म हाम्रा थिङ्क ट्याङ्कहरूको भूमिकाबारे चर्चा गर्छु । नेपालमा अनुसन्धानको बारेमा विजातीय (heterogenous) बुझाइ रहेको छ । विभिन्न विधिहरू विभिन्न रूपमा प्रयोगमा आएका छन् । नेपालजस्तो देशमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, Institute for Integrated Development Studies (IIDS), Centre for Economic Development and Administration (CEDA) जस्ता थिङ्क ट्याङ्कहरूले आलोचनात्मक ज्ञान उपलब्ध गराउँदै अनुसन्धाता, नीतिनिर्माता र आमनागरिकबिच मध्यस्थता गर्न सक्नुपर्छ । मलाई डा. मीना आचार्यको स्मरण गर्न मन लाग्यो । सन् १९७९ देखि १९८१ तिर उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्थापित आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) मा एक अनुसन्धान गर्नुभएको रहेछ । सो कृतिलाई उहाँले IIDS मा पनि पछि ल्याउनुभयो । शेरा तामाङले उहाँको कृतिलाई सङ्क्षेपमा लेख्नुभएको छ । The status of woman in Nepal िशीर्षकमा सेरिज h (series) मा आएको यस कृतिमार्फत उहाँले आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिने भन्ने मुद्दा तीन दशकअघि उठाउनु भएको रहेछ । स्थानीयस्तरको निर्णय प्रक्रिया (local decision making) मा महिलाहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने विषय उहाँले तीन–चार दशकअघि नै सशक्त रूपले उठाउनु भएको रहेछ । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट (gender responsive budgeting) को बारेमा त्यतिबेला नै लेख्नुभएको रहेछ ।
महिलाहरूको मूलप्रवाहीकरण, पितृसत्ता, महिलाहरूको सीमित गतिशीलता (limits to women’s mobility) को बारेमा पनि उहाँले उठाउनु भएको रहेछ । लैङ्गिक श्रमसम्बन्धमा भूमण्डलीकरणको प्रभाव (impact of globalization on gendered labour relations) र हरेक १० वर्षमा गरिने नेपालको जनगणनालाई पनि लैङ्गिक हिसाबले तथ्याङ्क राख्ने अभ्यासमा उहाँले आफ्नो प्रारम्भिक सोधले सुसूचित गरेको आधारमा पैरवी (advocate) गर्नुभयो । ती विषयहरू हाल आएर प्राप्त (realize) पनि भएका नीअप्र सोचपत्र: नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूको … पृष्ठ ढ छन् । त्यसैले, यी आलोचनात्मक ज्ञानको दरार (critical knowledge gap) रहेको समयमा पनि यसबारे उहाँमार्फत समाजको चेतभन्दा धेरै अघि ध्यानाकर्षण भएको थियो ।

आज हामीले धेरै नै कुराहरूलाई प्राप्त (internalize) गरिसकेका छौँ । संविधानमा पनि अत्यन्त प्रगतिशील (highly progressive) हिसाबले यी कुराहरू प्रतिबिम्बित भएका छन् । संसद्  (parliament), नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूमा नेतृत्वको सन्तुलन आएको छ । प्रतिनिधित्वका कुराहरूलाई अहिले कानुनी रूप दिने कार्य(legally codified) भएका छन् । तर, ती सबै कुराहरूको उठान भने ३०–४० वर्ष अघि नै अग्रणी (pioneering), महिलावादी अर्थशास्त्र (feminist economics) को जगमा भएका रहेछन् । यस किसिमको अग्रगामी वा प्रगतिशील नै भनौं त्यस किसिमको सोधकार्यको तत्काल नीति प्रयोग (policy application) भएन । त्यतिबेला त उहाँलाई गिज्याइयो पनि होला । तर, कालान्तरमा ठुलो उपादेयता  (profound implication) राख्ने किसिमको अनुसन्धान, ज्ञानको कमीलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्यो । तसर्थ, अनुसन्धान, नीति निर्माता तथा आमजनताका आधिकारिक प्रवक्ता भनेका राजनीतिज्ञहरू हुन् । यी सबैलाई मध्यस्थता  (mediate) गर्ने भूमिका थिङ्क ट्याङ्कहरूले गर्नुपर्छ । त्यसैले, मलाई लाग्छ आजका हाम्रासामु देखिएका मुद्दाहरू के हुन् भन्नेतर्फ थिङ्क ट्याङ्कहरूले कार्य गर्नुपर्छ । हामीले वैश्विक साहित्यलाई (global literature) स्थानीयस्तरमा र स्थानीय साहित्यलाई (local literature) वैश्विक तहमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय प्रमाणहरूलाई वैश्विक मञ्च तथा श्रोतासम्म पुर्‍याउनुपर्छ । विशेषज्ञताको हिसाबले हेर्दा राजनीतिक वैज्ञानिकसमेत रहेकी र सन् २००९ मा अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाएकी Elinor Ostrom यस सम्बन्धमा एक प्रख्यात उदाहरण हुन् । उनले नेपालको परमपरागत स्थानीय वन व्यवस्थापन, जलस्रोत र सिँचाइ प्रणालीजस्ता क्षेत्रमा आउने साझा समस्याहरू जसलाई बृहत्तर साहित्यमा tragedy of the commons भनी बुझिन्छ, त्यसबारेमा गहिरो अनुसन्धान गरिन् । आपसमा बाँडेर उपभोग गर्नुपर्ने साझा स्रोतहरूका आफ्नै फाइदाहरू छन् । तर, त्यसलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने ती अव्यवस्थित हुन्छन् । अव्यवस्थित भएका कारणले नै केही सभ्यताहरू त लुप्त पनि भएका छन् । नीअप्र सोचपत्र: नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूको … पृष्ठ10 Easter Island को बारेमा Jared Diamond n] tragedy of the commons बारे व्याख्या गरेका छन् । सन् १९८८ तिर, Ostrom ले नेपाली सिँचाइ अभ्यास र संस्थाहरूसम्बन्धी परियोजनामार्फत सो अनुसन्धान गरेकी रहिछन् । नोबेल पुरस्कारमा पनि उनले “यो पुरस्कारको मुख्य हकदार त नेपाली किसानहरू हुन्” भनी उल्लेख गरेकी छन् । त्यसैले, नेपालको प्रमाणले अन्तर्राष्ट्रिय एवम् वैश्विक साहित्यलाई पनि सूचित गरेको छ र हामीले पनि वैश्विकतहमा चलिरहेका विषयवस्तुहरूलाई मुख्य तया वित्तिय संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका प्रमुख प्रकाशन(flagship publication) हरूबाट नेपाली सन्र्दभमा कसरी ढाल्ने ? त्यसलाई कसरी स्थानीयकरण  (localize) गर्ने ? भन्ने कुराहरूमा जोड दिनुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्य  (sustainable development goals) मा पनि हामीले त्यस्तै अभ्यास गरिरहेका छौं । हालसालै युएनडीपीले आफ्नो वार्षिक प्रमुख प्रकाशन – मानव विकास प्रतिवेदन  (Human Development Report_ प्रकाशित गर्‍यो । उक्त प्रतिवेदन असाध्यै जटिल थियो । यसमा रहेका विषयवस्तुहरू सुन्दा सामान्य (generic) लाग्ने तर त्यसभित्र अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयहरू थिए । ती विषयहरूलाई नेपालको सन्दर्भमा ढाल्ने चुनौती हामीसँग थिए । युएनडीपीको उक्त प्रतिवेदनमा प्लानेटरी स्ट्रेसेस्  (planetary stresses), जलवायु परिवर्तन र यससँग सम्बन्धित सामाजिक रूपान्तरण  (societal transformation) एवम् यी मुद्दाहरूका कारण सिर्जित चिन्ताहरूबारे व्यापक चर्चा गरिएको छ । साथै, यी विषयहरूसँग जोडिएका समाजको ध्रुवीकरण (polarization)  बारे पनि छलफल छ । यी यस्ता विषयहरू हुन् जुन अमेरिकामा पनि लागु गर्न सकिन्छ, इन्डिनेसियामा पनि लागु होला, हिन्दुस्तानमा पनि त्यो विश्लेषण (analyze) गर्न सक्नुहुन्छ । नेपालको हकमा पनि यी विषयहरू सान्दर्भिक छन् तर, यिनीहरूलाई आफ्नै ढङ्गले, स्थानीय प्रमाण  (local evidence) ले त्यसलाई सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, प्रतिवेदनले , 3I’s, (Investment, Innovation and Insurance_ भनेर सिफारिस गर्‍यो तर तिनको बुझाइ पनि आ–आफ्ना कसिमका छन् । नवप्रवर्तन (innovation) भनेको Apple Company नीअप्र सोचपत्र: नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूको … पृष्ठ ज्ञज्ञ बाट निस्कने नयाँ गजेट (gadget) मात्र नभई भ्ष्लियच इकतचयm ले लेखेको सामुदायीक वन र सामुदायीक सिँचाइ व्यवस्थापन प्रणालीहरू पनि हाम्रो हकमा भने नवप्रवर्तन नै हुन् । यसरी स्थानीय किसिमले अथ्र्याउन सक्ने भूमिका पनि थिङ्क ट्याङ्कहरूकै हो ।

त्यसैले, यी हाम्रा प्रमाणहरूलाई विश्वव्यापी श्रोताहरूसम्म पुर्‍याउने र विश्वसनीय(credibly) एवम् विश्वव्यापी ज्ञानलाई पनि हाम्रा स्थानीय सन्दर्भहरूमा ल्याउने दोहोरो प्रक्रिया (two way process) हो । यससम्बन्धीे मध्यस्थताको भूमिका भने यहाँका थिङ्क ट्याङ्कहरूले खेल्नुपर्छ । मिथकहरू(myths)  स्पष्ट पार्ने, जटिल र बृहत्तर अवधारणाहरूलाई छाँट्ने  (declutter) तथा नयाँ–नयाँ नीति रोजाइ  (policy choices) हरूको उपादेयता  (implications) के हो भनेर प्रमाण  (logic/evidence) को सहारामा विश्लेषण गर्ने भूमिकामा भने थिङ्क ट्याङ्कहरू रहनुपर्दछ । नेपाली जनमानसमा, राजनीतिक वृत्तमा, पत्रकारहरूमाझ पनि बारम्बार आउने तर ठुलो भ्रममा राखिएका विषयहरू अहिले पनि छन् । उदाहरणको लागि निजीकरणको विषय एक हो । उद्योगधन्दा ‘कौडिको मोलमा’ बेचियो, ‘ध्वस्त पारियो’, औद्योगिकीकरण सखाप भयो भन्ने किसिमका बुझाइहरू (narrative) ३० वर्षदेखि जमेर बसेको छन् । महेश आचार्यले २०४८ सालमा ल्याएको बजेट २६ अर्बको रहेछ – राजश्व १३.५ अर्ब, विदेशी ऋण र अनुदान ८.५ अर्ब । अहिलेको जस्तो चालू र पूँजीगत बजेट त्यतिबेला अभ्यासमा थिएन । त्यतिबेला नियमित र विकास खर्च भनिन्थ्यो र उक्त बजेटमा साधारण खर्च १० अर्ब, विकास खर्च १६ अर्ब थियो । पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्यतिरको बजेट हेर्ने हो भने पनि साधारण खर्चको ४०% अर्थात ३ अर्ब ८० करोड ब्याज र सावाँमा नै खर्च हुने गरेको रहेछ । राजा बिरेन्द्रको राज्याभिषेकमा ऋण र कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात ३% रहेछ, पञ्चायत व्यवस्थाको अन्य हँुदा त्यो अनुपात ४३% पुगेको रहेछ । सावाँ र ब्याजका लागि र साधारण खर्चको ४०% नै दिएको रहेछ । त्यतिबेला ६४ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू रहेछन् र करिब १३ अर्बको राजस्व अनुमान गरेकोमा १ अर्ब ती ६४ वटा सार्वजनीक संस्थानहरूको घाटा पूर्तिको लागि खर्च भएको रहेछ । नीअप्र सोचपत्र: नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूको … पृष्ठ ज्ञद्द २०४८ सालमा लगभग क्रान्ति नै गरेर आएको नयाँ सरकार रहेको अवस्था थियो भने ३० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य भएको अवस्थामा जनअपेक्षा चुलिएको थियो । घरघरमा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकको आकाङ्क्षाहरू थिए ।
यी तथ्याङ्कहरू ३० वर्षसम्म खासै प्रकाशमा आएनन् । दुई–चार जना व्यक्ति विशेषलाई थाहा थियो होला । बजेट निर्माण गर्ने पूर्वसचिवहरूलाई थाहा भयो होला तर, यस कुरालाई पारदर्शी रूपमा कुनै थिङ्क ट्याङ्कले मुद्दाको रूपमा उठाएनन् । त्यस किसिमको परिवेशमा तपार्इंको विकास प्राथमिकता के हुन्थ्यो ? त्यस्तो परिवेशमा नीतिनिर्माताले कस्तो नीति रोज्थे होला ? तपाईं बिटुमिन (bitumen) र ल्युब आयल (lube oil) बनाएर बस्नुहुन्थ्यो वा चिनी र जुत्ता बनाएर बस्नुहुन्थ्यो अथवा खानेपानी, बाटो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहुन्थ्यो भन्ने विषय स्वत:सिद्ध (self-evident) कुरा हो । तर, हामीले अन्याय गरेका रहेछौँ । नेपाली जनसङ्ख्यालाई यस्ता विषयहरूबारे बताएनौँ । त्यसैले मलाई लाग्छ यी मिथक (myth) हरूलाई काँटछाँट (declutter) गर्ने र तिनीहरूको रहस्योद्घाटन (de-mystify) गर्ने भूमिका पनि थिङ्क ट्याङ्कहरूको हो ।

एमसीसी(MCC) कै बारेमा त मैले धेरै बोल्नु परेन, त्यस विषयमा ठुलो विवाद भयो तर, एमसीसी परियोजना पारित भएको भोलिपल्टदेखि त्यस्तो विरोधका आवाज सुनिएन । अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति (LDC graduation) भए पछि ‘नेपाल धराशायी हुन्छ, हामी ध्वस्त हुन्छौँ’ भन्ने धारणा (narrative) सुनिदैछ । सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहायता र बजार (concessional aid and preferential market access) को कोणबाट तथ्याङ्क हेर्‍योँ भने हामी डरलाग्दो अवस्था देख्दैनौँ । Concessional aid अन्र्तगत अनुदान दिने द्विपक्षीय निकाय (bilateral agency) हरू खासगरी साना देशहरू जस्तै Denmark, Germany, Japan हरूबाट प्राप्त हुने सानो रकमलाई अलिकति अतिकम विकसित राष्ट्र  (LDC)  को परिभाषाले प्रभाव पार्नसक्छ । तर, हामीले ठुलो आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंक(ADB) ले अतिकम विकसित राष्ट्रलाई मान्यता दिँदैन । विश्व बैंकले र संयुक्त नीअप्र सोचपत्र: नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूको … पृष्ठ ज्ञघ राज्य अमेरिकाले त ‘अतिकम विकसित राष्ट्र’ भन्ने श्रेणी (category) लाई मान्यता दिएको छैन ।
जीवाश्म इन्धन (fossil fuel) को निर्भरताबाट विद्युतीय परिवहन (electric vehicle) को प्रयोगतर्फ जानेबारेमा पनि विभिन्न कोणहरूबाट वहसहरू भइरहेका छन् । यस विषयमा पनि बृहत् प्रयोगहरूलाई सँगालेर थिङ्क ट्याङ्कहरूले नयाँ तथ्य उजागर गरिदिनुपर्छ । मलाई लाग्छ, देखिएका कमीकमजोरीहरू समकक्षी समीक्षित प्रकाशन प्रक्रियामार्फत वहसमा लगी थप परिष्कृत बनाउदै अघि बढ्नुपर्छ । मैले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले लिपुलेक सम्बन्धमा गरेको शोधको बारेमा पढेको थिएँ । त्यो महत्वपूर्ण विषय भयो । यो विषय बृहत् कूटनीतिक मुद्दाहरूको हिसाबले नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको छ । निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले सरकारी पैसा प्राप्त गर्ने  (public funding of political parties) विषय अहिले जबरजस्त रूपमा सार्वजनिक मुद्दा बनाइएको छ । महँगो चुनावले भ्रष्टाचारमा मलजल गरिरहेको अवस्थामा हामी एकदम सादगी, स्वच्छ (clean) तथा उच्च सदाचार (high integrity) भएका राजनितिज्ञहरू र सार्वजनिक व्यवस्था (public system) मा जोड दिइराखेका छौँ ।
राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको लागि सरकारी पैसा प्राप्त गर्ने(public funding of political parties) व्यवस्थाका अनुभवहरू के छन् ? यस्तो प्रावधान आफैमा कति स्वस्थ वा अस्वस्थ छ र यसको व्यवहारिकता (viability) के छ ? यसमा हामीले गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्‍यो । हामीले दोस्रो पुस्ता  (second generation) या नीति सुधार (policy reform) भनेर धेरै छलफलहरू गरेका छौँ तर यसको गहिराइमा र व्यापकतातर्फ त्यति काम गरेका छैनौँ । चीनसँग जोडिने विषय (connectivity with China) अनि भारतसँगका विषयहरू पनि हाम्रासँग छन् । वैश्विक मूल्य शृङ्खला (global value chain) हरूसँग जोडिने मुद्दाहरू छन् ।
हामी सुन्दैछौँ हाल २०–२५ हजार युवाहरू, जसलाई राज्यले अहिले चिन्दैन, वैश्विक डिजिटल अर्थतन्त्र (global digital ‘gig’ economy) मा जोडिइसकेका छन् । एक विलियनभन्दा बढी रकम उनीहरूले कानुनी वा गैरकानुनीरूपले भित्राइरहेका छन् । यस विषयमा हामीले नीअप्र सोचपत्र: नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूको … पृष्ठ 14 IIDS मार्फत एउटा गहिरो अनुसन्धान गर्दैछौँ । वास्तवमा यो विषय के हो त ? यसबारे स्पष्ट भई युवाहरूको क्षमता ९उयतभलतष्ब०ि सम्बन्धमा आवश्यक अग्रसरता(initiative) थिङ्क ट्याङ्कहरूले नै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन् ।

नेपालको सौम्य शक्ति  (soft power) हरूको कुरा आउँछ, ब्राण्ड (brand) को पनि विषयहरू आउँछन् । भनिन्छ हामी सबैले बोक्ने स्मार्ट फोनमा टोकिइएको Apple को लोगोको मूल्य मात्रै १ सय ३० विलियन डलर, जुन नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा २–३ गुणा बढी छ । नेपाल देशकै ब्राण्डको मूल्य कति ? यस्ता विषयहरूमा पनि थिङ्क ट्याङ्कहरूले सौम्य शक्तिमा आधारित छलफल र अध्ययन गरी हामीले भित्राउनुपर्छ । विप्रेशण (remittance) को विषय महत्वपूर्ण छ । भारतसँगको हाम्रो स्थिर विनिमय दर  (pegged currency)  यो पुनर्मूल्याङ्कन नगरेको ३० वर्ष नाघिसक्यो । यस अवधिमा भारत र हाम्रो उत्पादकत्व विचलन  (productivity diversion) अन्यन्त चर्को रूपले अघि बढेको छ । कुनै एक आर्थिक क्षेत्रमा भएको वृद्धिले अर्को आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने नकारात्मक असर  (Dutch Disease) का विषयहरू, ओभर भ्याल्यू ” (over valuation), ठुलो मात्रामा पूँजी भित्रने अवस्था (large capital inflow)  सरकारी ऋणका कारण राष्ट्रले व्यहोर्नुपर्ने जोखिम (sovereign risk) हरूबारे हाम्रो थिङ्क ट्याङ्कहरूले शोध गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

अकर्मण्यता (inaction)  को कारण मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ विद्यायनका कारण चुकाउनुपर्ने मूल्य (cost of new legislation) सम्बन्धमा अमेरिकी संसद्को एउटा उन्नत अभ्यास अनुकरणीय छ । त्यहाँ एउटा कङ्ग्रेसनल बजेट अफिस (congressional budget office-CBO)  भन्ने कार्यालय छ । अमेरिकी संसद्मा ध्रुवीकृत रूपमा अत्यन्त विभक्त सभा चल्छ । हरेक दुईवर्षमा निर्वाचन हुने भए पनि चरम विभाजनका कारण जेसुकै मुद्दा ल्याए पनि दलीय आधारमा विभक्त हुने, दृष्टिकोण, प्रमाण र योग्यताका आधारमा कित्ताकाट हुने सम्भावनाहरू असाध्यै न्यून भइरहेको समाजमा पनि उक्त ऋद्यइ भित्र छलफल चल्छ । ऋद्यइ ले विश्लेषणात्मक किसिमले अमेरिकी संसद्मा पेस हुने हरेक विधेयकको मूल्य निकाल्ने (costing) नीअप्र सोचपत्र: नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूको … पृष्ठ ज्ञछ गर्दछ ।

नयाँ विधायनको मूल्य (cost of new legislation), नयाँ नीतिका कारण चुकाउनुपर्ने मूल्य  (cost of new policy measures) नेपालको परिवेशमा सोचनीय छ । हाम्रो मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक तयारीविना निर्णयहरू लिने, त्यसपछि बाहिर आएर प्रवक्ताले बताउने र बिस्तारै सरकारी संयन्त्रमा जाने अभ्यास छ । गरिएका निर्णयहरू लागु होलान् वा नहोलान् तर, त्यसले चुकाउनुपर्ने मूल्य  (cost implication) कति हो यसबारे खासै बहस पनि हुँदैन । त्यसैले यस किसिमका विषयहरूमा संसद्भित्रैका वा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्तो सरकारभित्र बाँधिएका थिङ्क ट्याङ्कहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अरुण जलविद्युत परियोजना सन् १९९५ मा रद्द भयो । विभिन्न कारणहरूले त्यो रद्द हुँदा राज्यले चुकाएको मूल्य कति हो ? गरेका कामहरूको मूल्य (cost of action) मात्र नभई अकर्मण्यताको मूल्य (cost of inaction) तर्फ पनि हामी जानुपर्छ । यस्ता विषयहरूमा पनि थिङ्क ट्याङ्कहरूले बोलिदिनुपर्छ । मलाई श्रीलङ्काको हालको सङ्कटबारे बुझ्ने मौका मिलेको थियो । श्रीलङ्काजस्तो उन्नत मुलुक हाल कसरी सङ्कटमा फस्यो भन्नेबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन्छ । मलाई लाग्छ श्रीलङ्का सरकारलाई थिङ्क ट्याङ्कहरूको पृष्ठपोषण शून्य थियो । लहड र सनकका भरमा ठुला–ठुला निर्णयहरू गरिए । एक किसिमको निर्वाचित निरङ्कुस अभ्यासको रूपमा ती निर्णयहरू आए । थिङ्क ट्याङ्कहरू र मन्त्रालयहरूकै सुझावहरू पनि सत्ताले लिँदै नलिने अवस्था थियो । मूल्य अभिवृ्रद्धि करको दर (VAT rate) १५% बाट ८% बनाइयो । तर, त्यसको उपादेयता (implication) के ? राजस्वमा कति फरक पार्छ ? त्यसको पूर्ति कसरी गर्ने ? त्यसतर्फ के वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा विचार पुगेन । ‘मैले संस्थागत आयकरको सीमा  (threshold) घटाएर २८ बाट २४ मा झारी १२ लाखबाट ३० लाख पुर्‍याइदिएँ, व्यक्तिगत आयकर पनि २४ बाट १८ लाखमा झारिदिएँ’ भन्ने घोषणा गरिए । ‘अब भोलिदेखि यो देश रासायनिक मलखादविनाको अर्गानिक मुलुक हुने भयो’ भनियो । यस किसिमका निर्णयहरू थिङ्क ट्याङ्कहरूबाट पृष्ठपोषण लिएर वा मन्थन र नीअप्र सोचपत्र: नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूको … पृष्ठ ज्ञट बहसबाट फाइदा र बेफाइदा (pros and cons) हेरी मिडियाको संलग्नतासहित निर्णयहरू भएको पाइएन । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा यस किसिमका नीतिगत ठुला गल्तीहरू (policy blunders), कर्मण्यताको मूल्य, नयाँ नीतिका कारण चुकाउनुपर्ने मूल्य, गलत नीतिका कारण राज्यले तिर्नुपर्ने मूल्य (cost of policy blunders) हरूलाई ऋद्यइ को जस्तै पारदर्शी र विश्वसनीयताको हाराहरीमा गएर आमजनतासमक्ष राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ । हाम्राजस्ता थिङ्क ट्याङ्कहरू असंलग्न रहने होइन । हामी कुवाको भ्यागुतो बनिरहनु आवश्यक पनि छैन । थिङ्क ट्याङ्कहरूबिच पनि सहकार्य र सामूहिक शक्ति आवश्यक छ जसले गर्दा दुईमा दुई जोड्दा पाँच बनोस ।