काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमो मुखमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)सहित पाँच वाम घटकले संसदले राष्ट्रहित र जनहित कदापि गर्न नसक्ने निचोड निकाल्दै आम श्रमजीवी शोषित उत्पीडित जनसमुदायलाई संघर्षमा उत्रन आव्हान गरेको छ । आज (भदौ २० गते) एक संयुक्त वम्तव्य जारी गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छ, “संसदले न नेपाली जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ न राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च संस्थाको मर्यादा र गरिमा नै कायम राख्न सक्दछ । कदापि सक्तैन भन्ने निचोडमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको रक्षा र विकासका निमित्त संयुक्तरुपमा सङ्घर्षरत हामी पाँच वामशक्तिहरु पुगेका छौं ।”
वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, “ अतः यस्तो गम्भीरतम् स्थितिमा के तराई, के पहाड, के हिमाल सबै क्षेत्रका आम नेपाली जनता मजदूर, किसान, महिला, युवा, विद्यार्थी, मधेशी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख सबै तह र तप्काका जनसमुदायमा आफ्नो नागरिक स्वतन्त्रता र जनतान्त्रिक अधिकार तथा राष्ट्रिय स्वत्व, अस्तित्व, स्वाभिमान र स्वाधीनताका लागि एकजुट भएर देशको स्वाधीनता र आफ्ना अधिकारको रक्षा गर्न सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिनुबाहेक अन्य कुनै विकल्प नरहेको गम्भीर स्थिति सिर्जना भएको औंल्याउन चाहन्छौं र सङ्घर्षको मैदानमा सचेत र एकताबद्ध किसिमले खडा हुन सर्वशक्तिमान जनतामा हामी हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छौं ।”
वक्तव्यमा बाह्य शक्तिको अवाञ्छित स्वार्थको आडमा देशमा उत्पन्न गराइएको आजको यो गम्भीरतम् र संवेदनशील स्थितिमा देश र जनताको हितमा आफूलाई क्रियाशील ठान्ने सबै निष्ठावान् देशभक्त, लोकतान्त्रिक, वामपन्थी, तथा कम्युनिस्ट शक्ति, समूह एवम् सत्यनिष्ठ व्यक्तिहरुलाई समेत सङ्कीर्ण राजनीतिक पूर्वाग्रहलाई त्यागेर देश र जनतलाई जोगाउने र शतत् रक्षा गर्ने आन्दोलनलाई एकताबद्ध र सशक्त तुल्याउन अग्रसर हुन र पहल गर्न पनि जोडदाररुपमा विशेष आग्रह गरिएको छ ।
यस सन्दर्भमा पाँच वामशक्तिले आगामी भदौ २६ गते काठमाडौंमा विरोध जुलुस तथा सभा गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसमा सहभागी भई सफल पार्न सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान समेत गरिएको छ ।
वक्तव्य नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य सीपी गजुरेल, नेकपा (बहुमत)का संयोजक कञ्चन, नेकपा (मसाल) राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक सन्तबहादुर नेपाली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपालका प्रतिनिधि नारायण शर्माको हस्ताक्षरमा जारी गरिएको छ ।