राजेश विद्रोही
लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि हाम्रो नेपाली समाज परम्परालाई नै पछ्याइरहेका छन् । यो अवस्थालाई कम्जोर हुन समय लाग्ने देखिदैछ । किनभने यसलाई छिटो व्यवस्थापन गर्ने शक्ति स्वदेशमा छैन । दिनानुदिन विदेश पलायनको अवस्थामा छ । कि त अकर्मण्यतामा फसेका छन् । र, पुरानै शक्तिका पछि लम्पसार छन् । नयाँ व्यवस्था प्राप्तिको केही दशक जो स्वभाविक हुन्छ, देखिन्छ । यसले केही समय यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने र घिसार्ने छन् । र, आफ्नो अन्तिम शक्तिमा बाँच्ने प्रयत्न गर्नेछन् । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्ने छैन् । यसलाई बदल्न समय लाग्छ, यसो हुन्छ, त्यसो हुन्छ भनेर हामी बन्द कोठाभित्र बसेर समय पर्खिने र भजनमण्डली बन्ने होइन । गतिशीलतालाई पछ्याउनुपर्छ । र, गतिशीलता प्रदान गर्न सक्नुपर्छ ।

यस्तो संक्रमणकालीन स्थितिमा रहेको यथास्थिति समाजले नयाँ युवा पुस्ताको नेतृत्व स्वीकार्न सक्दैन । पुरानो हुँदाहुँदै आफूभन्दा माथिल्लो कुर्सीमा नयाँलाई पुर्याउँदा अपमानित बोध गर्छन् । चुनावी परिणामको दुश्परिणाम एउटा यो पनि हो । समाजको यथास्थितिलाई पुरानोले राम्रोसँग चलाउँछन् । नयाँले बिगार्छन्, भत्काउँछन्, कमजोर पार्छन्, सकाउँछन् भनेर अन्धविश्वास छ । केही गर्छन् भने पाकोले नै गर्छ्न्, भन्ने भ्रम छ । आजसम्म पुरानोले बिगारेको र बिगार्दै आएको देख्दैन । गलत गरेको आँखाले देखे पनि आलोचना भने गर्छन् तर निर्णायक मत फेरि उसैलाई दिन्छन् । यो मनोविज्ञान सहरमा भन्दा गाउँघरमा धेरै छ । त्यसैले नयाँलाई भन्दा पाकोलाई कुनैपनि जिम्मेवारी सुम्पिने जबर्जस्त प्रभाव छ । यिनै यथास्थिति सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिले नयाँ विचारलाई उस्किन दिएको छैन्, दिँदैन । पुरानै नेतृत्वमा आफ्नो भविष्य देख्छन्, समाजले । तर, सहरमा थोरै भए पनि फरक प्रभाव छ । नयाँलाई अवसर दिने र पुरानोलाई सम्मान गर्ने प्रयास गरेको बेलाबखत देखिन्छ ।

नेपाल लामो समयदेखि निरंकुश व्यवस्था व्यतीत गरेर आएको राज्य हो । राणा र राजा शासनको मात्र करिब अढाईसय वर्षको एकात्मक केन्द्रीकृत निरंकुश र सामन्ती राज्य व्यवस्थाको भारी बोकेको इतिहास छ । लोकतन्त्रको अभ्यास भएको लामो समय भएको छैन् । निरंकुश शासनव्यवस्थाको ह्यंगअभर अझै व्याप्त छ । मालिक खोज्ने प्रवृत्ति उस्तै छ । एक जना मालिक बनाउन पाए खुशी र आनन्दको अनुभूति गर्ने मनोविज्ञान छ । लोकतन्त्रमा आफू मालिक बन्न अग्रसर हुनुपर्नेमा दास बन्ने होडबाजी छ । नयाँ पुस्तामा पनि दलाली, चाकरी, चाप्लुसी गर्ने र दास बन्ने मनोवृत्ति छ । लोकतन्त्रले सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई सम्मान पहुँच र अवसर प्रदान गर्नु पर्थ्यो । राज्य व्यवस्थाको चरित्र र राजनीतिक दलको व्यवहार नयाँ व्यवस्थाको मर्म र भावना अनुकूल अघि बढ्न सक्नुपर्थ्यो । तर, दलभित्रै दलाली प्रवृत्ति मौलाएको छ । वर्गउत्थानवादी प्रवृत्तिले राजनीति बदनाम छ । जो राणा र राजा शासन कालकोभन्दा फरक छैन् । आन्दोलन तथा संघर्षको जगबाट जतिपनि राजनीतिक दल जन्मिए पछिल्लो चरणमा उनीहरुभित्रै नवसामन्त बन्ने र बनाउने होडबाजी चलेको छ । गाउँघरमा रहेका पुराना दलाल सामन्तीहरुलाई संरक्षण दिने कार्यमा उनीहरूको राजनीति लिप्त छन् । नयाँ र पुरानो राजनीतिक अभ्यासमा तात्वीक भिन्नता देखिदैन । मुलुकमा पटकपटक व्यवस्था फेरियो तर अवस्था भने फेरिएको छैन् । सबैतिर पुरानै सोंच, चिन्तन, शैली र प्रवृत्तिको रजगज छ । राज्य भने उदासीनता र अनिर्णयको बन्दी भएको छ ।

नेपाली काँग्रेसको ७३ वर्षीय प्रजातान्त्रिक अभ्यास, नेकपा एमालेको ३४ वर्षीय सर्वहारा वर्गीय कम्युनिस्ट अभ्यास, माओवादी र मधेसवादी लगायतका दलको १६ वर्षीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संसदीय अभ्यासलाई हेर्दा उनीहरुको बिचमा कुनै राजनीतिक अन्तर देखिदैन । जनता मात्र भ्रममा छन् । जबकि उनीहरुको एउटै लक्ष्य थियो नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र जनजीविकाको प्रत्याभूति गराउने । तर, संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास भएको सात दशकमा जनताका एउटा पनि आधारभूत आवश्यकता र जनजीविकालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । दु:खकासाथ भन्नुपर्छ आज तिनै दल र नेताहरूले लगाएको नारामा नागरिक जन्मदेखि मृत्युुसम्म लुटिने, ठगिने र बेचिन विवश छन् । निशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र सुरक्षा तथा गास, बास, कपासको नाममा आज पनि तीन करोड नागरिक राज्यको वैधानिक निजी र सरकारी स्तरबाटै लुटिन मजबुरछन् । तीन तहको सरकार बन्दा पनि नागरिकको जीवनले कुनै पनि सुविधा पाउन सकेको छैन । हिजो परिवर्तन र आन्दोलनको टार्गेमा परेका समाजका सडेगलेका डेट्एसपायर सामन्तीहरुको रजगज आज पनि राज्य र राजनीतिक स्तरमा हावी छ । यसलाई नयाँ शक्तिहरुले पनि बढार्न सकेको छैन । झूटो नारा र आश्वासनमा दल र तीनका नेताहरुको राजनीतिक जीवन आलीशानमा बितिरहेका छन् ।

राजनीतिक दल, न्यायलय र सुरक्षा निकाय लगायतका हरेक निकाय र अंगमा सामन्तीहरुकै रजगजको कारण बेथिति र भ्रष्टाचारले सिमा नाघेको छ । यसबीचमा मात्र राज्य निकायका कर्मचारीहरु, राजनीतिक दलका नेताहरू र केही ठूला व्यावसयिहरु जसले राज्यको आर्थिक अपचलन, भ्रष्टाचार तथा करछली गरेर अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा पक्राउ परेकाछन् भने कतिपय अनुसन्धानको दायरामा छन् । भर्खरै चर्चामा आएको ६ खर्ब ऐनसेल कर छलीको विषय, यसअघिको यति, ओमनी, वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुन काण्ड लगायतका विभिन्न काण्ड र प्रकरणहरु चर्चामै छन् । नागरिक यि काण्डहरुको अपडेटबाट बन्चित छन् । कानुनी कमजोरीले गर्दा पुराना विषय सेलाउने र ओझेलमा पर्ने र नयाँ काण्ड र घटनाहरु थपिरहने प्रवृत्ति घातक छ । तत्काल बदनाम गर्ने र हुने, पछि बार्गेनिङ र लेनदेनमा टुंगिने र राजनीतिक विषय बनाएर तन्काउने प्रवृत्ति उतिकै छ । ऐन कानुनको कमजोरीकै कारण विभिन्न क्षेत्रका इमानदार नागरिकहरू प्रतिरोध गर्न नसक्दा सुसाइड गर्ने घटनाहरु पनि बढेको छ ।

जुन पात्र, प्रवृत्ति र समस्याबाट नेपाली समाज मुक्ति र परिवर्तन चाहेकाछन् आजपर्यान्त उनीहरू राजनीतिक रुपमा मात्र नभएर प्रशासनिक रुपमा समेत उनीहरूकै वर्चस्व छ । राजनीतिले त झन उनीहरूलाई इज्जत र सम्मान दिएको छ । तीनै तहको सरकार यतिबेला उनीहरूको लागि पुरस्कार सावित भएको छ । सामान्य नेताकार्यकर्ताको लागि राजनीतिक कुर्सी कोरा कल्पना र सपना सावित भएको छ । जोसँग पैसा, पावर र पुँजी छैन उनीहरूले राजनीतिको कल्पना नगरे पनि हुने अवस्था छ । काम गर्ने मानिस त्यहाँ पुग्न सक्दैन । बेथिति र भ्रष्टाचार गर्न सक्ने मानिस मात्र आजको राजनीतिमा टिक्न सक्ने अवस्था सृजित छ ।

लोकतन्त्रले शक्तिलाई पुज्ने झन बलियो बनायो । हिजोका सामन्त जमिनदारलाई पुज्ने दास मान्सिकता आजको राजनीतिमा पनि हावी छ । राज्य नागरिकको कहिले हुन सकेनन् । राजनीतिमा आफू गन्ती हुने ठाउँमा कसरी पुग्ने प्रतिस्पर्धा मात्र छ । लोकतन्त्र पनि शोषण, दमन, विभेद र उत्पीडनको अर्को हतियार भएको छ । राज्य र राजनीतिको कुनै पनि तहमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा छैन । अहिलेको राज्य र राजनीतिकमा सामान्य नेताकार्यकर्ता र नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । नश्लवाद, जातिवाद, परिवारवाद र दलाल पुँजीपतिवादतिर उन्मुख छ प्रतिस्पर्धा । जोसँग यि कुराहरू छैन उनीहरूले राज्य र राजनीति नसोंचे हुन्छ । गाउँदेखि सहरसम्मका सामन्त जमिनदारहरु जसले पुर्खौली सम्पत्ति बेचेर राजनीतिक सम्मानको कुर्सी ओग्ट्न सक्छन्, जसले आफ्नो व्यापार व्यावसायी तथा अपराधलाई ढाकछोप गर्न तथा करोडौं खर्चेर अर्बौंलाई जोगाउन सकिन्छ, उनीहरूका लागि यतिबेला सदन र सरकार प्रयाप्त छन् । उनीहरूलाई देश र समाजको विकासको कुनै खाँचो छैन । पदको लाभ लिएर इतिहासमा बाँच्न चाहेका छन् । सर्वसाधारण नागरिक र सामान्य नेताकार्यकर्ता यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । यो लाभ लिन उनीहरुले राजनीतिक चुनावमा लाखौं ऋणको भारी बोकेर आफ्नो परिवारलाई भिखारी बनाउन सक्दैन । त्यसैले यतिबेला लोकतन्त्रको कुर्सीमा हरेक हिसाबले सामन्तीहरुको रजगज अनुकूल भएको छ ।