काठमाडौँ । सोमबार सहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसहित बसेको सर्वपक्षीय छलफलमा काठमाडौंको फोहर उठाएर सिसडोलरबन्चरेडाँडा लैजान दिने सहमति जुटेको छ ।सहमतिपत्रमा सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र प्रभावित क्षेत्रका तर्फबाट हस्ताक्षर गरिएको छ । सहमति अनुसार रोकिएको काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर मंगलबारदेखि सिसडोल र बन्चरेडाँडा लैजान दिने सहमति भएको हो ।
सोमबार सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको रोहबरमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह,उपमेयर सुनिता डंगोल,ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मन्जली शाक्य, प्रभावित धुनिवेशी नगरपालिकाका प्रमुख वालकृष्ण आचार्य,ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङलगायत जनप्रतिनिधिको बैठकले फोहोर उठाउने सम्बन्धमा सहमति जुटाएको हो ।
यसका लागि बन्चरे डाडा फोहोर व्यवस्थापन आयोजनका निर्देशक मन्त्रालका रवीन्द्र बोहरा,काठमाडौं महानगरका लोकनाथ पौड्याल,धुनिवेशी नगरपालिकाका हरिदत्त कँडेल र ककनी गाउँपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गीताकुमारी शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नयाँ सहमतिअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले अगामी आर्थिक वर्षमा प्रभावित क्षेत्रका ५ वटा सडक निर्माणका लागि ४२ करोड ५० लाख, नदी नियन्त्रण,सामुदायिक भवन मन्दिर निर्माण र वृक्षारोपण कार्यक्रमका लागि १ करोड ७० लाख विनियोजन गर्ने, जग्गा अधिग्रहणको सम्बन्धमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सोको आधारमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा एकिन गरी प्रक्रिया सुरु गर्ने, सिफारिसको आधारमा प्रभावित क्षेत्रको स्थायी बासिन्दा लागि १० शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने भएको छ ।
सहमतिअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रभावित धुनिवेसी नगरपालिकाको वडा नम्बर १,३,४ र ककनीको वडा नम्बर १,२ र ३ नम्बरका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको एक हप्ताभित्र स्वास्थ्य बिमा गर्ने, पूर्वाधार विकासका लागि विगतमा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिने, नास्टको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर १० दिनभित्रमा रासायनिक र जैविक उपचार गरी सिसडोल क्षेत्रको दुर्गन्ध हटाउने कार्यको प्रारम्भ गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै प्रभावित क्षेत्रको तर्फबाट जेठ २४ गतेबाटै बन्चेरडाँडामा उपयुक्त विधिअनुसार विसर्जन गर्ने कार्यमा ककनी गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकाले सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै, सिसडोल ल्यान्डफिल साइटको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवस्थापन योजना बनाएर ६ महिनाभित्र पोस्ट क्लोजरको प्रक्रिया सुरु गर्ने महानगरपालिकाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
त्यस्तै महानगरपालिकाले फोहोरलाई स्रोतमै छुट्याउने प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । उपत्यकामा थुप्रिएका फोहोरलाई अहिलेकै अवस्थामा बढीमा असार मसान्तसम्म उठाउने र माटोले फोहोर छोप्ने व्यवस्था मिलाइने सहमितपत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी साउन १ गतेदेखि उपत्यकामा उत्पादन हुने फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गरिने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ सहमति
