मनसुन र राजनीति दुवै हिसाबले भदौ त्यति धेरै विनाशकारी महिना नहुनुपर्ने हो। राजनीतिक आन्दोलन साधारणतया हिउँदमा हुने गर्दथ्यो। तर, गतवर्ष र यसपालिको भदौमा देशमा निकै ठूला राजनीतिक र वातावरणीय विपद्हरू आइपरे।
यद्यपि, यी घटनाहरूबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने हो भने यसले देशको राजनीति, शासन शैली र विकासको मोडललाई नयाँ दिशा दिनेछ। भदौका ठूला राजनीतिक घटनाहरू खोतल्दै जाने हो भने हामी वि।सं। १९०३ भदौ ३१ गतेको कोतपर्वमा पुग्छौँ।
भदौको कोतपर्व
त्यसदिन राति दरबारका शक्तिशाली पात्र गगनसिंह भण्डारी आफ्नै घरको पूजा कोठामा पूजा गर्दै थिए। त्यसैबेला अचानक झ्यालबाहिरबाट आएको गोलीले उनको ज्यान लियो। कान्छी बडामहारानी राज्यलक्ष्मीले आफ्नो विश्वासिलो पात्र गगनसिंहको हत्या भएको सुन्नेबित्तिकै उनको हत्यारा तुरुन्तै पत्ता लगाएर दण्ड दिने प्रतिज्ञा गरिन्।
हत्यारा पत्ता लगाउन बोलाइएको कचहरीमा जंगबहादुर कुँवरले चाहिँ आफ्ना भाइहरू र मातहतमा रहेका तीन पल्टन फौज लिएर गएका थिए। रानीकै सुरक्षाको लागि फौज ल्याएको भन्दै विश्वास दिलाएर उनले रानीकै अनुमति लिएर त्यहाँ भेला भएका ३२ जना कुलीनहरूको हत्या गराए। नेपालको इतिहासमा त्यस घटना कोतपर्वको नामले चिनिन्छ। त्यो घटना दरबारभित्र घटेको एउटा क्रूर र अमानवीय हत्याकाण्ड मात्र थिएन, त्यसले देशको भविष्यलाई नै कोल्टे फेराइदियो।
देश १०४ वर्षे लामो जहानियाँ राणा शासन खेप्न बाध्य भयो।
हरेक घटना घट्नुका पछाडि अवश्य पनि केही कारणहरू हुन्छन्। कोतपर्व घट्नुको मूल कारण थियो महारानी राज्यलक्ष्मीले रोलक्रममा नरहेका आफ्नो छोरा रणेन्द्रविक्रम शाहलाई गगनसिंहमार्फत युवराज बनाउने सपनाको समेत अन्त्य। यसको फाइदा अन्ततः जंगबहादुरले लिए। कोतपर्वपछि उनी देशका प्रधानमन्त्री र नेपाली सेनाका कमान्डर इन चिफ बने। दरबारभित्र भएको एउटा हत्याकाण्डले देशको भावी दिशा कसरी अचानक परिवर्तन गरिदिन्छ भन्ने यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो।
त्यसैगरी २०५८ साल जेठ १९ गते नारायणहिटी दरबारमा भएको हत्याकाण्डले पनि देशको राजनीतिक मार्ग परिवर्तनका लागि आधार तयार पार्यो भन्दा अत्युक्ति नहोला।
जेनजी आन्दोलन
त्यसपछि कुरा गरौँ, गत साल भदौ २३ र २४ को। नेपालमा प्रायः वर्षा मौसममा राजनीतिक आन्दोलन हुँदैनथ्यो। सरकारले भदौमा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगायो। त्यसको विरोधमा जेनजीहरूले भदौ २३ गते आन्दोलनको आह्वान गरे। माग मुख्यतः दुई वटा थियो– सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाऊ र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर।
माइतीघरबाट बानेश्वरतर्फ अघि बढिरहेका आन्दोलनकारीहरू संसद् भवन परिसरको दक्षिणतर्फ पुगेपछि त्यहाँ तैनाथ प्रहरीले भिडमाथि अधिकतम शक्ति प्रयोग गर्दा (कार्की आयोगको प्रतिवेदनअनुसार) गोली लागेर १९ जना जेनजी युवाहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। सम्पूर्ण देश शोकमग्न बन्यो। त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप भोलिपल्ट भएको देशव्यापी आन्दोलनमा व्यापक आगजनीका घटनाहरू भए। मृतकको कुल संख्या ७६ पुग्यो, सयौँ घाइते भए। अर्बौँ बराबरको सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षति भयो। यो दुई दिनको घटनाले देशको राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन गरिदियो।
अहिले हामी नेपालीहरू त्यही परिवर्तित राजनीतिक कोर्समा छौँ।
आन्दोलनको बलले अन्तरिम चुनावी सरकार स्थापना गर्यो र त्यो सरकारले संसद् विघटन गरी फागुन २१ गते संसदीय चुनावको घोषणा गर्यो। निर्वाचनमा जनताले नेपालको गणतान्त्रिक इतिहासमा कसैले अनुमान नगरेको करिब दुई तिहाइ मतसहित युवाहरूको काँधमा देशको जिम्मेवारी सुम्पिदियो।
विगतमा २००७ साल, २०४६ साल र २०६२र६३ सालमा भएका ठूला राजनीतिक आन्दोलनहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका र दशकौँ लामो राजनीतिक इतिहास भएका राजनीतिक दलहरूलाई यो परिवर्तनले पाखा लगाइदियो। यसरी देशले फेरि अर्को कोल्टे फेर्यो, व्यवस्था होइन, अवस्था परिवर्तनको दिशामा। युवा नेतृत्वको सरकारले जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दै देशलाई अघि बढाइरहेको छ। भ्रष्टाचारका घटनाहरू सुन्नुपरेको छैन र सरकारी कार्यालयहरूले जनतालाई दिने सेवामा सहजता र तीव्रता आएको पाइन्छ।
जेनजी आन्दोलनमा नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर धेरै प्रश्नहरू उठे र धेरै भाष्यहरू पनि निर्माण भए। संसद् भवनअगाडि २३ गते अप्रत्याशित रूपमा भएको बीभत्स घटनाले भोलिपल्ट निम्त्याउन सक्ने भयावह परिस्थितिको सरकारले सही आकलन गर्न सकेन। त्यस दिन बेलुका नेपाली सेनाको उपत्यका पृतना हेडक्वार्टर, नारायणहिटीमा आयोजना गरिएको चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू तथा गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँका अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकमा भोलिपल्ट सिर्जना हुन सक्ने परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै नेपाली सेनाले २४ गते बिहान ५ बजेबाट कर्फ्यु लगाउन प्रस्ताव राखेको थियो। प्रस्ताव पास पनि भएको थियो।
तर, सरकारले त्यस निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न चाहेन। यसलाई पुष्टि गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्की आयोगलाई दिएको लिखित बयानमा भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्षको हैसियतले बैठक बसी निर्देशन दिन सकिने अवस्था रहेको तर सरकारको तर्फबाट कमभन्दा कम हतियारको प्रयोग र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने नै थियो। सेना परिचालन गर्ने मनसाय सरकारको नभएकोले त्यसो गरिएन।’
बिहान सबेरैदेखि कर्फ्यु लगाउने सेनाको त्यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएको भए दिनभरि कर्फ्यु प्रभावकारी बन्ने कुरामा शंका थिएन। कर्फ्यु लगाउने उपयुक्त समय भनेकै बिहान सबेरै र राति मानिसहरू सुतिसकेपछि हो। यसरी कर्फ्यु लगाउँदा मानिसहरूलाई बिना रक्तपात सडकमा आउनबाट रोक्न र त्यसलाई निरन्तरता दिन सजिलो हुन्छ। ऐतिहासिक घटनाहरूले पुष्टि गरेको छ कि लोकतन्त्रमा सरकार जहिले पनि सेना परिचालन गर्न हिचकिचाउँछ, अरू कुनै उपाय बाँकी नरहेपछि अन्तिम अस्त्रका रूपमा मात्र परिचालन गर्न चाहन्छ।
सेनाले लडाइँ हारेर युद्ध जित्यो, सिंहदरबार हारेर देश जोगायो
आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा अंगको अलावा सरकारको अधीनमा रहेका अरू संयन्त्रहरूलाई पनि परिचालन गरेको भए त्यो संयुक्त प्रयास थप प्रभावकारी हुन सक्थ्यो, तर त्यसो भएन। उदाहरणको लागि संसद् भवनबाट अन्यत्र आगलागी फैलन थालेपछि सरकारले शीघ्र टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा बन्द गर्नसक्थ्यो। जेनजी आन्दोलनकारीका अगुवाहरूलाई वार्तामा बोलाएर मागहरू सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो। सेनाले सुझाव दिएको समयमा कर्फ्यु लगाउन सकिन्थ्यो। ती कुनै पनि उपायहरूको उपयोग भएन।
२४ गते बिहानैदेखि सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनकारीमाथि गोली नचलाउने नीति लिएको छ भन्ने हल्ला आन्दोलनकारीहरूबीच फैलिँदै गएपछि आन्दोलनको हौसला झन् बढेको थियो। सुरक्षाकर्मीले वास्तवमै जनतामा थप मानवीय क्षति नहोस् भनेर उच्च सतर्कता अपनायो र घातक शक्ति प्रयोग गरेन। देशव्यापी निस्किएको आक्रोशित विशाल भीडलाई नियन्त्रण गर्न घातक शक्ति प्रयोग नगरी सम्भव थिएन। सेना परिचालन नगर्ने सरकारको नीतिले सेनाको पनि हात बाँधिदियो।
देशव्यापीरूपमा भएको आगजनीका प्रयासहरू अन्य कैयन ठाउँहरू जस्तै काठमाडौँ, पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टहरू, पशुपतिनाथ मन्दिर, व्यापारिक भवनहरू लगायतका संरचनाहरूमा आगजनी गर्नबाट रोक्न सुरक्षाकर्मीहरू धेरै हदसम्म सफल पनि भयो। केही ठाउँहरूमा स्थानीय जनताको सक्रियताले पनि रोकथाम गर्यो। देशव्यापीरूपमा अप्रत्याशित भएको आन्दोलनका बीच मानवीय र भौतिक क्षति रोक्न सरकारी अलमलले गर्दा सबै संयन्त्रहरूको समयमै स्पष्टताका साथ समन्वयात्मक ढंगले परिचालन हुन सकेन। त्यस्तो प्रकृतिको चुनौती नेपालले पहिले कहिल्यै देखेको र भोगेको थिएन।
यद्यपि, नेपाली सेनाले २४ गते राति १० बजेबाट कर्फ्यु लगायो। त्यतिबेलाको अलोकप्रिय नेतृत्व परिदृश्यबाट बाहिरिएपछि जनता र सेनाबीच राष्ट्रिय हितका खातिर पारस्परिक सौहार्द्रता देखापर्यो। कर्फ्यु लगाएपछि आन्दोलन र आगजनीका घटनाहरू ठप्प रोकियो र विस्तारै सुरक्षा परिस्थिति सरकारको नियन्त्रणमा आयो। देशमा शान्ति र अमनचयन कायम रहन नेतृत्व, जनता र सेना ९सुरक्षा अंग० बीच आपसी सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ। नेपाली सेनाले गरेको यो कामको देश बाहिर समेत प्रशंसा भयो।
२४ गते नेपाली सेना लगायतका सुरक्षा अंगहरूले भौतिक सम्पत्तिभन्दा मानवीय सुरक्षामा जोड दिएको विषयलाई पनि ठूलो विवादको विषय बनाइयो। अघिल्लो दिन जस्तै २४ गते पनि ठूलो मानवीय क्षति भएको भए परिस्थिति झनै भयावह हुने थियो। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक आन्तरिक शक्तिको सहजीकरणमा बाह्य हस्तक्षेप बिना देशले शीघ्र राजनीतिक निकास पाउन सफल भयो।
विनाशकारी भोटेकोसी बाढी
अब कुरा गरौँ यो भदौको। यो भदौको १० गते कसैले कल्पना नगरेकोे र संसारमा पहिले कहिल्यै नसुनिएको महाप्रलय नेपाल र नेपालीहरूमाथि आइलाग्यो। त्यसदिन रसुवा, नुवाकोट र धादिङ इलाकामा मौसम सफा दियो। भोटेकोसी नदीमा अचानक तीव्र गतिमा आएको विनाशकारी बाढी ९हिमाली सुनामी०ले चीनसँगको सीमा केरुङदेखि भारतीय सीमासम्म नदीको दायाँबायाँ फैलिएको बस्ती र संरचनाहरूमा अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षति पुर्यायो।
अचानक आएको यो कहालीलाग्दो हिमाली सुनामीका पछाडि पनि केही महत्वपूर्ण कारणहरू अवश्य छन्। विश्वव्यापीरूपमा बढिरहेको तापक्रम र वातावरण परिवर्तनको पूर्व संकेतहरू हिमाली क्षेत्रमा विगतदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा देखिँदै आएका थिए। विगतमा कोसी, सुनकोसी, सेती नदी, इन्द्रावती नदीहरूमा पटकपटक आएका बाढीहरूले ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति पुर्याइसकेको थियो। उच्च हिमालय शृङ्खलामा जाने हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट र अचानक तीव्र गतिमा आउने विनाशकारी बाढीबाट नेपाल सबैभन्दा पीडित बनेको छ। सुरक्षा अंगहरूले यस विनाशकारी घटनामा अतुलनीय ढंगले उद्धार र राहत कार्य गरिरहेको छ।
आगामी दिशा
राजनीतिक आन्दोलन र प्राकृतिक प्रकोप दुवैबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न समयमै सूचना र पूर्वसंकेतहरू प्राप्त गर्न जरुरी हुन्छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यसैमा रहेको छ। सूचना पाउनेबित्तिकै त्यसलाई सम्बन्धित निकाय र जनतामा छिटो वितरण तथा प्रसारण गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसपछि शीघ्र निर्णय गरी आवश्यक सबै संयन्त्रहरू परिचालन गर्नु पर्दछ।
राजनीतिक आन्दोलन हुन नदिन सरकारबाट जनमुखी कार्यहरू, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सुशासन, युवाहरूमा आशा जगाउने र अवसरहरू सिर्जना गर्ने काम गर्न जरुरी हुन्छ। गैरघातक शक्तिको प्रयोगबाट आन्दोलनको व्यवस्थापन, वार्ता र मागको सम्बोधन गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ। गत भदौमा सरकारले जेनजी प्रदर्शनकारीसँग वार्ता गर्न आवश्यक नै ठानेन।
हिमाली देश नेपालको लागि अबको बढ्दो चुनौती भनेको भोटेकोसी बाढीजस्तो विनाशबाट जनता र भौतिक संरचनाको कसरी प्रभावकारी ढंगले सुरक्षा गर्ने र यसलाई कसरी विश्वकै एजेन्डा बनाउने भन्ने नै हो। अबको दिगो पुनर्निर्माण, प्रभावकारी सूचना प्रणाली, जोखिम न्यूनीकरण मोडालिटी, सरकारी र सामाजिक संयन्त्रहरूको परिचालन, नीतिगत र कानुनी व्यवस्था र कठिनाइबाट छिट्टै उभिन सक्ने क्षमता ९रेजिलियन्स० को विकासले नेपाल र नेपालीहरूको सुरक्षा र समृद्धिको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
भावी दिनमा वातावरण कूटनीतिमा नेपालले कत्तिको प्रभावकारी र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्दछ, त्यसले जलवायु न्यायको क्षेत्रमा नजिर स्थापना गर्नेछ।
(डा। पूर्ण सिलवाल नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी हुन्।)
सम्बन्धित खवर
