डिबी कार्की
काठमाडौं — व्यवसायी तथा राजनीतिक अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई सत्ता पुनर्संरचना, बाह्य शक्तिको प्रभाव र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नसँग जोडेर तीव्र आलोचना गरेका छन्। उनले परम्परागत राजनीतिक दलहरूको कमजोर हुँदै गएको भूमिकालाई औंल्याउँदै देशको सत्ता संरचनामा नयाँ शक्ति केन्द्रको प्रभाव बढेको दाबी गरेका छन्।
प्रसाईंको विश्लेषणमा २००७ सालदेखि विभिन्न चरणमा कमजोर हुँदै गएको राणा प्रभाव पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनसँगै पुनः सुदृढ भएको देखिन्छ। उनले आधुनिक लोकतन्त्रको आवरणमा सत्ता हस्तान्तरण भए पनि वास्तविक शक्ति संरचनामा पुरानै शक्ति केन्द्रहरूको पुनरागमन भएको आरोप लगाएका छन्। साथै, भदौ २३ र २४ का घटनालाई उनले स्थापित राजनीतिक नेतृत्व विस्थापन गर्ने योजनाको एउटा कडीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भने नेपालको बदलिँदो भू–राजनीतिक सन्तुलनप्रति केन्द्रित छ। भारत र चीन विश्व शक्तिका रूपमा उदीयमान भइरहेका बेला नेपालमा उनीहरूलाई प्रतिकूल हुने शक्ति केन्द्रको प्रभाव बढ्नु दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्ने उनको तर्क छ। अमेरिका, भारत, चीन, रुस तथा बदलिँदो विश्व आर्थिक संरचनाबीचको शक्ति प्रतिस्पर्धालाई संकेत गर्दै प्रसाईंले नेपालले कुनै एक शक्तिको रणनीतिक प्रयोगस्थल बन्न नहुने धारणा अघि सारेका छन्।
प्रसाईंले सम्भावित दबाब, आर्थिक प्रतिबन्ध वा छिमेकी मुलुकसँगको असहमतिबाट उत्पन्न हुन सक्ने नाकाबन्दी जस्ता जोखिमको भार अन्ततः शासक वर्गले नभई आम नागरिकले व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार केही वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न सकिने भए पनि त्यसको मूल्य मुलुकको दीर्घकालीन अस्तित्व, आर्थिक स्थायित्व र राष्ट्रिय स्वाधीनताले चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर राष्ट्रिय संकट हुनेछ।
यद्यपि प्रसाईंका कतिपय दाबी र भू–राजनीतिक निष्कर्षहरू तथ्यगत परीक्षण र स्वतन्त्र प्रमाणको विषय हुन्, उनको अभिव्यक्तिले नेपालको राजनीतिक बहसको एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—सत्ता परिवर्तनको केन्द्रमा केवल सरकार र नेतृत्व परिवर्तन छ कि नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र रणनीतिक स्वाधीनता पनि ?
उनले अन्ततः आफूलाई देश र जनताको अस्तित्वको प्रश्नमा केन्द्रित रहेको दाबी गर्दै राजनीतिक प्रतिरोध जारी राख्ने बताएका छन्। यस अर्थमा प्रसाईंको पछिल्लो अभिव्यक्ति केवल सरकारविरोधी वक्तव्य नभई नेपालले बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो राष्ट्रिय हित कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने बहसलाई उचाल्ने राजनीतिक घोषणाका रूपमा देखिन्छ।
सम्बन्धित खवर
