जनकपुरधाम, मंसिर ५। मधेश प्रदेशमा सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएको छ। प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्रलाभ कर्णले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। शुक्रबार अपराह्न ४ बजेसम्म संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतसहित सरकार गठनको दाबी पेस गर्न आह्वान गरिए पनि कुनै दलले दाबी पेस गर्न नसकेपछि प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताका हैसियतमा यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
यसअघि नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा तीनदलीय गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा थियो। २०८२ मंसिर १९ गते गठन भएको उक्त सरकारलाई नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपा (एमाले) का २३ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १५ गरी कुल ६० प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन थियो। उक्त गठबन्धनमा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसमेत सरकारमा सहभागी थिए। तर, सत्ता साझेदार दलहरूबीच भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमालेले २०८३ कात्तिक १६ गते सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको थियो। एमालेका चार मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिँदै समर्थन फिर्ता लिएका थिए।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएको केही समयपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो। कात्तिक २० गते उक्त पार्टीका चार मन्त्रीले राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव थप राजनीतिक संकटमा परे। त्यसपछि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सिर्जना भए पनि आवश्यक बहुमत जुटाउने अवस्था नदेखिएपछि उनले मंसिर २८ गतेको प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए। यससँगै कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको अन्त्य भएको हो।
हाल मधेश प्रदेशसभामा दलगत प्रतिनिधित्व हेर्दा जसपा नेपाल २७ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको छ। त्यसपछि एमालेका २३, नेपाली कांग्रेसका २२, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १५ र जनमत पार्टीका १२ सदस्य छन्। त्यस्तै, संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सदस्य रहेका छन्। प्रदेशसभामा सरकारको पक्षमा बहुमत प्रमाणित गर्न कम्तीमा ५४ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। यसअघि सरकारलाई समर्थन गरेका एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बाहिरिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग आवश्यक बहुमत कायम रहेन।
नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्नु र कुनै पनि गठबन्धनले बहुमतको दाबी पेस गर्न नसक्नुले मधेश प्रदेशको सत्ता राजनीतिलाई पुनः नयाँ मोडमा पुर्याएको छ। संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार नियुक्त भएका सरोजकुमार यादवले तत्कालका लागि मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गरे पनि उनको नेतृत्वमा सरकार टिकाउन प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु अनिवार्य छ। संविधानअनुसार उनले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। जसपा नेपालसँग आफ्नै २७ सिट मात्रै रहेकाले बहुमतका लागि थप २७ सदस्यको समर्थन जुटाउनुपर्ने देखिन्छ।
मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय सरकार गठन, समर्थन फिर्ता र नेतृत्व परिवर्तनको शृङ्खला निरन्तर दोहोरिँदै आएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पर्नु, सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति कार्यान्वयनमा विवाद उत्पन्न हुनु र स्थिर बहुमत कायम गर्न नसक्नु यस अस्थिरताका प्रमुख राजनीतिक पृष्ठभूमि बनेका छन्। सरोजकुमार यादवको पुनरागमनसँगै अब प्रदेशसभामा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण, विश्वासको मत प्राप्ति र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय मधेश प्रदेशको राजनीतिमा चासोको केन्द्र बनेको छ।


