अब नजर प्रधानमन्त्रीको जवाफमा
बुधबारको कार्यक्रमको वास्तविक परीक्षा भने प्रधानमन्त्रीको जवाफबाट हुनेछ।
सभामुखले रुलिङ गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराएका छन्। अब प्रधानमन्त्रीले कस्तो शैलीमा प्रश्नको सामना गर्छन्, विपक्षीको आलोचनालाई कसरी लिन्छन् र आफ्नै दलका सांसदका प्रश्नमा कति खुला हुन्छन्, त्यसले उनको राजनीतिक नेतृत्वको मूल्यांकन गर्ने आधार दिनेछ।
यदि प्रधानमन्त्रीले तथ्य, संयम र आत्मविश्वासका साथ जवाफ दिए भने सभामुखको रुलिङलाई उल्टै आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सक्छन्। ‘संसद्बाट भाग्ने प्रधानमन्त्री’ भन्ने आरोपलाई ‘संसद्मा उभिएर जवाफ दिने प्रधानमन्त्री’ को छविमा बदल्ने अवसर पनि यही हो।
तर प्रश्नलाई टार्ने, प्रतिपक्षलाई आक्रामक ढंगले जवाफ दिने वा अस्पष्टता देखाउने अवस्था आयो भने सभामुखको रुलिङले जन्माएको नकारात्मक राजनीतिक सन्देश झन् गहिरिन सक्छ।
निष्कर्ष
बुधबारको प्रश्नोत्तर केवल ११ सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने एक घण्टे संसदीय कार्यक्रम मात्र होइन। यो प्रधानमन्त्री, संसद् र सभामुखबीचको शक्ति(सन्तुलनको एउटा महत्वपूर्ण परीक्षण हो।
ठूलो बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा जवाफ दिन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने अवस्थाले एउटा असहज राजनीतिक सन्देश दिएको छ—सरकारसँग बहुमत हुन सक्छ, तर संसद्प्रति जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति हुँदैन।
अब प्रधानमन्त्रीका लागि मुख्य चुनौती प्रश्नको सामना गर्नु मात्र होइन, सभामुखको रुलिङबाट उत्पन्न ‘संसद्प्रति कम जवाफदेही प्रधानमन्त्री’ भन्ने नकारात्मक राजनीतिक भाष्यलाई आफ्नो जवाफमार्फत उल्ट्याउनु हो।
बुधबारको एक घण्टाले प्रधानमन्त्री शाहको व्यक्तिगत राजनीतिक शैलीसँगै सत्तारूढ दलको संसदीय संस्कार र सरकार–संसद् सम्बन्धको आगामी दिशा पनि संकेत गर्नेछ।
