काठमाडौ । त्रिभुवन विश्वविध्यालय, द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययन विभागले आयोजना गरेको ‘शान्ति प्रक्रिया : विगत र वर्तमान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । मंगलबार प्रज्ञा भवनको पारिजात प्रवचन कक्षमा सम्पन्न कार्यक्रमका वक्ताहरु नेपाली कांग्रेसका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता तथा सांसद जनार्दन शर्मा र नेकपा (एमाले)का नेता प्रदीप ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुलाई यथाशिघ्र टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।
कार्यक्रमको सुरुमा डा.पिताम्बर भण्डारीले अन्तरक्रिया कार्यक्रमका शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित जल्दाबल्दा सवालहरु उठान गर्नुभएको थियो । शान्तिप्रक्रियापछिका १८ वर्षमा ४ वटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपनि अहिले पनि सडकमा असन्तुष्टीहरु देखिन थालेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । उहाँले विभागमा शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित आधिकारिक दस्तावेजहरु अभिलेखको रुपमा राखिने पनि जानकारी दिनुभयो र विभागलाई नेपालको शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित आधिकारिक दस्तावेजहरुको संकलन गरी प्राज्ञिक पर्यटनको रुपमा विकास गर्ने योजना पनि सुनाउनु भयो ।
कार्यक्रममा धारणा राख्दै कांग्रेसका नेता सिटौलाले शान्ति प्रक्रियाका सरोकारवाला पक्षहरु तत्कालीन सात राजनीतिक दलको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने कांग्रेस एमाले र विद्रोही माओवादी (हालको नेकपा (माओवादी केन्द्र)बिचमा पछिल्लो समय विश्वासको संकट उत्पन्न भएको र एकले अर्काका विरुद्ध प्रयोग गर्ने वा हुने स्थिति देखिएकोले यो स्थितिको अन्त्य गर्न र परस्पर विश्वासको बातावरण पैदा गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो । उहाँले माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने प्रक्रियामा सामेल हुँदा र भूमिका खेल्दा आइपरेका विभिन्न खाले कठिनाइहरुलाई रोचक रुपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले शान्तिप्रक्रियाका दुवै पक्ष जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत नभएसम्म र परस्पर विश्वासका साथ अगाडि नबढेसम्म एकातिर शान्तिप्रक्रियाको बाँकी काम पनि पुरा नहुने र संविधानमा जे जस्तो व्यवस्था भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठहर गर्नुभयो । उहाँले मुलुकमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न दलहरु दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्ने र लचकता अपनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिनुभएको थियो ।
त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संविधान र सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू उदासीन भएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरू नै उदासीन देखिएको, आवश्यक कानुन बनाउन र प्रदेशहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन नचाहने चिन्तन प्रवृति हावी हुन पुगेका बताउनु भयो । उहाँले जनयुद्ध कालमा उठाएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित कतिपय मुद्दाहरुको अहिले पनि सम्बोधन हुन नसकेकोले पनि असन्तुष्टी देखिन थालेको पनि दावी गर्नुभयो । उहाँले संविधानमा व्यवस्था गरिएको भएपनि कार्यान्वयनमा नआएका स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका विषयलाई अब प्राथमिकतामा राखेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले दलहरुबिच आपसी विश्वास र इमान्दारिता भयो भने अबको चार बर्षभित्र शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पनि टुंगिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यसैगरी नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा १८ वर्षसम्म टुंग्याउन नसक्नु दुःखको कुरा भएको बताउनु भयो ।
‘द्वन्द्वको बेला धेरै मान्छेहरूमाथि ज्याजति भएको, निर्दोष मान्छेहरु मारिएको र पीडितहरुले न्याय पाउन निकै ढिलो भएको भन्दै धेरै ढिलो भएपनि संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा भएको पछिल्लो सहमतिबाट एउटा ब्रेक थ्रु भएको दावी गर्नुभयो । संसदबाट बेपत्ता छानबिन तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक पास भएकोले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाँडै टुंगिनेमा उहाँले पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
आयोजक संस्थाका संयोजक डा.पिताम्बर भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सञ्चालन डा.चिरञ्जीवी भण्डारीले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविध्यालयको द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययन विभागमा एमफिल र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विध्यार्थीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको अन्तमा त्रिभुवन विश्वविध्यालयको द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययन विभागका पूर्व संयोजक प्रा.डा. हेमराज सुवेदीले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम समयमै पूरा गर्न नेताहरुलाई आग्रह गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो ।
