काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाले आइतबार काठमाडौं महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । मोर्चाका महासचिव अर्जुन कुँबर, उपाध्यक्षहरु राजु तामाङ, पवन गुरुङ लगायतका नेताहरुको एक टोलीले आइतबार उपमेयरको कार्यकक्षमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापन पत्र बुझ्दै उमपेयर डंगोलले महानगरभित्र रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्ने विषयमा तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो विषयमा हामी गम्भीर छौं । केही दिनअघि पनि लगत संकलनको विषयमा छलफल गरेका थियौं । हामी लगत संकलन गर्नुपर्छ र कसको के अवस्था छ र कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर लगत संकलनको तयारीमा जुटिरहेका छौं ।’ उहाँले मेयर बालेन साहसँग छलफल गरेर चाँडै एउटा निर्णय र निष्कर्षमा पुग्ने पनि जानकारी दिनुभयो ।
ज्ञापन पत्र (ध्यानाकर्षण पत्रमा)मा भनिएको छ, “मेयरज्यूबाट भूमीहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुको नेपलाको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको आवासको हक, सम्पत्तीको हक लगायतका मौलिकहरुको वेवास्था गर्नु भएकोमा उप–मेयरज्यूले जिम्मेवारी बोध गरि यो समस्या समाधानको लागि पहिलो खुड्किलाको रुपमा रहेको र राज्यको तर्फबाट अन्तिम सुचना भएकोले लगत संकलन कार्यमा नेपाल सरकार र कानूनबाट प्रदत्त अधिकारको समुचित कार्यान्यन गर्न काठमाण्डौं महानगरपालिकाको दोस्रो अभिभावकको हैसियतले महानगरवासीहरुप्रति आफ्नो अभिभावकत्त पुरा गर्नु हुनेछ भन्ने पूर्ण आशाका साथ यो पत्र पेश गरेका छौं ।”
ध्यानाकर्षण पत्रमा अगाडि भनिएको छ, “नेपाल सरकारले देशैभरिका भूमिही न सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुको व्यवस्थापन गरि ‘सुकुम्बासी मुक्त राष्ट्र निर्माण’का लागि २०८२।०४।३० गते भूमि समस्या समाधान आयोगले तेस्रो तथा अन्तिम पटक ३५ दिने लगत संकलनका लागि सूचना प्रकाशित गरेको यहाँलाई अवगत नै होला । यसै क्रममा काठमाण्डौं महानगरपालिकालाई मोर्चाको तर्फबाट पटक पटक ध्यानाकषर्ण पत्रहरु बुझाउँदै आएको कुरा पुनः स्मरण गराउदछौं ।”
अन्तिम पटकको सूचनामा महानगरभित्रका भूमीहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुले आफ्नो लगत भरी माग र अधिकार दर्ज गर्न पाउने ठुलो आशा राखी नम्र निवेदन गरेको र मोर्चा सबै कुरामा छलफल, वार्ता र सम्वादबाट नै समस्या हल गर्न चाहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गर्ने, स्थलगत अवस्थाको जानकारी लिने, नदी किनारका जोखिमयुक्त वस्तीलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने र जोखिमरहित बस्तीलाई सोही ठाउँमा स्थायी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा जिम्मेवार देखिएका छैनन् । उनले भूमि ऐन, भूमि आयोग र हालै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भूमि विधेयकले एक पटकका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको हकमा २०६६ सालयता आवाद कमोत गर्दै आएकाहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको छ । तर मेयर बालेनले नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको आबास अधिकारलाई समेत नजरअन्दाज गर्दै लगातार भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको घरटहरा भत्काउन डोजर आतंक सिर्जना गर्दै आएका छन् । मेयर बालेनको यो शैलीको सर्वत्र विरोध हुँदै आएको छ र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले महानगरको दमनको सशक्त प्रतिरोध पनि गर्दै आएका छन् । अहिले भूमि आयोगले अन्तिम पटकका लागि भन्दै लगत संकलनका लागि जारी गरेको सूचनाको म्याद सकिनै लाग्दा काठमाडौं महानगरमाथि दबाब बढाइरहेका छन् र समस्याको समाधान वार्ता संवादबाट निकाल्न चाहेको भन्दै महानगरको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
भूमि आयोगका अनुसार प्रायः सबै स्थानीय पालिकाले आयोगसँग कार्य सहमति सम्झौता गरी लगात संकलन कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । काठमाडौं महानगरमा मात्रै लगत संकलनमा समस्या देखिएको छ । काठमाडौं महानगरभित्र रहेका सबै भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलनका लागि सत्तारुढ कांग्रेस एमालेहरुले पनि समन्वय गर्न ७७ वटै जिल्ला समितिलाई सर्कुलर जारी गरिसकेका छन् । तर काठमाडौं महानगरमा भने मेयर बोलनका कारण लगत संकलनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै मोर्चाका नेताहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले शान्तिपूर्ण रुपमा यो समस्याको समाधानका लागि मेयर बालेन साह सकारात्मक हुने र लगत संकलनको कार्य तत्काल अगाडि बढाउनेमा आफूहरु आशावादी रहेको मोर्चाका महासचिव अर्जुन कुँवरले बताउनु भयो ।
