विनोद सहयात्री
काठमाडौँ । सुरक्षा संयन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने नेपाल प्रहरीलाई यतिबेला बाह्य अपराध नियन्त्रणभन्दा बढी आफ्नै आन्तरिक किचलो र गुटबन्दी सुल्झाउन धौ धौ परिरहेको अवस्थामा छ। एकातिर ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण संगठनका शीर्ष तहका उच्च अधिकारीहरू एकसाथ घर फर्किने सँघारमा छन् भने अर्कातिर शक्ति र नेतृत्व कब्जा गर्ने खेलमा दोस्रो वरीयताका अधिकारीहरू नै आमनेसामने भएका छन् । संगठनभित्र मौलाउँदै गएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, बिचौलियाको घुसपैठ र प्रशासनिक अस्थिरताले नेपाल प्रहरीको छवि र मनोबल दुवैमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
पीसीसी बैठक : नीतिगत छलफल कि आरोप प्रत्यारोपको थलो ?
गत बिहीबार बसेको नीति समन्वय समिति (पीसीसी)को बैठक कुनै संगठनको भावी रणनीति तय गर्ने थलोभन्दा बढी व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप र असन्तुष्टि पोख्ने मञ्चमा परिणत भयो। सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख (डीआईजी) र उपत्यकाका एसएसपीभन्दा माथिल्ला तहका अधिकारीहरू सहभागी उक्त बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख एआईजी मनोज केसीबिच चर्काचर्की नै पर्यो । आईजीपी कार्कीले आफूविरुद्ध संगठनभित्रैबाट घेराबन्दी र असयोग भएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। प्रहरी हिरासतमा रहेका बिचौलिया इनम सापकोटासँग आईजीपी र अर्का एआईजी राजन अधिकारीको संवाद भएको म्यासेज तथा अडिओ सार्वजनिक गरी नेतृत्वलाई विवादमा तान्न खोजिएको आईजीपीको दाबी थियो। यता, एआईजी केसीले भने आफूमाथि शंका गरिएको भन्दै बैठकमै प्रतिवाद गरे । के यो विशुद्ध आन्तरिक असन्तुष्टि मात्र हो ? प्रहरी स्रोतका अनुसार, २०५४ को ब्याचका सहकर्मीहरूबिच आगामी १७ महिना (२०८४ चैत) सम्मका लागि आईजीपीको कुर्सीमा पुग्ने वा नेतृत्वलाई कमजोर बनाएर आफ्नो शक्ति बढाउने होडबाजी चुलिएको छ। नेतृत्वलाई बदनाम गराउन बिचौलियाहरूसँगका अडिओ संवाद बाहिर ल्याउनु र त्यसको निष्पक्ष छानबिन नगरी मिडियाबाजी हुनुले प्रहरीको गुप्तचर र अनुसन्धान क्षमतामाथि नै व्यङ्ग्य गरिरहेको छ।
बिचौलियाको ‘सेटिङ’ र प्रहरी नेतृत्वको कमजोरी
घटनाक्रमको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दा, नेपाल प्रहरीको उच्च तहमा बिचौलियाको पहुँच कति गहिरोसम्म छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ। व्यवसायी दीपक भट्टको मुद्दा मिलाउने सेटिङको आरोपमा पक्राउ परेका इनम सापकोटासँग शीर्ष प्रहरी अधिकारीहरूको संवाद हुनु आफैँमा चिन्ताजनक विषय हो । चाहे त्यो संवाद साधारण प्रकृतिको नै किन नहोस्। भट्टलाई नक्खु कारागारबाट सिन्धुपाल्चोक सरुवा गर्ने र सीआईबीको अनुसन्धानलगत्तै एआईजी मनोज केसीको अपराध अनुसन्धान विभागमा सरुवा हुनुले राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रहरीभित्रको असन्तुलनलाई प्रस्ट पार्छ । नेतृत्वमा बस्नेहरूले बिचौलियासँग दूरी कायम राख्न नसक्नु र अर्कातिर आफ्नै सहकर्मीलाई ढाल्न बिचौलियाकै सहारा लिनुले प्रहरीको पेसागत निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी प्रहरीभित्रको यो प्रवृत्तिलाई नयाँ मान्दैनन्, तर यसको स्वरूप भने थप घातक बन्दै गएको बताउँछन् । नेपाल प्रहरीमा नेतृत्वविरुद्ध दोस्रो वरीयताका अधिकारी लाग्ने खेल पहिल्यैदेखि हुँदै आएको हो। अहिले मौका छोप्ने काम भइरहेको छ। तर प्रहरीभित्रको भन्दा पनि बाहिर (राजनीतिक र बिचौलिया) बाट हुने चलखेल झन् डरलाग्दो छ। सत्ताले प्रहरीलाई आफ्नो इशारामा चलाउन र दबाबमा राख्न यस्ता विवादलाई मलजल गरिरहेको देखिन्छ।
एकातिर किचलो, अर्कातिर ५ एआईजीको एकसाथ बर्हिगमन
संगठनभित्र अस्वस्थ धावा बोलिइरहेकै बेला नेपाल प्रहरीको उच्च नेतृत्व भने ठूलो ‘भ्याकुम’ (रिक्तता) को सामना गर्दैछ। २०५३ पुस ५ गते भर्ना भएको टोलीका ५ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र ३ जना डीआईजी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आउँदो पुस ५ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्।प्रहरी किताबखानाले केही दिनभित्रै अवकाशको औपचारिक पत्र बुझाउने तयारी गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
उपत्यका प्रहरी र सीआईबी जस्ता संवेदनशील निकायका प्रमुखहरू एकैपटक अवकाशमा जाँदा प्रहरीको शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानको निरन्तरतामा असर पर्ने निश्चित छ।
संगठन सुधार्ने कि पद हत्याउने ?
नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू आगामी नेतृत्वका लागि एकअर्काको खुट्टा तान्न व्यस्त रहँदा आम नागरिकमा प्रहरीप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ।प्रहरीलाई व्यावसायिक बनाउनुको साटो सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले आफ्नो अनुकूलको नेतृत्व ल्याउन प्रहरी अधिकारीहरूकै गुटबन्दीलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
हिरासतमा रहेका अभियुक्त वा बिचौलियासँग आईजीपी र एआईजी तहका अधिकारीहरूको नाम जोडिनुले संगठनको संस्थागत अनुशासन कुन हदसम्म खस्किएको छ भन्ने देखाउँछ।
३० वर्षे सेवा अवधिले सिर्जना गर्ने अकास्मिक शून्यतातर्फ ध्यान दिनुको सट्टा १७ महिनापछि पाइने आईजीपीको कुर्सीमा आँखा गाडेर सहकर्मीलाई नै गिराउने खेलले प्रहरी संयन्त्रलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ। यदि प्रहरी नेतृत्व र गृह प्रशासनले बेलैमा आन्तरिक अनुशासन, निष्पक्ष छानबिन र राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्न सकेनन् भने, यो किचलोले व्यक्तिहरूलाई मात्र होइन, सिंगो ‘नेपाल प्रहरी’ संस्थाको साखलाई नै धराशायी बनाउने निश्चित छ।


