काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)का विषयमा व्यापक बहस भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १५ माघमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा भनेका थिए, ‘एमसीसीको बाहनामा नेपालमा अमेरिका र चीनबीच लडाईं भइरहेको छ ।’
देउवाले गठबन्धनको बैठकमा यसो भन्दा अमेरिका र चीन खुलेर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिएनन् । आ–आफ्नो स्वार्थको लबिइङ दुवै मुलुकका प्रतिनिधिले दलका नेताहरु र कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुमार्फत गरिरहेका थिए । तर पछिल्ला दिनहरुमा अमेरिका र चीनका कूटनीतिज्ञहरुको प्रस्तुतीले प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको आशंका पुष्टि हुँदै गइरहेको छ । त्यसको पटाक्षेप भयो, शुक्रबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिङमार्फत ।
अमेरिकाले नेपालमा ‘बलजफ्ती कूटनीति’ गरेको भन्दै वेनबिङले विरोध जनाएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री लूको टेलिफोन र एमसीसी सम्झौता पारित गर्न गरेको ताकेताप्रति संकेत गर्दै चीनले यसलाई अमेरिकाको ‘बलजफ्ती कूटनीति’को संज्ञा दिएको छ । एमसीसीबारे चीनको आधिकारिक धारणा यो नै पहिलो हो ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालसँग सहकार्य, नेपालको अर्थतन्त्र विकास र जीविकामा सुधारका लागि गर्ने सहयोगको चीन स्वागत गर्छ,’ प्रवक्ता वेनबिङले भनेका छन्, ‘तर, यो नेपाली जनताको चाहना र राजनीतिक शर्त विना हुनुपर्छ ।’
शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थ र शक्ति विस्तारका लागि कूटनीतिक अभिव्यक्ति दिनु नयाँ होइन । शक्ति केन्द्र हरूलाई आफ्नो देशको पक्ष र विपक्षमा बोल्ने वातावरण सिर्जना गर्ने नेपाली दलका नेताहरूको ‘अपरिपक्व कूटनीति’ प्रदर्शनलाई भने अस्वभाविक मान्नुपर्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । ‘अनुदान सहायतालाई लिएर यहाँसम्मको परिस्थिति नआउनुपर्ने हो, यो हाम्रा लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ । यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि हाम्रो विश्वनीयता कति धरासयी भएछ भनेर देखाउँछ । यो हाम्रै परिस्थितिको सृजना हो,’ परराष्ट्र मामिला जानकार डाक्टर दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘यसमा नेताहरुको दोहोरो बोली, राजनीतिक अवसरवाद र अहिले गरिहालौं, पछि देखाजायगा भन्ने खालको तदर्थवादले भूमिका खेलेको छ ।’
२७ माघमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर एमसीसीबारे तत्काल निर्णय लिन आग्रह गरेका थिए । मन्त्री लूले एमसीसी फिर्ता भए अमेरिकी सहयोग चीनले हस्तक्षेप गरेर स्थगित गराएको अर्थमा बुझ्ने चेतावनी दिएका थिए । यद्यपि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले अमेरिकाले कुनै धम्की नदिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । त्यसअघि १५ माघमै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी)का विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओले करिब १ घण्टा भर्चुअल संवाद गरेर एमसीसी अनुमोदनको बाटोमा नजान प्रचण्डलाई दबाब दिएका थिए ।
केही अघिसम्म दलका नेताहरुलाई भित्री रुपमा दबाब दिंदै आएका शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीन खुलेआम उत्रिँदा उनीहरुको सामरिक स्वार्थलाई त बल पुग्ला, नेपालको आन्तरिक राजनीति र अन्तराष्ट्रिय उपस्थितिबारे भने जर्बजस्त प्रश्न छाडेको छ ।
नेकपा एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले नेपालको विषयमा नेपालीले नै निर्णय गर्ने बताए । ‘हाम्रो विषयमा अन्तिम निर्णय हामीले गर्छाैं, मुलुकमा के हित हुन्छ, के अहित हुन्छ भनेर निर्णय गर्ने अधिकार नेपालीमा छ, नेपालका सांसदहरुमा छ, नेपालको संसदमा छ । किनभने उनीहरु जनताका प्रतिनिधि हुन्,’ भट्टराईले अनलाइनखबरसित भने, ‘नेपालीले गर्ने फैसलालाई सबै मुलुकले सम्मान गर्नुपर्छ र सबै मुलुकले मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । हामी त्यही बाटोमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’
लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको एमसीसी सम्झौताबारे निर्णय गर्न १६ फागुनसम्म समय छ । प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पत्र लेखर एमसीसी अनुमोदनका लागि मागेको समयका आधारमा अमेरिकाले यो डेडलाइन तोकिदिएको हो । त्यही समय नजिकिँदै गर्दा नेपाल दुई ठूला शक्ति राष्ट्रको टकरावको केन्ऽ बन्ने संकेतहरु देखिएका छन् । त्यसलाई बल पु¥याउने काम अमेरिका र चीनबाटै भयो ।
शुक्रबार अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषय र चीनको विदेश मन्त्रालयबाट व्यक्त धारणा त्यसको ताजा उदाहरण हुन् ।
एमसीसीको विरुद्धमा केही सत्तारुढ दल र अन्य दलका नेता कार्यकर्ताले सडक संघर्षको बाटो रोजेपछि शुक्रबार नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥याण्ड बेरीले यसबारे प्रतिक्रिया दिए । ‘हामी वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको बलियो समर्थक हौं, एमसीसीको बिषयमा पनि हाम्रो धारणा त्यही हो,’ उनले भनेका छन्, ‘आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तरनिहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ । तर हिंसा या हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन् ।’
