काठमाडौं । जुन ३, २०२४ मा नेपाल आएका एमसीसी उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले जुन ४ मा अर्थमन्त्री बर्षमान पुनलाई भेटेर एमसीसी कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरे । जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले निर्धारित समयभित्र एमसीसी परियोजना गर्न नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मुआब्जा वितरण, रुख कटान लगायतका काममा एमसीए नेपालले सरकारको सहयोग मागेको स्रोतको दावी छ । सरकारले वनमन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको समन्वयमा गृहमन्त्रालय अन्तर्गत एमसीसी परियोजनामा जोडिएका जिल्लाहरुका सिडिओहरुलाई समेत समन्वय गर्न र आवश्यक सहयोग गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । एमसीसी परियोजना अन्तर्गत मुख्य तीनवटा परियोजना रहेका छन् । १) तीनवटा ४०० केभी क्षमताका सब स्टेशन निर्माण, २) ३ सय १५ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र ३) दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति ।
१) तीनवटा ४०० केभी क्षमताका सब स्टेशन निर्माणबारे
–हालसम्म तीन वटा विद्युत सबस्टेसनमध्ये दुई वटाको ठेक्का सम्झौता भएको छ । यसअघि मे ९ मा न्यु बुटवल सबस्टेसन (लट–२) को ठेक्का सम्झौता भइसकेकोमा शनिबार (जुन १५ मा) लट–१ अन्तर्गतको रातमाटे सबस्टेसनको पनि ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । तीन लटको यो परियोजनामा अब लट–३ अर्थात् न्यु दमौली सबस्टेसनको मात्रै ठेक्का लाग्न बाँकी छ । यो ठेक्का सम्झौता पनि चाँडै हुने एमसीए नेपालका प्रेस विज्ञ पुष्कर माथेमाले जानकारी दिए । तर, यो परियोजना निर्माणमा टेन्डर हालेका कम्पनीमध्ये टेक्नोइलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ भारतले सबैभन्दा कम अर्थात् ३ करोड ९८ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ) रकम प्रस्ताव गरेको छ । यो रकम लट–३ को लागत अनुमानभन्दा ११ प्रतिशत बढी भएकाले यस खण्डको निर्णयमा ढिलाइ भइरहेको पनि उनले बताए । लट–२ अन्तर्गत नुवाकोटको बेलकोटगढी–७ रातमाटेमा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । यही लटअन्तर्गत लप्सीफेदी र हेटौंडामा पनि सबस्टेसनको काम गर्नुपर्ने छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणको टेन्डरमा प्राविधिक रुपमा योग्य ठेकेदारमध्ये सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्ने भारतको टेक्नोइलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग एमसीए नेपालले निर्माण सम्झौता गरेको हो । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडका व्यापार निर्देशक राजीव अग्रवालले जुन १५ मा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सबस्टेसनको निर्माण ३९ महिनाभित्र सम्पन्न गरिने एमसीए नेपालले जनाएको छ । एक हजार मेगाभोल्ट एम्पियर क्षमताको रातमाटे सबस्टेसन नेपालकै ठूला सबस्टेसनहरूमध्ये एउटा हुने पनि जनाइएको छ । ५ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ) मा निर्माण हुन लागेको हो । ४ सय केभी रातमाटे सबस्टेसनमा जलविद्युत् आयोजना र सबस्टेसनहरूबाट प्राप्त हुने ३ हजार २ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली प्रसारण गर्ने क्षमता हुनेछ ।
२) ३ सय १५ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन
विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सडक सुधार आयोजनामध्ये ३ सय १५ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा यसअघि गत वर्षको जुनमा प्रसारण लाइनलाई तीन लटमा बाँडेर टेन्डर आह्वान भएकोमा निर्माणको प्रस्ताव गर्ने कम्पनीमध्ये पाँचवटा प्राविधिक रुपमा योग्य ठहरिएका थिए । कम्पनीहरुले गरेको सबैभन्दा कमको टेन्डर नै एमसीएको लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च भएपछि सो टेन्डर प्रक्रियालाई गत सेप्टेम्बरमा रद्द गरिएको थियो ।
३) दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति
जुन ३ मा एमसिए–नेपालले ‘फूल डेप्थ रिक्लेमेसन’ प्रविधि भित्र्याई कार्यान्वयन दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म ७७ किमि सडक स्तोन्नती गर्ने कार्य अघि बढाएको छ । सडक मर्मत आयोजनासम्बन्धी बोलपत्र पनि यही जुलाईको अन्तिममा प्रकाशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । धानखोलादेखि लमहीसम्म ४० किलोमिटर सडक मर्मत कार्य कार्यान्वयनपूर्व एमसिए–नेपालले आयोजनाका कारण वातावरण र समुदायमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न सहयोग पु¥याउनेबारे छलफल गरिरहेको छ । यस विषयमा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूबिच स्थानीय मन्त्रालयमा जुन ३ मा छलफलको समेत आयोजना गरिएको थियो ।
एमसीसीको वित्तीय अनुशासनमाथि महालेख परीक्षक कार्यालयले उठायो प्रश्न
नेपाल सरकारको वित्तीय अनुशासनको निगरानी गर्ने प्रमुख निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ र त्यसको शोधभर्ना लिन सिफारिस समेत गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले वित्तीय व्यवस्था र खर्च, परामर्श खर्च, कार्यान्वयन पत्र, आयोजना कार्यान्वयनसहितका क्षेत्रमा कमजोरीहरू औँल्याउँदै सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पूरक सम्झौता अनुसारसमेत एमसीसी स्रोतबाट अमेरिकी डलर १२.८ मिलिअन डलर (१ अर्ब ७० करोड) खर्च गर्नुपर्नेमा अमेरिकी डलर १०.६८८ मिलियन (१ अर्ब ४२ करोड) मात्र खर्च गरी अमेरिकी डलर २.११२ मिलियन (२८ करोड १७ लाख रुपैयाँ) घटी र नेपाल सरकारकोतर्फबाट १.८१७ मिलियन (२४ करोड २३ लाख रुपैयाँ) बढी खर्च भएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भएकाले उक्त रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्छ ।”
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार हालसम्म वित्तीय कारोबारको प्रतिनिधि र खरिद कार्यको प्रतिनिधिसहित परामर्शमा मात्रै ७८ लाख ७७ हजार डलर (१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ) खर्च भएको जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा “संस्थाका कर्मचारीबाटै सम्पादन हुनसक्ने कार्यका लागि समेत बाह्य परामर्शदाता राख्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनुपर्छ ।”
अमेरिकाको ५०० मिलिअन डलर (६६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ) र नेपालको १९७ (२६ अर्ब २७ करोड) मिलियन डलर खर्च गरेर ३०० किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको छ । सम्झौता गर्दा नेपालको १३ अर्ब मात्रै खर्च हुने भनिएको थियो । तर अहिले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदा नेपालको आर्थिक व्ययभार बढाएर २६ अर्ब २७ करोड पु¥याइएको छ ।
सम्बन्धित खवर
