काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार गर्न १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेपछि यसबारे दलहरूभित्र र बाहिरसमेत बहस र चर्चा भइरहेको छ ।
फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ दलका चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख मुख्य विषयहरूलाई समेटेर सार्वजनिक भएको भनिएको मस्यौदामाथि सरकारले राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूबाट सुझाव मागेको छ ।
ती सुझावलाई समेत समेटेर सरकारले आफ्नो कार्ययोजना र नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बताएको छ ।
यसअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्ययोजनामा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरू समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरी लागू गर्ने जनाएको थियो । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मङ्गलबार १८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदाप्रति विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरुले सार्वजनिक मस्यौदामा कुनै ‘नौलो’ र नयाँ विषय नभएकाले त्यति धेरै चर्चा गरिरहनुनपर्ने टिप्पणी गर्दै कतिपय संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्था विपरीतका व्यवस्था समेत समेटिएकाले त्यसलाई संशोधन गर्न आफूहरूले सुझाव दिने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
मस्यौदामा उल्लेख भएको पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ‘महेन्द्र राजमार्ग’ र नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई ‘बफर स्टेट’ उल्लेख गरेकोमा केही दलले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राख्दै त्यसका लागि औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारिएको छ । त्यस्तै प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई करिब एक सय अर्ब डलरनजिक लैजाने योजनालाई पनि विपक्षी दलहरूले महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाका रूपमा अर्थ्याएका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै ०४६ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तथा सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारी सेवाभित्र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, निजामती सेवामा दलीय प्रभाव अन्त्य गर्ने र नियुक्तिमा योग्यता प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धतालाई सबैजसो दलहरूले सकारात्मक बताएका छन् ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य गुरु बराल अहिलेको सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सामान्य विषय भएको बताउँछन् ।
नेता बरालले १०० दिनमा सरकारले गर्ने काम भनेर तोकिएका काम पुरा गर्नसक्नुपर्ने भन्दै विगतमा पनि सवैका कुरा सबैले सुन्ने–सुनाउने अभ्यास हुँदै आएको बताए ।
‘राष्ट्र निर्माणको सवालमा एमालेले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ एजेण्डामा हिजो माओवादी हिँड्न बाध्य भएको थियो आज रास्वपा हिँड्न बाध्य छ’, बरालले भने, ‘कांग्रेसले पनि लोकतन्त्रको सबलीकरण गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउने कुरा गरिरहेको छ निर्वाचनमा जाँदा आआफ्ना पार्टी हुन्छन्, सत्तामा गएपछि सरकार सबैको साझा हुन्छ र उसले सवैका कुरा सुन्नु अनिवार्य हुन्छ ।’
यतिसम्म कि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई सर्वसुलभ र निःशुल्क बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेको छ । यो विषय नयाँ नभई विगतका सरकारहरूले नै निर्णय गरेर एक हिसाबले कार्यान्वयनमा नै गइसकेको छ।
कृषि क्षेत्रमा किसान क्रेडिट कार्ड, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन र बाँझो जमिन चक्लाबन्दी गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको तथा पर्यटन क्षेत्र सुधार गर्दै पाँच वर्षभित्र पर्यटकको औसत खर्च दोब्बर बनाउने जस्ता विषय पनि यसअघिका सरकारहरूले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समावेश गर्दै आएका थिए ।
ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित बुढीगण्डकी र दुधकोशीजस्ता जलाशययुक्त ठुला आयोजनालाई प्राथमिकता दिने जस्ता महत्वकांक्षी कार्यक्रम पनि यो सरकारले समेटेको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा पहिला कहीँ छलफल नै नभएका र कहीँ कतै नलेखिएका विषय नभएको बताउँछन् ।
‘अहिले आएका कतिपय पहिलाकै प्रतिबद्धता पनि छन्’, पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रतिबद्धता गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या हुँदै आएको विषयलाई यो सरकारले कसरी समाधान गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।’
उनले सरकारले ल्याएका विषयहरूमा विरोध नगर्ने पनि बताए ।
‘ल्याएका विषयहरूमा विरोध गर्नुपर्ने कारण छैन । राष्ट्रिय मुद्दा र हाम्रो दलले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धतापत्रका कुराहरू पनि परेका छन्’, महामन्त्री पौडेलले भने, ‘समग्रमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा परेका विषयहरूका बारेमा विमति राख्नुपर्ने छैन । बरु प्रतिबद्धता आयो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर संशय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता युवराज दुलाल सरकारले सबै दलका घोषणापत्र समेटेर कार्यक्रम बनाउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘यो राम्रो कुरा हो । तर त्यहाँभित्र विभिन्न कुराहरू छन् । जस्तो कसैको राजसंस्था राख्ने कुरा होला’, दुलालले भने, ‘सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ‘महेन्द्र राजमार्ग’ भनेको छ ।’ उनले यस्ता कतिपय विषय र शब्दका कारण प्रतिबद्धतापत्रका सबै अन्तरवस्तुमा सहमत हुन नसकिने बताए ।
‘सबैका कुरा समेट्ने विषयमा हामी सकारात्मक छौँ, तर के–के समेट्ने भन्ने बारेमा आफ्ना धारणा राख्छौँ’, दुलालले भने, ‘हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा आएका एजेण्डामा सहमत हुन्छौ, संविधानअनुसारका एजेण्डामा पनि साथ दिन्छौ तर संविधानको मर्म र भावना विपरीतका विषयमा सहमत हुन सक्दैनौँ ।’
संवैधानिक राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएको राप्रपाले सुशासनको पक्षमा गरिएका प्रस्तावलाई स्वीकार्न सकिने भए पनि संविधान संशोधनको पक्षमा प्रतिबद्धता नबोलेकोले सुशासनको कल्पना गर्न नसकिने बताएकाे छ ।
राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही भन्छन्, ‘सरकारले सुशासनको पक्षमा नयाँ काम गर्छु भनेर जुन प्रतिबद्धता गरेको छ त्यसको हामी स्वागत गर्छौ ।’शाहीले व्यवस्था वा संविधान संशोधनमा आफूहरूले उठाउँदै आएको विषय समावेश नभएकाले जतिसुकै सुशासन भनिए पनि कायम हुन नसक्ने बताए ।
‘संविधान संशोधनमा हामीले अघि सारेको एजेण्डा प्रतिबद्धतामा कहीँकतै प्रवेश गरिएको पाइँदैन’शाहीले भने, ‘अहिले हाम्रो मुख्य मुद्दा सुशासन सँगसँगै संविधान संशोधन गरेर व्यवस्था परिवर्तन हो ।’
प्रदेश संरचना आवश्यक नभएको भन्दै जति सुशासन भने पनि देशले धान्नै नसक्ने भएकाले प्रदेश खारेजीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राप्रपाको धारणा रहेको शाहीको भनाइ छ ।
पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई ‘बफर स्टेट’ उल्लेख गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । नेता ज्ञवालीले भूराजनीतिक अवस्थितिलाई कहिल्यै ‘बफर राज्य’ नभनिएको भन्दै नयाँ सरकारको भाषा शब्दप्रति र उद्देश्यप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘भर्खरै सरकारले तयार गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको बुँदा नं १४ ‘अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध’ शीर्षकमा ‘नेपाललाई ‘बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट ब्रिजका रूपमा रूपान्तरण गर्ने’ र ‘सबैसँग सम दूरी र समनिकटताको नीति अवलम्बन गर्ने’ विषय उल्लेख गरिएको रहेछ’, ज्ञवालीले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा प्रयोग गरिने प्रत्येक शब्दको विशेष अर्थ हुन्छ । नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई कहिल्यै बफर राज्य भनेको छैन र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले पनि यस्तो शब्द प्रयोग गरेका छैनन् ।’
