– टेकेन्द्र जोशी
माननीय शिक्षामन्त्रीज्यू,
शिक्षामन्त्री हुँदा तपाईंले गरेका निर्णयहरू आज कहाँ हराए ? तीन प्रतिशत शैक्षिक कर र विद्यार्थीबाट वर्षैपिच्छे असुलिने ‘एनुअल फी’ रोक्ने निर्णय तपाईंले गर्नुभयो । तर विरोधपछि शैक्षिक कर खारेज भयो, निजी विद्यालयले विभिन्न नाममा शुल्क असुल्ने पुरानै धन्दा भने रोकिएन । सुरुमा देखाइएको तामझाम र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा पुग्दा किन फिक्का हुन्छ, मन्त्रीज्यू?
शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि मौलाएको भनिएको ‘माफियागिरी’ तोड्न सजिलो छैन होला । तर यसको मार अभिभावक र बालबालिकाले कहिलेसम्म खेप्ने? साना बालबालिकाको मासिक शुल्क ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म लिने विद्यालयमा आखिर त्यस्तो के पढाइ हुन्छ? कारबाही गर्न नसके पनि एकपटक अनुगमन त गर्नुस्, शिक्षामन्त्रीज्यू ।

दशैँ आइसक्यो । दशैँ, तिहार र छठका लामो बिदा छन्। त्यसमा शनिबार, सार्वजनिक तथा स्थानीय बिदा, परीक्षा र अन्य कारणले हुने बिदा जोड्दा विद्यार्थीले वर्षभरि वास्तविक रूपमा कति दिन पढ्न पाउँछन्? तर निजी विद्यालयले बिदाको महिनाको शुल्कसमेत घटाउँदैनन्। उल्टै दशैँको मुखमा दुई महिनासम्मको शुल्कको बिल अभिभावकको घरमा पुग्छ। बिदा राज्यले दिने, शुल्क विद्यालयले उठाउने र आर्थिक भार अभिभावकले मात्रै बोक्ने यो व्यवस्था कति न्यायपूर्ण हो?

मन्त्रीज्यू, तपाईंको मन्त्रालयको अनुगमन कहाँ छ? आर्थिक मन्दी राज्य, व्यापारी र सुकिलामुकिलालाई मात्र लागेको हो कि आफ्ना बालबालिकाको शिक्षा खर्च धानिरहेका सामान्य नागरिकलाई पनि?
सरकारले निजी विद्यालयको शुल्क नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गरेको छ। तोकिएका शीर्षकबाहेक शुल्क लिन नपाउने, शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा भर्ना, मासिक, वार्षिक, परीक्षा, कम्प्युटर, यातायात, अतिरिक्त क्रियाकलाप, पोसाक, पुस्तक–स्टेसनरी, शैक्षिक भ्रमण, खेलकुद र विभिन्न कार्यक्रमका नाममा अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार थोपरिन्छ। कतिपय विद्यालयले आफ्नै पसलबाट पुस्तक, पोसाक र स्टेशनरी किन्न बाध्य पार्छन्। अतिरिक्त कक्षा र ट्युसनका नाममा समेत थप रकम असुलिन्छ।
एउटै शुल्कलाई अर्को नाम दिएर वर्षैपिच्छे उठाउने हो भने शुल्क नियमनको औचित्य के रहन्छ? प्रत्येक निजी विद्यालयले अभिभावकबाट कुन शीर्षकमा कति रकम उठायो, त्यो रकम कहाँ खर्च भयो र त्यसको आधार के हो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। शुल्क र वास्तविक पठनपाठनबीच स्पष्ट सम्बन्ध हुनुपर्छ।

तर शिक्षा संकट निजी विद्यालयको शुल्कमा मात्र सीमित छैन। सार्वजनिक शिक्षा अझ गम्भीर संकटमा छ। महँगो निजी विद्यालयमा पढाउने आर्थिक हैसियत नभएका गरिब, दलित, मधेसी, ग्रामीण र सीमान्तकृत परिवारका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा निर्भर छन्। तर सामुदायिक विद्यालयको नेतृत्व र व्यवस्थापनमा आफ्ना बालबालिका निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकको प्रभाव रहँदा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कसरी सुधारिन्छ?

शैक्षिक सत्र २०२४/२५ को शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार तथ्यांक उपलब्ध गराउने विद्यालयको संख्या ३५ हजार ४४७ छ। तीमध्ये २६ हजार १०३ सामुदायिक, ८ हजार १४९ संस्थागत र १ हजार १९५ धार्मिक विद्यालय छन्। कक्षा १ देखि १२ सम्म ७० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार करिब ४६ लाख ४२ हजार विद्यार्थी सामुदायिक र २३ लाख ६८ हजार संस्थागत विद्यालयमा छन्।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि संघीय बजेटमा करिब २१८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। लक्षित विद्यार्थीका लागि विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिमा ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। तर प्रश्न बजेट कति छ भन्ने मात्र होइन—त्यो कहाँ खर्च भयो? कसरी खर्च भयो? त्यसबाट विद्यार्थीले के पाए? लक्षित बालबालिकासम्म छात्रवृत्ति पुग्यो कि कागजमै सीमित रह्यो?

हामी एउटा कामको सिलसिलामा सिरहाको लहान नगरपालिका–५, बालुवाटोल पुग्दा एउटै ठाउँमा तीनवटा विद्यालय भेट्यौँ। देशभर यस्तो अवस्था कति छ, त्यसको गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ। कतै विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी छन्, कतै शिक्षककै अभाव छ। कतै दरबन्दी आवश्यकता भन्दा बढी छ, कतै एउटै शिक्षकले धेरै कक्षा धान्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो असन्तुलनलाई यथावत् राखेर शिक्षा सुधार सम्भव छैन।

त्यसैले विद्यार्थी संख्या, विद्यालयको दूरी, भौगोलिक अवस्था र वास्तविक आवश्यकताका आधारमा विद्यालय तथा शिक्षक दरबन्दीको वैज्ञानिक पुनरावलोकन आवश्यक छ। जहाँ शिक्षक आवश्यक छन्, त्यहाँ थपौँ। जहाँ विद्यार्थीको तुलनामा दरबन्दी बढी छ, त्यहाँ समायोजन गरौँ।

शिक्षकलाई पनि एउटै डालोमा राखेर दोष दिन मिल्दैन। कठिन परिस्थितिमा इमानदारीपूर्वक काम गर्ने शिक्षक धेरै छन्। तर विद्यालयमा नियमित उपस्थित नहुने, शिक्षाभन्दा राजनीतिक गतिविधिमा बढी सक्रिय हुने वा विद्यालयबाहिर निजी ट्युसन र शैक्षिक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिमाथि स्पष्ट नियमन आवश्यक छ। शिक्षकको मूल्यांकन हाजिरीबाट मात्र होइन, कक्षाको गुणस्तर, विद्यार्थीको सिकाइ, अभिभावकप्रतिको जवाफदेहिता र विद्यालयको शैक्षिक परिणामका आधारमा हुनुपर्छ। शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र दरबन्दी मिलानमा राजनीतिक पहुँच निर्णायक बन्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।

मन्त्रीज्यू, अब शिक्षा सुधारको मापदण्ड नै बदलौँ। विद्यालय कति वटा छन्, भवन कति बने, बजेट कति खर्च भयो र कार्यक्रम कति भए भन्ने होइन—विद्यार्थीले कति सिके? यही मूल प्रश्न बनाऔँ।
प्रत्येक विद्यालयको ‘शैक्षिक सार्वजनिक लेखापरीक्षण’ सुरु गरौँ। विद्यार्थी संख्या, शिक्षक संख्या, विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात, वास्तविक कक्षा सञ्चालन भएका दिन, सिकाइ उपलब्धि, विद्यालय छाड्ने विद्यार्थी, प्राप्त तथा खर्च भएको बजेट, छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी र शिक्षक उपस्थितिको विवरण सार्वजनिक गरौँ। निजी विद्यालयको शुल्क संरचना र अभिभावकबाट उठाइएको वास्तविक रकम पनि पारदर्शी बनाऔँ।

निजी विद्यालयलाई शत्रु ठान्नु समाधान होइन। शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका छ। तर शिक्षा सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले निजी विद्यालय पनि प्रभावकारी नियमनको दायरामा आउनुपर्छ। शुल्क पारदर्शी हुनुपर्छ, छात्रवृत्ति लक्षित वर्गसम्म पुग्नुपर्छ, शिक्षकको श्रम अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ र विद्यार्थी तथा अभिभावक आर्थिक शोषणबाट जोगिनुपर्छ।

सामुदायिक विद्यालय पनि ‘सरकारी विद्यालय हो, जे भए पनि चल्छ’ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ। सार्वजनिक शिक्षाप्रति नागरिकको विश्वास भवनले होइन, सिकाइको परिणामले फर्काउँछ। गरिब, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका, ग्रामीण तथा सीमान्तकृत बालबालिकाको भविष्य उनीहरूको जात, वर्ग, भूगोल वा आर्थिक हैसियतले निर्धारण गर्नु हुँदैन।
हिजो जातका कारण शिक्षा खोसियो। आज पैसा नभएका कारण गुणस्तरीय शिक्षा खोसिनु हुँदैन। शिक्षाको निजीकरण र महँगो शुल्कले यदि धनीका लागि एउटा र गरिबका लागि अर्को शिक्षा निर्माण गर्छ भने त्यसले सामाजिक विभेद घटाउँदैन, झन् गहिरो बनाउँछ।

त्यसैले केही प्रश्नको सार्वजनिक जवाफ आवश्यक छ—विद्यालय कति छन् भन्नेभन्दा कुन विद्यालय आवश्यक छन्? शिक्षक कति छन् भन्नेभन्दा विद्यार्थीले कति सिके? बजेट कति खर्च भयो भन्नेभन्दा त्यसको परिणाम के आयो? छात्रवृत्ति कति बाँडियो भन्नेभन्दा लक्षित बालबालिकासम्म पुग्यो कि पुगेन? निजी विद्यालय कति छन् भन्नेभन्दा अभिभावकबाट कति पारदर्शी शुल्क उठाइयो?
मन्त्रीज्यू, नेपालमा विद्यालय छन्, बजेट छ, शिक्षक छन् र विद्यार्थी पनि छन्। अब आवश्यकता परिणामको हो। अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाउँदा ढुक्क हुने, निजी विद्यालयमा पढाउँदा अनावश्यक शुल्कको भार नपर्ने र शिक्षकले राजनीतिक संरक्षण होइन, पेशागत जिम्मेवारीबाट आफ्नो पहिचान बनाउने वातावरण निर्माण गर्नुहोस्।

शिक्षा नागरिकको अधिकार हो, व्यापारको वस्तु मात्र होइन। सार्वजनिक शिक्षा बलियो भएको भए निजी विद्यालयको महँगो शुल्क तिर्न नसक्ने परिवारले आफ्ना बालबालिकाको भविष्यका लागि ऋण र अभावसँग लड्नुपर्ने थिएन। शिक्षाकै लागि परिवारको आम्दानीको ठूलो हिस्सा खर्च हुने र अन्ततः त्यही शिक्षित जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने चक्र कहिले टुट्छ?

त्यसैले प्रश्न निजी विद्यालयको शुल्कमा मात्र छैन। प्रश्न समग्र शिक्षा संरचनाको हो। हामी शिक्षा दिइरहेका छौँ कि शिक्षाकै नाममा नयाँ आर्थिक र सामाजिक विभेद निर्माण गरिरहेका छौँ? शिक्षामन्त्रीज्यू, यसको जवाफ भाषणले होइन, तपाईंको मन्त्रालयको कामले दिनुपर्छ।