काठमाडौँ । भारतको हिमाञ्चल प्रदेशस्थित धर्मशालाबाट निर्वासित तिब्बती संसदका दुई प्रतिनिधि आगामी मंसिर ३ गते नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। निर्वासित धार्मिक नेता दलाई लामाको मुख्यालय रहेको धर्मशालाबाट आउन लागेका सांसदद्वय दावा छिरिङ (उचाङ क्षेत्र) र चोदाक ग्यात्सो (धोमेरआम्दो क्षेत्र) को यो भ्रमण केवल औपचारिक मात्र छैन यसले एकातिर नेपालको बदलिएको राजनीतिक समीकरण र भूराजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको छ भने अर्कोतिर काठमाडौँको बौद्धस्थित तिब्बती शरणार्थी समुदायभित्रै भुसको आगोझैँ सल्किरहेको आन्तरिक विद्रोहलाई सतहमा ल्याइदिएको छ।
रास्वपाको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि निर्वासित तिब्बती संसदको तर्फबाट हुन लागेको यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो। राजनीतिक उद्देश्य बोकेर आउन लागेको भनिएको यो टोलीलाई काठमाडौँको सबैभन्दा ठूलो तिब्बती बस्ती ‘छोयोजोर शिविर’ (बौद्ध–जोरपाटी)का शरणार्थीहरूले भने स्वागत होइन, बहिष्कार गर्ने तयारी गरेका छन्।
मताधिकार खोसिएपछि सल्किएको विद्रोह
बौद्ध–जोरपाटीस्थित छोयोजोर शिविरमा करिब ५ हजार तिब्बती शरणार्थीको बसोबास छ। तर, गत अप्रिलमा सम्पन्न तिब्बती निर्वासित संसदको १८औँ निर्वाचनमा यही शिविरका करिब ३ हजार ५ सय मतदातालाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गरियो।
सन् २०२६ को फेब्रुअरी १ र अप्रिल २६ गरी दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचनको पहिलो चरणमा बौद्ध र जोरपाटी मतदान केन्द्रमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै केन्द्रीय तिब्बती निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणमा त्यहाँका मतदातालाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। धर्मशालाबाट प्रजातान्त्रिक अभ्यासको वकालत गर्ने निर्वासित तिब्बती सरकार ९सीटीए० र आयोगले आफ्नै नागरिकको मताधिकार खोसेको भन्दै बौद्धका शरणार्थीहरू आक्रोशित बनेका हुन्।
यसविरुद्ध प्रभावित मतदाताका तर्फबाट लोब्साङ छिरिङले निर्वासित प्रशासनको सर्वोच्च न्यायिक निकायमा मुद्दासमेत दायर गरेका थिए। तर, न्यायालयले पनि बौद्धका शरणार्थीको पक्षमा फैसला नदिएपछि उनीहरूको आक्रोश विद्रोहमा बदलियो। फलस्वरूप, बौद्ध क्षेत्रका शरणार्थीहरूले दलाई लामाका नेपालस्थित कार्यकारी प्रमुख कर्मा गल्जेनसँगको सम्बन्धसमेत विच्छेद गरिसकेका छन्।
गत शुक्रबार छोयोजोर शिविरमा बसेको बैठकमा अधिकांश प्रतिनिधिहरूले मताधिकार खोस्ने संसदका प्रतिनिधिहरूलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने स्पष्ट धारणा राखेका छन्। (आफ्नै समुदायलाई भोट हाल्न नदिने संसदका प्रतिनिधि कुन नैतिकताले हाम्रो बस्तीमा आउँछन् ? बैठकमा सहभागी एक प्रतिनिधिले प्रश्न गरे।
उर्जा जियाको भ्रमणदेखिकै तुष
बौद्ध क्षेत्रका शरणार्थी र धर्मशाला–जाउलाखेल प्रशासनबीचको यो दरार आजको मात्र होइन। यसको जग वि।सं। २०७९ जेठ ६ देखि ८ गतेसम्म तत्कालीन अमेरिकी उपविदेशमन्त्री तथा तिब्बती मामिला विशेष संयोजक उर्जा जियाको नेपाल भ्रमणका बेला नै बसिसकेको थियो।
त्यतिबेला जियाले ललितपुरको जाउलाखेलस्थित शिविरमा पुगेर शरणार्थीका समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य र सन् १९९२ देखि रोकिएको शरणार्थी परिचयपत्रका विषयमा छलफल गरेकी थिइन्। तर, नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या रहेको बौद्ध क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै बौद्धका प्रतिनिधिहरूले जाउलाखेलको भेटघाट नै बहिष्कार गरेका थिए। त्यही उपेक्षाको भावना अहिलेको मताधिकार विवादसँगै विस्फोटक बनेको हो।
बदलिँदो घरेलु राजनीति र भूराजनीतिक संवेदनशीलता
यो भ्रमण नेपालको आन्तरिक राजनीति र क्षेत्रीय भूराजनीतिका दृष्टिले पनि अर्थपूर्ण समयमा हुँदैछ। पछिल्लो समय नेपालमा भएको ‘जेनजी विद्रोह’ मा तिब्बती मूलका युवाहरूको समूह (टीओबी) को संलग्नताको चर्चा, त्यसपछि बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र हालको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई दलाई लामा, सीटीए र निर्वासित संसदले पठाएको बधाई सन्देशले काठमाडौँ–धर्मशाला–बेइजिङ त्रिकोणात्मक चासोलाई बढाएको थियो।
यसैगरी, गत जुलाई ६ मा स्वयम्भूमा दलाई लामाको ९१औँ जन्मोत्सव मनाउने क्रममा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको निर्णयले पनि कूटनीतिक वृत्तमा भूराजनीतिक बहस सिर्जना गरेको थियो।
नेपाल ुएक चीन नीतिु प्रति प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ। यस्तो संवेदनशील पृष्ठभूमिमा धर्मशालाका सांसदहरूको काठमाडौँ आगमनलाई कूटनीतिक वृत्तले नजिकबाट नियालिरहेको छ। एकातिर नेपाल सरकारमाथि भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राख्ने दबाब छ भने अर्कोतिर भ्रमणमा आउन लागेका सांसदहरूलाई आफ्नै समुदायको बहिष्कार चिर्दै संवाद स्थापित गर्ने कठिन चुनौती छ।


