काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले आफूले प्रयोग गर्दै आएको कूटनीतिक राहदानी सरकारलाई फिर्ता गरेका छन्। सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा रहेका उनले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिको हैसियतमा आफूसँग रहेको एकमात्र सरकारी सम्पत्ति राहदानी फिर्ता बुझाएको बताएका हुन्।

अर्थमन्त्री खनालले २०८२ फागुन २६ गते अर्थ मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखालाई एक पत्र लेख्दै आफ्नो नाममा रहेको राहदानी परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाइदिन अनुरोध गरेका छन्। पत्रमा भनिएको छ, ‘मलाई अर्थमन्त्रीको हैसियतमा प्रयोग गर्न उपलब्ध गराइएको कूटनीतिक राहदानी नं। ०००२७१० को प्रयोजन समाप्त भएकोले परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागमा फिर्ता बुझाइदिनु हुन राहदानी यसै साथ संलग्न राखी अनुरोध गरेको छु।’

२०८२ सालको जेनजी आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारमा पूर्व अर्थसचिव समेत रहेका खनाल अर्थमन्त्री भएका थिए । इमान्दार र पारदर्शी छविका खनालले मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दा नै सवारीसाधन, निजी सुरक्षागार्ड (पीएसओ) लगायतका कुनै पनि अतिरिक्त सरकारी सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए।

आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेसँगै उनले विना कुनै ढिलाइ उक्त पासपोर्ट सम्बन्धित निकायलाई बुझाएर सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूका लागि उच्च नैतिक दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन्। नेपालको राजनीतिक वृत्तमा निवर्तमान मन्त्री तथा सांसदहरूले पदबाट हटेको लामो समयसम्म पनि रातो पासपोर्ट र सरकारी गाडी फिर्ता नगर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको थियो ।