० एमसिसि संसदबाट पारित भएपछि नेपालमा अमेरिकी सक्रियता बढ्यो भन्ने सुनिन्छ, यस विषयमा तपाईको धारणा के छ ?
–यो कुरा अवस्य सतय हो । एमसिसि संसदबाट पारित भएपछि अहिले नेपालमा अमेरिकाको सक्रियता बढेको छ । अमेरिकन राजदूतावासमा सडकतिर देखाएर युक्रेनका साथ हामी छौँ भनेर ब्यानर टाँगेको छ । तिब्बतीयन शरणार्थी क्याम्पमा गएर अन्तक्र्रिया भइरहेको छ । अमेरिकी उप बिदेशमन्त्री उज्रा जियाले बौद्धमा गएर तिब्बतीय शरणार्थीलाई भेटेकी छन् । पहिला सन् १९७०(२०३१ साल) मा पनि खम्बा विद्रोहीलाई तालिम, पैसा र हतियार दिने गरिकन तिब्बतलाई बिखण्डनवादीहरु चीनलाई टुक्य्राउने काम गराएका थिए । यसले गर्दा उनीहरुको सक्रियता आज मात्र होइन हिजो पनि थियो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । अहिले त एमसीसी परियोजना लागू भएपछि त अमेरिकनलाई नेपालमा चलखेल गर्न झन् सजिलो भएको छ ।
० के नेपाल अब एक चीन नीतिमा अडिग नभएकै हो त ?
–नेपाल एउटा स्वतन्त्र राज्य भएको हुनाले यसले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई बलियो बनाउनु पर्छ । सबैसँग मित्रवत व्यवहार गर्नुपर्छ । अहिले अमेरिकाले चीनका विरुद्ध खेल्न लागेको भन्ने कुरा आएको छ । त्यसमा चनाखो बन्नु पर्छ । पहिला पनि एक चीन नीतिमा अडिक छौ कि छैनौँ भनेर चीनले सोधेँपछि छौँ भनेर नेपालको आर्मीले खम्पा विद्रोहीहरुलाई निशस्त्र पारेको थियो । खम्पा विद्रोहीका कमाण्डर वाङ्जी नेपालबाट भागेर जाँदा लिपुलेक नजिकै नेपाली सेनाले गोली हानेर वाङ्जीलाई मारेको थियो । त्यो उनीहरुको कर्णेल थियो । यसरी हेर्दा नेपाल दृढ थियो । पछि केही कमजोरी भएका छन् । त्यो कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन ।
० अब अमेरिका र चीनको बिचमा युद्धको चरण सुरु भएको हो त ?
–खास गरेर अहिले अमेरिका र चीनबीच शीतयुद्ध चलेको छ भन्न सकिन्छ । यो एउटा द्वन्द्वको रुपमा बढेको हुनाले दोकलाम देखि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा माथिसम्म भनौँ वा लदाकसम्म नै द्वन्द्वको क्षेत्र बढेको छ । अब पश्चिमबाट पूर्वतर्फ अमेरिका र चीनको द्वन्द्व मच्चिएको हुनाले दक्षिण एशिया र दक्षिणपूर्वी एशिया अहिले भूराजनीतिक स्थितिमा यी दुई महाशक्ति राष्ट्रहरुका बीचमा द्वन्द्वको लागि तानातान सुरु भएका छ । अमेरिकाको उप विदेश मन्त्री तिब्बतको मामिला हेर्नेलाई नेपाल पठाएको छ ।
नेपालको विकासको लागि पठाएको भए विकास मामिला हेर्ने आउनु पर्ने हो । त्यो गरेकै तिब्बतीयनलाई उचाल्न हो । योभन्दा अगाडि पनि अमेरिकाको सिनेटको एउटा टोली नेपाल आएको थियो । तिनीहरुको काम भनेको विभिन्न देशमा रस्साको विरुद्ध, युक्रेनको पक्षमा वकालत गर्नलाई उनीहरु नेपाल आएकाहरु हुन् । यसको अर्थ के हो भने अमेरिका र रुसबीचमा गरम युद्ध गराउने र अमेरिका र चीनको बीचमा शीत युद्ध भइरहेको छ । अहिले नेपालमा अमेरिकी टोली आउने भनेको रस्सा र चीनको विरुद्ध गतिविधि गर्न नै आउने हो ।
० अमेरिकी सहयोग एमसिसि लागू भयो तर चिनियाँ सहयोग बिआरआई रोकिएको छ, यसको कारण के हो नि ?
–विश्व महाशक्तिहरुको द्वन्द्वले गर्दा नेपालको राणनीतिक महत्व बढेको छ । नेपाल अर्काको फुटबल ग्राउण्ड बन्ने संभावना बढ्दै गएको छ । तसर्थ नेपाल असंलग्न र तटस्थ रहनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । छिमेकीका कुरामा गतिविधि गर्न नदिने हुनुपर्ने हो । तर, यतिबेला देउवा सरकार बढी पश्चिम र दक्षिणमुखी देखिएको छ । जसका कारण चीनसँगको कुनै पनि संझौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सिजिन पिङ आउँदाखेरिका कुनै पनि योजना व्यहारमा लागू हुन सकेका छैनन् । बिआरआइको कुरा मुखले गर्ने व्यवहारमा नगर्ने भएको छ ।
तर, अमेरिकी योजना एमसिसि दवाव दिएरै गराएका छन् । चीनले यसबारेमा दान, अनुदानमा दवाव किन भनेर प्रश्न गरेको छ । आइपीएस अन्तर्गत एमसिसि आएको हो । चीन बिरोधी गतिविधि गर्न नै एमसिसिलाई ल्याइएको हो । नत्र संसदबाट पारित गराउन जरुरी थिएन । अरु सहायताका योजना पास गराउनु नपर्ने तर यो पर्ने भन्नुको अर्थ विवाद, द्वन्द्व रहेमा अमेरिकी कानूनको बाहुल्यता रहने भनेको छ । तरपनि चीनको चासो र नेपाली जनताको विरोधलाई साम्य पार्न १२ बूँदे ब्याख्यात्मक घोषणा सहित पारित गरिएको छ । अब एमसिसिलाई आर्थिक सहायताको योजनामा सीमित गर्ने र चीनविरुद्ध गतिविधि गर्न नदिने कुरामा नेपाल सरकार दृढ देखिएको छ ।
० एमसिसि पासगर्दाको समयमा राखिएको १२ बूँदे ब्याख्यात्म घोषणालाई अमेरिकाले अहिलेसम्म समर्थन गरेन, यस्तो अवस्थामा परियोजनाको वैधानिकता के हुन्छ, र यसले कानुनी मान्यता कसरी पाउँछ नि ?
–एमसिसि पास गरेकोमा धन्यवाद दिएको छ । तर १२ बूँदे संसदको ब्याख्यालाई समर्थन गर्ने कुरा भनेको छैन । पहिला पनि महाकाली सन्धिमा विरोध हुँदा संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पास गरिएको थियो । तर, भारतले त्यसलाई मानेन । तिम्रो संसदले पास गरेको कुरा हामीलाई मान्नुपर्छ भन्ने छैन, दुई देशीय संंझौतामा दुई देशको सहमतिबाट आउने कुरामात्र मञ्जुर हुन्छ । तिम्रो संसदको कुरा हामी मान्दैनौँ भनेको थियो । एमसिसिमा भएको पनि त्यही ब्याख्यात्मक घोषणा हो । वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो एमसिसिको १२ बुँदा अलपत्र नै परेको छ भन्न सकिन्छ । यसले वैधता पाउने संभावना छैन ।
० एमसिसि परियोजनाले त अमेरिकी सेना र नेपाली सेना संयुक्त रुपमा तालिम दिने भनेको छ, नेपाली सेनालाई अमेरिकी तालिम किन आवश्यक छ ?
–अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाबीच संयुक्त कमाण्डो तालिम चलिरहेको छ । दुईटा सेनाको बीचमा तालिम दिनु भनेको नेपालमा रणनैतिक योजना र सुरक्षा योजना अन्तर्गत भइरहेको छ । अमेरिकाले युरोपिएन युनियन र अरुसँग गठबन्धन खोजिरहेको छ । यो रुस र चीनको विरुद्धमा काम गर्नका लागि हो । त्यसमा नेपालको भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग गर्नका लागि उपयोग गर्न खोजिरहेको छ । यसले नेपालमा ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ । युक्रेन युद्धबाट यो पाठ सिक्न जरुरी छ । युक्रेन युद्ध भूमि भयो ।
किनभने न्याटो सदस्य बन्छु भनेर लागेको हुनाले उसलाई समस्या भयो । रेड लाइन क्रस ग¥यो भनेर पुटिनले मिल्टी अपरेशन ग¥यो । त्यसले के देखाउँछ भने छिमेकी भनेको साट्न सकिदैन । साथी साट्न सकिन्छ तर छिमेकी साट्न सकिदैन । तसर्थ छिमेकीका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने सैनिक गठबन्धनमा जानु भनेको समस्यामा पर्नु हो । यसमा छिमेकी छोडेर सात समुन्द्र पारिकाले नेपाल जोगाउन सक्दैन । ध्वस्तमात्र पार्छ भन्ने कुरा युक्रेनबाट सिक्नु पर्छ । र, तटस्थ रहनु पर्छ । आर्थिक ब्यापारिक सम्बन्ध सबैसँग राख्नुपर्छ । पर्यटक क्षेत्र सुधार गर्नु पर्छ तर सैनिक छाता ओड्नु हुँदैन ।
० नेपालका प्रधानमन्त्री र भावी प्रधानसेनापतिको निकट भविष्यमा नै अमेरिका भ्रमण हुन लागि रहेको छ, यसले अमेरिकाप्रति झुकाव र चीनलाई कमजोर बनाउनका लागि हो भनेर बुझ्न सकिएला ?
–अमेरिकासँगको सम्बन्धको दुईवटा पक्ष छ । एउटा भनेको ७५ वर्ष पूरा भएको कूटनीतिक सम्बन्ध । यो हिरकजयन्ती मनाउने कुरा सकारात्मक छ । यसले दुई देशको अहिलेको सम्बन्धको पुनरावलोकन गरी यो सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउने काम हुन सक्छ । फेरि नेपाललाई पहिलो सहायता दिने मुलुक पनि अमेरिका नै हो । मलेरिया उन्मूलनमा सहयोग नगरेको भए त्यो समय हेटौंडामा बस्ती बस्ने थिएन । रोप वे त्यही बेला बनेको हो । पछि त्यो बन्द भयो । पहिलो सहायता दिने मुलुक भएको हुनाले विकास साझेदार हो भन्न सकिन्छ । ब्यापारको लागि गार्मेन्ट उत्पादन लगिरहेको छ । त्यसमा भन्सार सहुलियत पनि छ । पर्यटकमा अमेरिकनको संख्या पनि उल्लेख्य छ । यो राम्रो पक्ष हो ।
तर, चीन विरोधी गतिविधि गर्नु उसको नराम्रो पक्ष हो । त्यसको अखडा नेपाललाई बनाउन खोजिरहेको छ । पहिलादेखि नै उसको चीन विरोधी दृष्टिकोण छ । पहिला पनि एमसिसिजस्तै नेपाल भारत अमेरिका एउटा संझौता भएको थियो । त्यो असफल भयो । त्यो बेलादेखि नै उनीहरुको चीनप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने कुरा देखिन्छ । पहिलेका सरकारले निशस्त्र पार्नेदेखि एक चीन नीतिमा दृढता देखाएको थियो । तर, अहिले कमजोरीहरु नेपाल सरकारले देखाएको छ । यसमा अहिलेबाट नै सोच्नु जरुरी छ ।
० नेता बिकाउ हुँदा देशको अखण्डतामा असर परेको हो भन्ने तर्क गर्न थालिएको छ, यसको कारण र कमजोरी के हो ?
–एक शब्दमा भन्दा काँग्रेसले विपिलाई अनुशरण गरेनन् । कम्युनिष्टले मनमोहनलाई, मुख्य कमजोरी यही हो । उनीहरुको मार्ग निर्देशन पछ्याएको भए यो कमजोरी हुने थिएन । कुर्सीको लागि ठूला शक्तिलाई रिझाउने बानीले यो बिगारेको हो । तर सबै पार्टीमा देशभक्तको पक्षमा नै धेरै नेताहरु रहेका छन् । केही नेता मात्र विकाउ छन् । यसमा देशभक्त धेरै छन् । ती सबै एक हुनुपर्छ । हामीले सबै देशसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने । तर कसैको पुच्छर नहुने गर्नुपर्छ अनिमात्र स्वाभिमान र अखण्ड बलियो हुन्छ ।
० चीन त नेपालका कम्युनिस्ट मिलाउन नै लागिरहेका छ भनिन्छ, यो सही हो ?
–चीन त नेपालका कम्युनिस्ट मिलुन भन्ने पक्षमा नै छ । केपी ओेलीलाई पनि सहयोग गरेकै थियो । तर ओलीले अरुसँग सहकार्य गर्न थालेपछि उसले चासो देखाएको थियो । नेपालमा ‘रअ’ को प्रमुख आएपछि केही समस्या भएको थियो । यो केपी ओलीको ठूलो गल्ती थियो । त्यो बेला नक्सा प्रकाशन जस्ता राम्रा काम पनि भएका थिए । अहिलेको चुनावले पनि कम्युनिस्टहरु मिल्नु पर्ने देखायो । त्यही भएर राजनीतिमा स्थायी सत्रु र मित्र हुँदैन भनेर भनिएको हो । भर्खरै प्रचण्डको अभिव्यक्तिले पनि यो कुराको संकेत गरेको छ । नेपालमा कम्युनिस्टको एउटै पार्टी नभएपनि बाम एकता भएर चुनाव लड्ने दिन पनि आउन सक्छ ।
० बाम एकताकको संभावना कतिको देख्नु हुन्छ नि ?
–यो संभावना बढी छ । अहिले पनि बामकै बढी महत्व छ । बहुमत पनि बामकै छ । अहिले एमाले, समाजवादी र अन्य वामको संख्या जोड्ने हो भने अरुभन्दा बढी छ । नो भोट, राम्रो काम नगरे फिर्ता बोलाउने । शिक्षा र स्वाथ्यमा एकरुपता । स्थानीय चुनावको अनुभवलाई समेत संगालेर प्रदेश र संघमा जानसक्छन् ।
स्वतन्त्र उमेद्वारको अहिलेको जीतलाई हेरेर आवश्य सुधार गर्नुपर्छ भन्ने दवाव बढेको छ । परिवार, नाता, कृपावादलाई रोक्नु पर्छ । यस्तो बेलामा पनि जनताको हितमा काम गर्न सक्नुपर्छ । र, आफुलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।
यसमा बामपन्थी मात्र होइन काँग्रेसभित्र रहेका देशभक्तहरुको पनि एकता हुन सक्छ । अमेरिकी एजेन्ट र भारतमुखी हुने नेताको विरोध गर्नुपर्छ । ‘सबै देश भक्त एक हौं, गुलामीलाई नङ्ग्याउ’ भन्ने हुनुपर्छ । संविधानमा पनि ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुन्छ’ भनेर लेखेको छ । यदि यस्तो हो भने बीचमा हुने कमिसन र बिचौलियातन्त्रलाई रोक्न सक्नु पर्छ । यति गर्ने हो भने बाम एकताको संभावना बलियो हुन्छ ।
० काँग्रेसको एउटा खेमाले विचार नमिल्ने बामपन्थीसँग चुनाव लड्नु हुँदैन भनेर विरोध गरेको थियो, त्यसलाई राष्ट्रवादी विचार हो भन्न सकिन्छ ?
–काँग्रेसले माओवादी र एकीकृतसँग सहकार्र्य गरेर चुनावमा गएको भएपनि अमेरिकीमुखी एमसिसिवादीहरुले कम्युनिस्टलाई भोट दिएनन् । यदि भोट दिएको भए माधव नेपालपक्षको भोट कम हुने थिएन । कति ठाउँमा समाजवादीले हारेर मेयरमा काँग्रेस र उप मेयरमा एमालेले जितेको छ । गठबन्धनको फाइदा प्रचण्डलाई फाइदा भयो । जसका कारण उनको बार्गेनिङ पावर बढेको छ ।
गठबन्धनको अधिकतम् फाइदा त देउवा समूहले नै लियो । गठबन्धलाई टिकाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा देउवा रहनुको स्वार्थ पनि यही हो । यतिबेला उसले सबै सम्बन्ध विस्तार गर्ने गर्नुपर्छ ।
० वर्तमान देउवा सरकारले रसिया र युक्रेनको युद्ध शुरु हुनासाथ प्रतिक्रिया स्वरुप युक्रेन पक्षमा बोल्यो, नेपालको तटस्थता देखिएन होइन ?
–भारत र चीन तटस्थ बसेको बेलामा अमेरिकी पक्षधर युक्रेनको पक्षमा मत दियो । पछि भारत भ्रमणको समयमा त्यहाँ असहजता भयो होला । अहिले मानव अधिकार आयोगबाट निकाल्ने कुरामा प्रश्न उठाएपछि यसलाई सच्चायो । यो सरकारको कमजोरी थियो । नेपाल असंलग्न देश भएपछि असंलग्न हुनु उसको जिम्मेवारी हो ।
० फरक प्रसंग, अब मुलुकको आगामी राजनीति कुन बाटोतर्फ उन्मुख होला ?
–नेपालको राजनीनिमा आश र त्रास दुबै छ । आश यस मानेमा कि नेपालीमा चेतनाकोस्तर बढेको छ । एफएमहरु गाउँको कुनाकुनासम्म पुगेका छन् । कुन नेता कस्तो कुन पार्टीले जनताको सेवा गरेको नगरेको मतदातालाई थाहा छ । यही अनुरुप कसलाई पुरस्कृत ग र्ने र कसलाई दण्ड गर्ने भन्ने कुरा मतदातालाई ज्ञात भएको छ । नेपाली जनता सचेत भएका छन् ।
नाकाबन्दीको समयमा आधा बोटल पेट्रोल बोकेर भारतीय दुतावासको अगाडि विरोध गरे । ‘पेट्रोल डिजेल मागे दिन्छौं तर स्वाभिमान दिन्नौँ’ भन्ने अडान लिए । यसले नेपाली जनतामा स्वाधीनताको भावना बढेको देखिन्छ । भारत र चीन उपनिवेश भएको बेला नेपाल स्वतन्त्र रहेको थियो । यो यस्तै कारणले गर्दा भएको हो ।
नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधिनतालाई कुनै महाशक्ति राष्ट्रले नजर अन्दाज गर्न खोज्छ भने त्यो नेपाली जनतालाई मञ्जुर हुँदैन । नेपाली जनताले कठिन मोडमा आफ्नो स्वाधीनताको रक्षा गरेका छन् । सधैं एकताको पक्षमा उभिएका छन् । राम्रालाई छान्ने र खराबलाई हटाउने कुरामा जनता चनाखो देखिएका छन् । देउवालाई पनि बामसँग नै बढी भरपर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल अरुको लवीमा जानु हुँदैन समदूरीमा नै रहनु पर्छ ।
० अमेरिकाले पास गरेको तिब्बती एक्टमा चाहिं के कुरा उल्लेख छ नि ?
–अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थी सहायता गर्ने नीति अनुरुप दुई वर्ष अगाडि यो कानून आएको हो । यसमा अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीलाई सहयोग गर्ने योजना छ । तर, यसमा भुटानी शरणार्थीका लागि कुनै योजना समावेश छैन । यसको अर्र्थ के हो भने अमेरिकनहरु तिब्बती शरणार्थीलाई नै प्रयोग गरेर चीनविरुद्ध खेल्न लगाउने रणनीतिक योजना छ ।
त्यही अनुरुप यो एक्ट आएको हो । अरु देशको शरणार्र्थीलाई स्थान्तरणको काम गरेको छ । तर, पुरानो तिब्बती शरणार्थी क्याम्पलाई बन्द गर्न दिएको छैन । जुन नेपाल र चीन दुबैको हितमा छैन । तिब्बती शरणार्थीको हितमा पनि छैन । उनीहरुका छोराछोरीले पढ्न पाएका छैनन् ।
उनीहरुलाई तीनवटा बाटो छ । एउटा स्वदेश फर्किने, नेपालको कानून मानेर नेपालमा नै बस्ने र नेपालमा बसेर चीनविरुद्ध गतिविधि नगर्ने । र, अर्को भनेको आफूलाई उचाल्ने अमेरिका, बेलायत जता लगेपनि हुन्छ । यसरी यो आधारमा त्यो क्याम्प बन्द गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो क्याम्प अमेरिकालाई राजनीति गर्नका लागि चाहिएको छ । यसरी हेर्र्दा यो एक्टको मुख्य लक्ष्य भनेको नेपालबाट तिब्बती शरणार्थीको सहायताले चीनमा गतिविधि गर्ने हो ।
