विनोद सहयात्री
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमण (नोभेम्बर २२–२३ / मंसिर ६–७) नजिकिँदै गर्दा नेपाल–भारत सम्बन्धका वर्षौंदेखि थाती रहेका मुद्दाहरू फेरि चर्चाको केन्द्रमा आएका छन्। एकातिर दुई देशले भविष्यका लागि ‘समृद्ध नेपाल, समुन्नत भारत’ अवधारणामा आधारित १० बुँदे संयुक्त भिजन पेपर, आर्थिक सहायता, पूर्वाधार र सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका प्रस्ताव अघि सारेका छन् भने अर्कातिर आठ वर्षदेखि थन्किएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) प्रतिवेदन र १२ वर्ष पुरानो हवाई सम्पर्कको विषय अझै अनिर्णित छ।
१. दराजको साँचो र आठ वर्ष पुरानो इपिजी प्रतिवेदन
गत जेठ २१ गते पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा इपिजीको नेपाल तर्फका संयोजक भेषबहादुर थापाले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको उपस्थितिमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलाई एउटा दराजको साँचो हस्तान्तरण गरे। बढ्दो उमेर र स्वास्थ्यका कारण आफूसँग रहेको जिम्मेवारी सरकारलाई सुम्पन पाउँदा थापा ढुक्क देखिए, तर प्रतिवेदनबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्ने अधिकार दुई सरकारलाई मात्र रहेको भन्दै मौन रहे। त्यसको तीन दिनपछि नयाँदिल्लीमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले पनि प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा ग्रहण गर्ने वा सार्वजनिक गर्ने निर्णय नेतृत्व तहबाटै हुनुपर्ने बताए।
इपिजीको पृष्ठभूमि सन् २०११ तिर फर्किन्छ, जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सन् १९५० को सन्धिसहित द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र पुनरवलोकनको प्रस्ताव राखे। सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि र अगस्टमा नेपाल भ्रमण गर्दा जारी संयुक्त वक्तव्यमा यो सहमति समेटियो। त्यसपछि सन् २०१६ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुवै देशबाट चार–चार जना विज्ञ रहने गरी इपिजी गठन गरियो:
-
नेपाली पक्ष: भेषबहादुर थापा (संयोजक), नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र राजन भट्टराई।
-
भारतीय पक्ष: भगतसिंह कोशियारी (संयोजक), जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी लामा र बिसी उप्रेती।
झन्डै दुई वर्षको अध्ययन र नौवटा बैठकपछि जुन ३०, २०१८ मा साझा प्रतिवेदन तयार भयो। समझदारी अनुसार पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुपर्ने थियो, तर समय नमिलेका कारण प्रक्रिया रोकियो र प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयको दराजमै सीमित रह्यो।
प्रतिवेदन किन असहज बन्यो?
प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभए पनि अनौपचारिक विवरण र कूटनीतिक टिप्पणीहरूले दुई प्रमुख संवेदनशील विषयतर्फ संकेत गर्छन्:
-
सन् १९५० को सन्धि: सन् १९५० जुलाई ३१ मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सान्दर्भिकतामाथि लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ। खासगरी धारा २, ५, ६ र ७ (सुरक्षा चासो, हातहतियार आयात, आवागमन, बसोबास र नागरिकलाई दिइने आर्थिक तथा अन्य सुविधा) मा असमानता रहेको नेपालको तर्क छ। बदलिएको राजनीतिक र आर्थिक यथार्थअनुसार पुरानो सन्धिलाई नयाँ सन्धिले प्रतिस्थापन गर्ने निष्कर्षतर्फ विज्ञ समूह पुगेको बताइन्छ।
-
खुला सीमाको नियमन: भिसा र राहदानीबिना आवतजावत हुने खुला सीमाबाट दैनिक हजारौं मानिस आवतजावत गर्छन्। प्रतिवेदनमा सीमा बन्द नगरी व्यवस्थित गर्न—जस्तै विद्युतीय परिचयपत्र वा निश्चित नाकाबाट आवागमन—सुझाव दिइएको चर्चा छ। पूर्वविदेश सचिव श्याम शरणले सन् २०२३ मा खुला सीमा नियमन गर्ने प्रस्तावप्रति भारत सरकार उत्साहित नरहेको उल्लेख गरेका थिए भने पूर्वराजदूत रणजित रायले प्रतिवेदनको सान्दर्भिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका थिए।
२०८१ असोजमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा न्यूयोर्कमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच भएको भेटमा इपिजी र सार्कको विषय उठ्दा संवाद सहज बन्न नसकेको विवरण पनि बाहिरिएको थियो। कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि प्रतिवेदन बुझेर छलफल नै नगर्दा पुरानो विवाद किनारा लगाउने साझा प्रयास अवरुद्ध भएको देखिन्छ। अर्कातिर, नयाँ भिजन पेपर तयार भइरहँदा पुराना प्रतिवेदन र समझदारी कार्यान्वयनको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
२. पोखरा र भैरहवा: १२ वर्षदेखिको हवाई प्रवेशमार्ग र सिधा उडानको प्रतीक्षा
नेपालसँग थाती रहेका मुद्दाहरूमध्ये हवाई सम्पर्क विस्तार पनि एक हो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको झन्डै चार वर्ष (सन् २०२६ सेप्टेम्बरदेखि दुबईसँग नियमित उडान जोडिए पनि भारतका प्रमुख सहरसँग सिधा उडान नभएको) र भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको साढे चार वर्ष (सन् २०२६ मार्चपछि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय सेवा रोकिएको) सन्दर्भमा हवाई कनेक्टिभिटीको विषय अझै पेचिलो छ।
सन् २०१४ अगस्ट ४ मा जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३१ मै जनकपुर, भैरहवा र नेपालगन्जबाट थप हवाई प्रवेशमार्ग र पोखरा, भैरहवा र लखनऊबीच सिधा हवाई सम्पर्कको विषय ६ महिनाभित्र समाधान गर्ने समझदारी भएको थियो। त्यसपछि सन् २०१६ र सन् २०१८ जुन १६ मा प्राविधिक तहका समझदारी भए, सन् २०२३ मा प्रचण्डको भारत भ्रमणमा पनि यो विषय उठ्यो, तर ठोस नतिजा अझै आएको छैन।
| प्रस्तावित विषय | मुख्य विवरण र अपेक्षा | देखिएका अवरोध तथा टिप्पणी |
| पश्चिमी हवाई प्रवेशमार्ग | महेन्द्रनगर र नेपालगन्ज हुँदै पश्चिमबाट आउने जहाजका लागि प्रवेशमार्ग; सिमरासम्म घुम्नुपर्ने बाध्यता कम गर्ने। | सुरक्षा मूल्यांकन, प्राविधिक प्रक्रिया र गोरखपुर क्षेत्रको सैनिक हवाई संरचना तथा ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी चासो। |
| सिधा हवाई उडान | भैरहवा–कुशीनगर, पोखरा–बनारस, नेपालगन्ज–दिल्ली, जनकपुर–अयोध्या, धनगढी–देहरादुन, विराटनगर–गुवाहाटी। | अनुमति नपाउनु, पोखरा विमानस्थल चिनियाँ ऋण र कम्पनीबाट बनेको आशंकालगायत कूटनीतिक अनिच्छा, तथा उच्च विमानस्थल शुल्क। |
बुद्ध एयरका सञ्चालक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतका अनुसार पोखरा–बनारससहितका उडानमा अनुमति नपाउनुका साथै हाल काठमाडौंबाट भइरहेका कोलकाता र बनारस उडानमा पनि उच्च सेवा तथा ल्यान्डिङ शुल्कका कारण व्यावसायिक रूपमा घाटा व्यहोर्नुपरेको अवस्था छ। अर्कातिर, पूर्वभारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारतीय पर्यटक गाडीमा यात्रा गर्न रुचाउने भन्दै सडक पूर्वाधार सुधारमा जोड दिएका थिए।
यसपटक प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भ्रमणमा एउटा नयाँ आयाम पनि जोडिएको छ: नेपालले भारतीय आकाश प्रयोगको माग गरिरहँदा भारतले पनि आफ्ना उडानका लागि नेपाली आकाश प्रयोग गर्न प्रस्ताव अघि सारेको छ।
निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणले ‘समृद्ध नेपाल, समुन्नत भारत’ को भिजन पेपर र आर्थिक–पूर्वाधारका नयाँ एजेन्डा अघि सार्ने अवसर त दिएको छ नै, तर दराजमा थन्किएको इपिजी प्रतिवेदन र १२ वर्षदेखि अल्झिएको हवाई प्रवेशमार्गजस्ता विषयलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुराले दुई देशबीचको विश्वास र व्यवहारिक सहकार्यको परीक्षण गर्नेछ।


