काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित नभएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाले काठमाडौं महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

मोर्चाका काठमाडौँ कार्यवाहक अध्यक्ष लिला बहादुर तामाङ र महासचिव अर्जुन कुँवरद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत महानगरपालिकाले सरोकारवालाहरूसँग छलफल र सहकार्य नगरी एकलौटी रूपमा काम अघि बढाउँदा वास्तविक पीडितहरू अधिकारबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको जनाइएको छ।

वि.सं. २०७९ भाद्र ९ गते काठमाडौं महानगरपालिका र तत्कालीन राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौता र भूमि समस्या समाधान समितिको तेस्रोपटकको सूचनाका आधारमा महानगरले वडा कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरे पनि कार्यान्वयन तहमा गम्भीर लापरवाही देखिएको मोर्चाको आरोप छ।

मोर्चाले औंल्याएका प्रमुख समस्याहरू:

• समन्वयको अभाव: प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सुकुम्बासी मोर्चासँग पूर्वछलफल र समन्वय नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको।

• वडा तहमा असहयोग: महानगरले पत्राचार गरे पनि अधिकांश वडाहरूले सूचना प्रकाशित नगरेको र सूचना डेस्क स्थापना नगरेको।

• पूर्वाधार र जनशक्तिको कमी: तथ्याङ्क सङ्कलक नियुक्त नगरिएको, सहजीकरण समिति गठन नभएको र कर्मचारी/जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक अभिमुखीकरण नदिइएको।

• फाराम वितरणमा अनियमितता: नयाँ र अद्यावधिक (Updated) फारामको सट्टा मनोमानी ढङ्गले अनुसूची २ वितरण गरिएको र मापदण्ड अनुसारको रङ्गीन फाराम उपलब्ध नगराइएको।

• समय अपर्याप्त: सूचना जारी भएको तीन साता बितिसक्दा पनि काम व्यवस्थित नभएकाले हाल तोकिएको म्याद केवल ‘झारा टार्ने’ किसिमको मात्र देखिएको।

मोर्चाका मागहरू:

मोर्चाले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको हकहित सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर छलफल र सहकार्य गर्नुपर्ने, वडास्तरमा सहजीकरण समिति र सूचना डेस्क तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने, अद्यावधिक रङ्गीन फाराम पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा फाराम भर्ने समय सीमा (म्याद) थप गर्नुपर्ने माग राखेको छ।

यदि यी मागहरूको समयमै सुनुवाइ नभए र सहकार्यलाई बेवास्ता गरिएमा प्रभावित वर्गको हकहितका लागि कडा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत मोर्चाले दिएको छ।