अनु निरौला/

काठमाडौं । राज्यको सम्पूर्ण शक्तिको दुरुपयोग गर्दै विना विकल्प सुकुम्बासी बस्तीमा जोडर लगाएर जबर्जस्त उठिबास लगाएको विरुद्धमा निरन्तर रुपमा आन्दोलित संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाले बिहीबार भूमि समस्या समाधान समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण परिश्रमी र महासचिव अर्जुन कुँवरको नेतृत्वमा गएको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । मोर्चाका नेताहरुले समितिको केन्द्रीय कार्यालय ताहाचलमा पुगेर उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
मोर्चाका नेताहरुले हालको परिस्थितमा भत्किसकेको समुदायको हकमा बसोबासको आधारलाई नै लगतको आधार मानी भूमि ऐन, नियम अधिनमा रही कानुनसम्मत तरिकाले नीति नियम अनुसार लगत सङ्कलन साथै सम्पूर्ण भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थितहरुको अधिकार सुनिश्चित गरी लालपुर्जा वितरण कार्यलाई अगाडि बढाउन, जबर्जस्ती उठिबासलाई तुरुन्त रोक्न र सरोकारवाला पक्षसँग सम्वन्य, संवादमार्फत् समस्याको स्थायी समाधान गर्न विशेष आग्रह गरेका छन् ।
मोर्चाका महासचिव अर्जुन कुँवरले ध्यानाकर्षण पत्र वाचन गरेर सुनाउनु भएको थियो भने त्यसमा उल्लेखित मागको विषयमा जोड दिएर का.वा. अध्यक्षले समितिको थप ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।

मोर्चाको मागको विषयमा कुरा राख्दै पूर्व न्यायाधिश समेत रहनु भएका समितिका अध्यक्ष बलभद्र बास्कोटाले यसअघिको भूमि आयोगको जस्तो समितिको स्वायत्त अधिकार नहुने भएकोले आफूहरुको क्षेत्राधिकार भनेको विगतको आयोगले गरेको कामलाई मात्रै निरन्तरता दिने बताउनु भयो । विगतको आयोगले गरेको लगत संकलनलाई आधार मानेर काम गर्ने तर विगतमा लगत संकलन गर्न छुटेका स्थानीय तहको हकमा भने यो समितिसँग सूचना प्रकाशित गरेर लगत संकलन गर्ने अधिकार नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । काठमाडौं नगरपालिकाले लगत संकलन गर्ने गरी तत्कालीन आयोगसँग गरेको कार्यसमिति, सूचना जारी गरेर पनि लगत संकलन नगरिएको, सूचना स्थगित गरिएको र कतिपय वडाले लगत संकलन गरे पनि आयोगको डेटाबेसमा समावेश नभएको विषयमा समितिले कसरी काम गर्छ भन्ने मोर्चाका नेताहरुको प्रतिपश्नमा समितिका अध्यक्ष बास्कोटाले भन्नुभयो, “सूचना जारी भएर स्थगित भएको हकमा लगत संकलनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र वडामा रहेको लगतलाई पनि समितिले समन्वय गर्छ ।”
उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको सफ्टवेयरका आधारमा काम गर्न नसक्ने कुरा मन्त्रीलाई बिहीबारै अवगत गराइसकेको जानकारी दिंदै विगतमा आयोगले नै तयार पारेको सफ्टवेयरको डेटाबेसका आधारमा मात्रै भूमि समस्या समाधानका काम गर्न सकिने कुरा स्पष्ट रुपमा मन्त्रीसमक्ष राखेको बताउनु भयो । उहाँले आफूहरुसँग भन्दा मोर्चाका नेताहरुसँग यस विषयमा लामो अनुभव र जानकारी भएको भन्दै आपसी समन्वय र सहकार्यमा नै समस्याको समाधान गर्न आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताउनु भयो ।
मोर्चाका नेताहरुले एकातिर सुकुम्बासीहरुलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने भन्ने अर्कोतिर अदालतको आदेशलाई समेत उलंघन गर्दै डोजर लगाएर जबर्जस्त उठिबासलाई निरन्तरता दिइरहेको भन्दै तत्काल डोजर लगाउने कार्य रोकेर लगत संकलनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी समितिको तर्फबाट सूचना जारी गर्न आग्रह गरेका थिए । जवाफमा बास्कोटाले यस विषयमा चाँडै पहल गर्ने बताउनु भयो ।
मोर्चाकी नेतृ स्मिता आचार्यले होल्डिङ सेन्टरमा देखिएको मानवीय संकटको विषयमा विशेष ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । सुकुम्बासीमाथि राज्यले गरेको अमानवीय अत्याचारका कारण हालसम्म ७ जना पीडितहरुले ज्यान गुमाएको भन्दै यसलाई राज्यले गरेको संस्थागत हत्याको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले होल्डिङ सेन्टरमा सरकारले सुकुम्बासीहरुको मानवताको हुर्मत लिएको भन्दै महिला, बालबालिका, सुत्केरी, विरामी, वृद्धहरुको दोहोलो काँडिएको र खान समेत नदिएर मर्न बाध्य पार्ने काम भइरहेकोमा समितिले दीर्घकालीन व्यवस्थामा तत्काल ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।