काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) पुनर्संरचनापछि वाणिज्य बैंकहरूको सबैभन्दा धेरै सेयर हिस्सा हुने भएको छ ।
नेप्से पुनर्संरचना अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको सेयर स्वामित्व करिब ४० प्रतिशत पुग्ने भएको हो ।
समितिको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारको आंशिक स्वामित्व रही विनिवेश गर्दा रणनीतिक साझेदारको बढीमा २५ प्रतिशत, ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक (हाल स्वामित्व ग्रहण गरेका बैंकसहित) र कर्मचारी सञ्चय कोषको बढीमा ३५ प्रतिशत स्वात्वि हुनेछ ।
त्यसैगरी राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको बढीमा १५ प्रतिशत, हाल कायम अन्यको ०।६१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनेछ ।
त्यस्तै नेपाल सरकारको स्वामित्व पूर्णरूपमा विनिवेश गर्दा रणनीतिक साझेदारको बढीमा २५ प्रतिशत, ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक ९हाल स्वामित्व ग्रहण गरेका बैंकसहित० र कर्मचारी सञ्चय कोषको बढीमा ४० प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको बढीमा २० प्रतिशत, हाल कायम अन्यलाई ०.६१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेप्सेमा हाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५१, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५, प्रभु बैंकको ५ र धितोपत्र ब्रोकरको ०.६ प्रतिशत सेयर लगानी छ ।
प्रतिवेदनले लगानीकर्ताहरूले अपेक्षा गरे बमोजिम आधुनिक सेवा सुविधा विस्तार गर्न आवश्यक प्राविधिक, व्यवस्थापकीय ज्ञान तथा पूर्वाधार पूरा गर्न रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने औँल्याएको छ ।
रणनीतिक साझेदारलाई दिने सेयर टुंगो लगाएर मात्र रणनीतक साझेदार ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राणनीतिक साझेदार छनोट गर्दा धितोपत्र कारोबारका आधारमा विश्वका शीर्ष २० स्टक एक्स्चेन्जमध्येको हुनुपर्ने छ ।
स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएका, अन्य स्टक एक्स्चेन्जको साझेदारीरव्यवस्थापन अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी नेप्सेलाई आधुनिकीकरणमा सहयोग गर्न सक्ने, स्टक एक्स्चेन्जका लागि आवश्यक सूचना प्रविधि र आधुनिक उपरकण तथा सेवा प्रयोग गरेको अनुभव भएको, डब्लूएफईको पूर्णकालीन सदस्य भएको हुनुपर्ने मापदण्ड ताकेको छ ।
संस्था सञ्चालक समितिमा रणनीतिक साझेदारका तर्फबाट एक जना विज्ञ सञ्चालक अनिवार्य प्रतिनिधत्व गराउन प्रतिवेदनले सुझाएको छ । अधिकांश सञ्चालक नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायबाट प्रतिनिधित्व हुने गरेको देखिन्छ ।त्यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संगठन संरचना चुस्त बनाइ नयाँ संरचना अनुसार आवश्यक कर्मचारी संख्या निर्धारण गर्नुपर्छ ।
धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीमा तोकिए बमोजिमको योग्यता भएका व्यक्तिमध्ये प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति, कार्य सम्पादन मूल्यांकन विधिलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने तथा सक्षम कर्मचारी संस्थामा टिकाइराख्न उचित सेवासुविधाको व्यवस्था गर्नसमेत प्रतिवेदन सुझाव दिइएको छ ।
यस्तो हुँदा यसका आफ्नै नकारात्मक पक्ष रहेको विश्लेषण छ । सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको बाहुल्य रहने गरी सञ्चालक समिति पुनर्संरचना गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको योग्यता, सञ्चालक छनोट सम्बन्धमा समिति गठन, संस्थागत सुशासनका लागि विभिन्न समिति गठन र सञ्चालकको कार्सम्पादन अनुरूप पारिश्रमिक निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा आँैल्याइएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार लगानीका उपकरण तथा सेवामा विविधता ल्याउन आवश्यक छ । लगानीकर्ताले लगानी विविधीकरण मार्फत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने अवसर पाएका छैनन् ।
यस सन्दर्भमा जोखिम लिने, जोखिम लिन नचाहने सबै किसिमका लगानीकर्ताले लगानी सम्बन्धी सेवासुविधा पाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका उपकरण समेत उपलब्ध गराउन जरुरी छ ।
नेप्सेको कार्य सम्पादन छरितो, दक्ष, निष्पक्ष, पारदर्शी, विश्वसनीय, स्वच्छ बनाउन यसको सांगठनिक संरचना मजबुत तथा स्पष्ट हुनुपर्ने र सोही बमोजिम दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सम्बन्धित खवर
