काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यका विभिन्न निकायमा रहेका १ हजार १ सय ७० वटा राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई एकमुष्ट खारेज गर्ने तयारी थालेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको प्रयास गर्ने योजना अघि सारेका शाहले सरकार गठन भएपछि पहिलो कदममै अघिल्लो सरकारबाट भए, गरेका नियुक्ति हटाउन लागेका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता शाह चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदैछन्। सोही दिन मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने उनको तयारी छ। संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, कूटनीतिक नियोग र विभिन्न बोर्डहरूमा राजनीतिक रुपमा नियुक्त हुँदै आएका छन्। यसलाई हटाउने योजनाअनुसार रास्वपाका नेताहरू अहिले राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूको तथ्यांक संकलनमा छन्। रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद पुकार बमका अनुसार बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै यसबारे निर्णय हुनेछ।
सोही कारण रास्वपाले नयाँ सरकार गठन हुनुअघि नै त्यस्ता पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नैतिकताका आधारमा स्वैच्छिक पदत्याग गर्न आग्रह गरेको प्रवक्ता मनिष झा बताउँछन्। उनका अनुसार यो कदम कुनै व्यक्ति विशेषविरुद्ध नभई राज्य संयन्त्रलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रबाट मुक्त गराउने अभियान हो। प्रवक्ता झाले कार्यकर्ता भरणपोषणका लागि गरिएका नियुक्तिहरू खारेज गरिने बताए।

‘राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति भए पनि क्षमता भएका आधारमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू ठिकै छ। तर, अनावश्यक कार्यकर्ता भरणपोषणका लागि राज्यलाई भार दिने किसिमले गरिएका नियुक्ति खारेज गर्ने भनेका हौँ। हामी सरकारमा आएपछि पुनरवलोकन त गरिहालिन्छ,’ प्रवक्ता झाले भने। कतिपय आयोग र नियोगहरू त हामीलाई चाहिएकै छैन, करदाताको पैसामा भार मात्र हो,’ उनले थपे, ‘अहिले नै उहाँहरूले स्वैच्छिक छोडिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आशय हो।’ यद्यपि, यसबारे पार्टीको भन्दा पनि सरकारको धारणा आधिकारिक हुने झाको भनाइ छ।

‘यो पार्टीका धारणा हो, तर आधिकारिक निर्णय होइन,’ प्रवक्ता झाले थपे, ‘यो बीचमा पार्टीको बैठकहरू भएकै छैन। बैठक भएपछि पार्टीको धारणा मात्र हुन्छ। यसको निर्णय लिने त सरकारले हो। सरकार गठन हुन बाँकी छ। यसर्थ पार्टीबाट बनाइने सरकारले निर्णय लिन्छ।’

तथापि, रास्वपाले कुन–कुन निकाय वा पदहरू खाली गर्ने भन्ने विस्तृत सूची सार्वजनिक गरेको छैन। नेताहरूका अनुसार यस विषयमा थप छलफल र गृहकार्य बाँकी रहेकाले तत्कालै नामहरू सार्वजनिक नगर्ने नीति लिइएको हो। कतिपय अवस्थामा पदाधिकारी मात्र फेर्ने नभई, ती नियुक्तिको ठाउँ वा पद नै खारेज गर्नुपर्ने हुनसक्ने नेताहरू बताउँछन्।
जेनजी आन्दोलनपछि भएको चुनावमा झण्डै दुईतिहाइ जनमत पाएर एकल सरकार निर्माणमा जुटेको रास्वपाले सरकारमा पुगेलगत्तै लोकप्रिय काम गर्ने योजना लिएको छ।
जनताले देख्नेगरी काम गर्नको लागि बालेनले विभिन्न नियुक्तिहरूको पुनरावलोकन र खारेजीलाई आफ्नो प्राथमिक कार्यसूचीमा राखेका हुन्। यो कदमले संवैधानिक निकायदेखि सरकारी संस्थानसम्मका प्रमुख र सदस्यहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने देखिएको छ।
नेपालमा विभिन्न संवैधानिक निकायहरू छन्। जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, आयोग र निर्वाचन आयोग जस्ता महत्वपूर्ण संस्थाहरू परेका छन्। त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, विभिन्न सरकारी संस्थानका अध्यक्ष एवं सदस्यहरू, भाषा आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, महिला आयोग र विभिन्न सरकारी परिषद्हरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई पद छाड्न भनिएको हो।